काठमाडौं: रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकाका प्रमुख रवि केसीसहित ११ जनाविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ। आठबीसकोट दुग्ध सहकारी संस्थालाई चिस्यान केन्द्र निर्माण र सवारी साधन खरिदका लागि उपलब्ध गराइएको सरकारी अनुदान दुरुपयोग गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग… विस्तृतमा
कृष्णकमल अधिकारी दैलखः दैलेखका स्थानीय सरकारले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने एवम् अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्न सक्रियता नदेखाउँदा जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति दैलेख काम विहीन बनेको छ । जिल्लाका ११ वटा स्थानीय तहका भूमि विहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा… विस्तृतमा
नमुना सभामार्फत युवा नेतृत्व विकासमा प्रदेश सरकारको जोड
सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालयले युवामा नेतृत्व क्षमता, लोकतान्त्रिक अभ्यास, सार्वजनिक उत्तरदायित्व तथा नीति निर्माण प्रक्रियाप्रतिको बुझाइ विकास गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको प्रदेश नमुना सभा अभ्यास कार्यक्रम–२०८२/०८३ सम्पन्न भएको छ । वीरेन्द्रनगरस्थित कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन प्रशिक्षण…
भगवतिमाई गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई खुल्ला पत्र
श्री अध्यक्षज्यू, भगवतीमाई गाउँपालिका, दैलेख। विषयः वडा नं. ३ सान्तडा…
कृषिमा बजेट प्राथमिकताः समृद्धिको आधार
सम्पादकीय नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटको तयारी गरिरहेको…
अनुदान दुरुपयोग प्रकरणमा आठबीसकोटका मेयरसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं: रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकाका प्रमुख रवि केसीसहित ११ जनाविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ। आठबीसकोट दुग्ध सहकारी संस्थालाई चिस्यान केन्द्र निर्माण र सवारी साधन खरिदका लागि उपलब्ध गराइएको सरकारी अनुदान दुरुपयोग गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग…
युवा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालको केन्द्रीय सदस्यमा राजेन्द्र अधिकारी मनोनीत
काठमाडौंः युवा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल (Youth NGO Federation Nepal) को केन्द्रीय सदस्यमा राजेन्द्र अधिकारी मनोनीत भएका छन् । वि.सं. २०६५ सालमा स्थापना भएको महासङ्घ नेपाली युवाको क्षेत्रमा झन्डै दुई दशकदेखि सक्रिय रहँदै आएको छ। महासङ्घमा देशभरका २,१०० भन्दा बढी संस्थाहरू…
स्थानीय सरकारले सक्रियता नदेखाउँदा भूमिहीन सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा वितरणमा ढिलाइ
कृष्णकमल अधिकारी दैलखः दैलेखका स्थानीय सरकारले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने एवम् अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्न सक्रियता नदेखाउँदा जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति दैलेख काम विहीन बनेको छ । जिल्लाका ११ वटा स्थानीय तहका भूमि विहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा…
































































