सुर्खेतः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २४ असार २०८० मा हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुबहादुर शाहीसहित आठ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो ।
अख्तियारले शाहीसहित गाउँपालिकाका इन्जिनियर मानबहादुर ऐडी, प्राविधिक सहायक (सब-इन्जिनियर) गोभधन बोहरा, लेखापाल नवीन रेग्मी, सोही गाउँपालिका-२ का तत्कालीन वडाध्यक्ष हरिहर उपाध्यायविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
त्यस्तै, देवकोटावाडा खानेपानी ट्यांकी निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गोपाल विश्वकर्मा, सचिव प्रयोगलाल जैसी र कोषाध्यक्ष नन्दा देवकोटा (धिताल) विरुद्ध पनि मुद्दा दायर दाएर भएको छ । अख्तियारले उनीहरूलाई सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको भन्दै ६ लाख ४८ हजार सात ८६ रुपैयाँ बिगो माग गरी मुद्दा दायर गरेको हो ।
१२ साउन २०८० मा मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका-२ मा पार्क निर्माण गर्दा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ललितजंग मल्लसहित सात जना उपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको छ ।
उक्त मुद्दामा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मल्ल, तत्कालीन लेखापाल रुन बहादुर सेजुवाल, कम्प्युटर अपरेटर केशरबहादुर रावल, तत्कालीन इन्जिनियर महेशसिंह कठायत र तत्कालीन असिस्टेन्ट सब-इन्जिनियर हस्तबहादुर मल्ल छन् ।
यस्तै, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर रावल र कोषाध्यक्ष बसन्ती रावलमाथि पनि मुद्दा दायर भएको छ ।उनीहरूले जिल्ला वन कार्यालयको स्वामित्वमा रहेको जिल्ला वन कार्यालयको कम्पाउन्डभित्रको जग्गामा जिल्ला वन कार्यालयबाट पार्क निर्माण गर्ने अनुमतिसमेत नलिई पार्क निर्माणस्थलको टुंगो नलगाई पार्क निर्माणको लागि डिजाइन, नक्सा र लागत अनुमान तयार गर्न लगाएर स्वीकृत गरी उपभोक्ता समितिलाई ३८ लाख ४७ हजार पाँच सय रुपैयाँ पेश्की उपलब्ध गराएका थिए ।
उक्त सरकारी रकममा हानि नोक्सानी हुन गई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुर गरेको अख्तियारको दाबी छ । कर्णालीका उल्लेखित दुई घटना अख्तियारको दुरुपयोगको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा दायर गरेका मुद्दाका उदाहरण हुन् ।
कर्णालीमा पछिल्लो समय अख्तियारमा अनियमितताका उजुरी मात्रै होइनन्, अख्तियारबाट विशेष अदालतमा दायर भ्रष्टाचार कसुरका मुद्दाको संख्या पनि बढ्न थालेको छ । आयोगको सुर्खेत कार्यालयका अनुसार गत तीन आर्थिक वर्षमा प्रदेशका १० जिल्लाबाट विभिन्न माध्ययमबाट चार हजार सात सय ३४ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दोब्बर संख्यामा अनियमितताका उजुरी परेको आयोगको सुर्खेतस्थित कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक हजार दुई सय ८२ वटा उजुरी दर्ता हुँदा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक हजार चार सय ३२ उजुरी दर्ता भएका थिए । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यो संख्या दोब्बरले बढेर दुई हजार ८२ पुगेको छ ।
दुई हजार बढी मुद्दा फर्छ्यौट
तीन वर्षको अवधिमा आयोगमा परेका उजुरीमध्ये दुई हजार ६ सय ३४ फर्छ्यौट भएको आयोगको सुर्खेत कार्यालयको तथ्यांकमा छ । आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पाँच सय ७५, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९०९ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक हजार १५० उजुरी फर्छ्यौट भएका छन् । उजुरीमध्ये दुई सय ८८ वटा विस्तृत अनुसन्धानमा गएका छन् । विस्तृत अनुसन्धानमा गएकामध्ये ११३ उजुरीको प्रतिवेदन आयोगमा पेस भइसकेको छ ।
सुर्खेतमा सबैभन्दा धेरै उजुरी
आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कर्णालीका १० जिल्ला र लुम्बिनीका एक जिल्लामा परेका उजुरीको जिल्लागत तथ्यांक हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै सुर्खेतका रहेका छन् । तीन आर्थिक वर्षको अवधिमा सुर्खेतबाट ९९२ वटा उजुरी पर्दा ६ सय १० वटा फर्छ्यौट भएका छन् । सबैभन्दा कम उजुरी रुकुमपूर्वबाट २२ वटा पर्दा १६ उजुरी फर्छ्यौट भइसकेका छन् ।
यस्तै, दैलेखबाट ७ सय ७७ उजुरी परेकामा ४ सय ३३ फर्छ्यौट भएका छन् । मुगुबाट ४ सय ९१ उजुरीमा २ सय ६६, कालीकोटबाट ४ सय ७८ मध्ये २ सय ४० र जाजरकोटबाट परेका ४ सय ३८ उजुरीमध्ये २ सय ३४ वटा फर्छ्यौट छन् ।४ सय ३२ वटा उजुरी परेको हुम्लामा २ सय ३२, जुम्लाबाट ३ सय ३४ मध्ये १ सय ७९, सल्यानबाट ३ सय ७ मध्ये २ सय ४, रुकुम पश्चिमबाट २ सय ७१ मध्ये १ सय ३३ र डोल्पाबाट परेका १ सय ९२ उजुरीमध्ये ८७ वटा उजुरी फर्छ्यौट भएका छन् । शिलापत्रबाट
खुल्ला प्रेस । १८ श्रावण २०८०, बिहीबार १३:१५