काठमाडौं: प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सोमबार कोसी र कर्णाली प्रदेशबाट निर्वाचित सांसदहरूको धारणा सुने । सिंहदरबारमा डाक्दै उनले आउँदो असारसम्म गर्नुपर्ने कामबारे प्रदेशगत रूपमा छुट्टाछुट्टै सुझाव मागे । सांसदहरूका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले थोरै बोले र धेरै सुने ।
छलफलमा प्रतिनिधिसभामा ६ दलबाट निर्वाचित सांसदलाई बोलाइएको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदलाई डाकिएको थियो ।
कोसीबाट तीन सिट जितेको श्रम संस्कृति पार्टीले छलफल बहिष्कार गर्यो । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले संसद् बैठक बोलाउन माग गर्दै कोठे बैठकमा उपस्थित नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
यही चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बनेका शाहले सांसदहरूलाई प्रदेशगत रूपमा बोलाउँदै सुझाव माग्न थालेका हुन् । १८२ सिटको पार्टीका नेतासमेत रहेका बालेनले सबै दलका सांसदलाई बोलाएका हुन् ।
“पहिले यस्ता छलफल भएको पाइँदैनथ्यो । प्रधानमन्त्री त पार्टीको मात्र होइनन्, सबैका कुरा सुन्नुपर्छ नि ! त्यसैले बोलाउनुभएको हो,” प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्य भन्छन् ।
सांसदका सुझाव
कोसी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने रास्वपाका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेका अनुसार, बालेनले तत्काल समाधान गर्नुपर्ने, प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने समस्याबारे जिज्ञासा राखेका थिए । प्रदेशको समग्र तथा निर्वाचन क्षेत्रगत समस्याबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको उनले बताए ।
उनी भन्छन्, “उहाँले हामीलाई तत्काल समाधान गर्नुपर्ने र समाधान गर्न सकिने समस्याहरू के–के हुन् ? र, समस्याको समाधानको बाटो के छ ? भन्ने जिज्ञासा राख्नुभयो ।”
उनका अनुसार, सांसदहरूले कोसी प्रदेशका सामूहिक समस्या र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका आ–आफ्ना समस्याहरूको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराएका थिए ।
एमालेको माग ओलीको तत्काल रिहाइ
धनकुटाबाट निर्वाचित एमाले सांसद राजेन्द्र राईले छलफलको कार्यसूचीमा नभएको कुरा सुरुमा उठाए । उनले आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई तत्काल रिहाइ गर्न माग गरे ।
“गरिबी हटाउन, जनताको आयस्रोत बढाउन, सुशासन कायम गर्न, शान्तिको आवश्यकता पर्छ । शान्ति कायम गर्न हिजो लोकतन्त्र आएदेखि दलका बीचमा मेलमिलाप थियो । तपाईंहरूले त्यो उल्लंघन गर्नुभयो, हाम्रो पार्टीका अध्यक्षलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर पक्राउ गर्ने काम तत्काल सच्याउनुपर्छ,” राईले भने ।
ओलीलाई केन्द्रीय सरकारले चैत १४ गते पक्राउ गरेको थियो । ओलीको रिहाइ माग गरेपछि मात्रै उनले आफ्ना क्षेत्रका समस्या राखेका थिए ।
कर्णालीका मुद्दा र विकासका एजेन्डा
उता, दैलेख–१ बाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद वासना थापाले समग्र कर्णाली र आफ्ना क्षेत्रका समस्याबारे प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी भएको बताइन् । कर्णालीमा ५ वर्षमुनिका बालबालिकामा न्युट्रिसनका समस्या, रारा, से–फोक्सुन्डो, दैलेखको महत्वपूर्ण सडकजस्ता विषयमा कुराकानी भएको उनले सुनाइन् ।
त्यस्तै, पर्यटन, दैलेखको पेट्रोलियम उत्खनन, जलविद्युत्लगायतका विषयमा कुरा राखेको उनको भनाइ छ । छलफलबाट प्रधानमन्त्रीले कर्णाली बुझ्न खोजेको आभास थापाले गरेकी छन् ।
“कर्णालीका समस्याबारे कुरा भयो,” उनी भन्छिन्, “प्रधानमन्त्रीज्यूले कर्णाली प्रदेशका विषयमा केही योजना बनाउन खोज्नुभएको होला । कर्णालीलाई जान्न, समस्या बुझ्न खोज्नुभएको होला ।”
नेकपाका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले आफू मुख्यमन्त्री हुँदा तयार पारेको कर्णाली प्रदेशको बृहत्तर योजनालाई हेर्न आग्रह गरेका थिए । शाहीले पछाडि परेका प्रदेशअनुसार योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरेका थिए ।
उनी भन्छन्, “लामो समयसम्म अलपत्र परेका आयोजनाहरू पुल, सडक, भवन लगायतमा समयसीमा तोकेर काम गर्न निर्देशन दिन सुझाव दिएको छु ।” उनले वर्षायाममा जान सक्ने बाढी–पहिरोजस्ता जोखिमबारे ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।
छलफलका क्रममा राप्रपाका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले कर्णालीका लागि बजेट माग्दा सन्तुलन अभाव हुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले मनपरी तथा असन्तुलित शैलीको बजेट बाँडफाँट गर्ने प्रवृत्ति रोक्न आग्रह गरे ।
“यो भेटलाई कर्णाली प्रदेशको विकासमा सकारात्मक पहलका रूपमा हेरिएको छ, जसले आगामी दिनमा केन्द्र र प्रदेशबीच सहकार्य थप मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ,” शाही भन्छन् ।
सांसदहरूका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले पहिले आफ्ना कुरा राख्ने र योजना बजेटमार्फत बनाउने जानकारी गराएका थिए । सांसदका कुरा सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।“प्रधानमन्त्रीले सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो,” उनी भन्छन् ।
सबैलाई समेट्ने प्रयास
प्रधानमन्त्री बालेनले विपक्षी दललाई पनि समेटेर लैजाने प्रयास गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक अझै बसेको छैन । सरकारले यही चैत १९ गतेका लागि संसद् अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ । त्यसअघि नै प्रधानमन्त्रीले सांसदसँग क्षेत्रगत समस्याबारे जानकारी लिएका हुन् ।
पूर्वउपसभामुख समेत रहेकी रास्वपा सांसद इन्दिरा रानाले सुरुवातमै सबै दलका सांसदलाई उत्तिकै मौका दिनु राम्रो भएको बताएकी छन् ।
“सांसद भनेका सबैका प्रतिनिधि हुन् । प्रधानमन्त्रीज्यूको यो छलफल राम्रो हो । पहिले यस्तो हुँदैनथ्यो । गरेको भए पनि ढिला हुन्थ्यो होला,” उनी भन्छिन्, “सुरुवातमै, बजेटअघि नै सत्ता/प्रतिपक्ष सबैलाई उत्तिकै मौका दिएर तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे सुझाव लिनुभएको छ । निकै राम्रो कुरा हो नि ।”
रास्वपाका सांसदहरूका अनुसार, संख्याका हिसाबले कम रहेका विपक्षीका राम्रा एजेन्डा पनि समेट्ने प्रधानमन्त्रीको प्रयास रहनेछ । बजेटमा त्यो झल्किनेछ ।
खुल्ला प्रेस । १७ चैत्र २०८२, मंगलवार ०६:४५