सरकारले आगामी दुई वर्षमा मुलुकभर तीन हजार झोलुङ्गे पुल निर्माणको योजना अघि बढाएको छ ।
झोलुङ्गे पुलको अभावमा नागरिक शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनी प्रत्येक आधाआधा घण्टाको दूरीमा पुल निर्माणका लागि योजना बनाइएको शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डेले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा पहिलो कामका रूपमा झोलुङ्गे पुलसम्बन्धी फाइल सदर गरेका थिए ।
चालु पन्ध्रौँ योजनामा प्रत्येक आधाआधा घण्टाको दूरीमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने उल्लेख छ । सोही आधारमा बस्ती भएका र आवश्यकता भएका स्थानमा पुल निर्माणका लागि तयारी अघि बढाइएको शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार विकास विभागका महानिर्देशक ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाले बताए ।
बस्ती नभएका र जङ्गल क्षेत्र छाडेर बस्ती लक्षित झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्दा देशभरमा झण्डै तीन हजार नयाँ पुल आवश्यक देखिएको विभागले जनाएको छ । झोलुङ्गे पुल नभएर बालबालिका विद्यालय तथा स्वास्थ्य चौकी जान र कृषि उत्पादन बजारमा लगेर बेच्न समेत कठिनाइ भइरहेको उनले बताए । ‘लक्ष्यअनुसार झोलुङ्गे पुल बनेपछि पुल नभएरै ज्यान जोखिम हुने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।’
यसको निर्माणमा तीनै तहको सरकारको संलग्नता रहँदै आएको छ । एक सय २० मिटरभन्दा कम लम्बाई स्थानीय तहले बनाउने र त्योभन्दा बढी लम्बाइको पुल आवश्यक भएमा सङ्घीय सरकारले निर्माण गर्ने महानिर्देशक मरहठ्ठाले बताए । स्थानीय तहले निर्माण गरेको स्थानमा बजेट सङ्घीय सरकारले दिने गरेको छ ।
खुल्ला प्रेस । ११ माघ २०७९, बुधबार १७:२३