सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न अझै एक हप्ता समय लाग्ने भएको छ । गएको कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले कार्यभार सम्हालेपनि मन्त्रिपरिषद् भने विस्तार भएको छैन ।
उनी एक्लैले मुख्यमन्त्रीको शपथ खाएका थिए भने त्यसको भोलिपल्ट मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएका थिए । तर तिहार अघि नै मुख्यमन्त्री बनेका शाहीले एक गुजारेपनि थप मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन । एक हप्तामा मन्त्री बन्नेको नाम टुंग्याउने बचन दिएपनि नौ दिन पुगिसक्दा समेत कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा सत्तारुढ दलहरुबीचमा नै छलफल हुन सकेको छैन ।
नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री बन्ने पक्कापक्की भएका एक नेताका अनुसार तीनै दलका संसदीय दलका नेताहरुको छलफल नभएका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भएको हो । कर्णालीमा मन्त्री बन्नका लागि केही नेताले शक्ति केन्द्र समेत धाइरहेका छन् ।
‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार ढिलाईमा गठबन्धनमा रहेका तीनदलका मुख्य नेताबीचमै अहिलेसम्म छलफल भएको छैन, मुख्य नेताहरु नै क्याबिनेट विस्तार गर्न गम्भीर नभएपछि अझै एक दुई हप्ता समय लाग्न सक्छ’ नाम नखुलाउने शर्तमा तीन नेताले भने ।
कर्णालीका प्रदेशका शीर्ष नेता र केन्द्रीय नेताहरुको रोजाईमा मात्रै बन्ने बन्नेको नाम टुंगिने भएकाले पनि मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न ढिलाई गरेको स्रोतले जनाएको छ । खासगरी माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही सुर्खेतमा उपलब्ध नभएका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भएको मुख्यमन्त्री स्रोतको भनाइ छ ।
बुझिएअनुसार, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शाही बिरामी भएर काठमाडौँ गएका छन् । सोही कारण माओवादीबाट मन्त्री बन्नेको नाम टुंग्याउन समय लागेको देखिन्छ । माओवादीबाट तत्कालका लागि बिन्दमान बिष्ट मात्रै मन्त्री बन्ने पक्का पक्की छ । बाँकीको नाम टुंग्याउन बाँकी रहेको र मन्त्री बन्ने आकांक्षी धेरै भएकाले नाम सिफारिस गर्न समस्या छ ।
यस्तै समाजवादीबाट पनि तीन जना सांसदमध्ये कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने अन्यौल छ । दुई जना मन्त्री बन्ने पक्का भएपनि नाममा भने एकमत छैन । यस्तै कांग्रेसमा पनि एक मन्त्री भएपनि पाउनुपर्ने माग गर्दै किचलो बढ्दो छ ।
सबैभन्दा धेरै माओवादीले चार वटा मन्त्रालयको दाबी गरेपनि मन्त्री बन्नेको सूची भने तय हुन बाँकी छ । माओवादी प्रमुख सत्ता सहयात्री भएकाले पनि मुख्यमन्त्री शाहीलाई माओवादीकै नेताहरुलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नु पर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भएको हो ।
उनले माओवादीको चाहना विपरित आफ्नै निजी सचिवालय समेत गठन गर्न सकिरहेका छैनन । आफ्नै सचिवालय र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्दा मुख्यमन्त्री शाहीको आलोचना बढ्दै गएको छ । यद्यपी, आफूले व्यक्तिगत रुपमा कर्णालीको कार्यकारी प्रमुखका नाताले काम थालिसकेको उनले बताएका छन् ।
खुल्ला प्रेस । २४ कार्तिक २०७८, बुधबार १९:४२