सुर्खेतः कर्णाली प्रदेश सरकारले नयाँ ७८ वटा झोलुङ्गे पुल, सडक तथा मोटरेवल पुल बनाउने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले पठाएको आयोजनामध्ये आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट ७८ वटा नयाँ भौतिक संरचना निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित गरेर पठाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमै उक्त स्रोत सुनिश्चित गरेर पठाएका आयोजनाको बोलपत्र गरेर काम सुरु हुने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रेम वलीले जानकारी दिए । उनका अनुसार १५ वटा सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतित गरिने छ । १६ वटा मोटरेवल पुल निर्माण गर्न स्रोत सुनिश्चित भएको छ । कर्णालीका १० जिल्लामा आवश्यकताका आधारमा ४७ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्नसमेत स्रोस सुनिश्चित भएको छ ।
१०८ मध्य पहिलो चरणमा ७८ वटा आयोजनाको मात्र स्रोत सुनिश्चित भएर काम गर्न अनुमति आएको उनले जानकारी दिए । सुर्खेतमा तीन वटा सडक निर्माण गर्न स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ । दैलेखमा १, जाजरकोटमा दुई, मुगुमा १, रुकुम पश्चिममा १, सल्यानमा १, जुम्लामा १, हुम्लामा १, कालिकोटमा १ र डोल्पामा ३ वटा सडक आयोजना निर्माण गर्न स्रोत सुनिश्चित गरिएको प्रवक्ता वलीले बताए ।
त्यस्तै सडकमा रहेका खोला तथा नदिमा मोटरवेल पुल निर्माण गर्नसमेत बजेट सुरक्षित गरिएको छ । बहुवर्षे ठेक्का गर्न यी काम भएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा दैलेखमा २ पुल, डोल्पामा दुई, रुकुम पश्चिममा ३, जुम्लामा १, सुर्खेतमा चार, जाजरकोटमा तीन, सल्यानमा १ वटा पुलको ठेक्का खोलेर बहुवर्षे योजना बनाएर काम सुरु गर्न स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ । तुइन मुक्त बनाई सहज रुपमा आवतजावत गर्न कर्णालीका १० जिल्लामा ४७ वटा पुल निर्माण हुने भएका छन् ।
झोलुङ्गे पुलतर्फ सुर्खेतमा पाँच, जाजरकोटमा तीन, हुम्लामा तीन, जुम्लामा चार, डोल्पामा सात, कालिकोटमा पाँच, रुकुम पश्चिममा १, दैलेखमा १० र मुगुमा ९ वटा निर्माण हुने भएका छन् । यसका लागिसमेत बजेट सुनिश्चित भइसकेको छ । जिल्ला कार्यालयहरुले अब ठेक्का खोल्ने तयारीका लागि जिल्लामा अख्तियारीसमेत पठाएका छन् । १०८ आयोजनाको स्रोत सुनिश्चिता मागेकोमा हालसम्म ७८ वटाको स्रोत सुनिश्चिता भएर बहुवर्षे ठेक्काको काम सुरु भएको छ । ३० आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित गर्न बाँकी रहेको छ ।
५१२ आयोजनामध्ये हालसम्म २४५ वटाको ठेक्का भइसकेको छ । ७८ वटाको ठेक्काको अन्तिम तयारी रहेको छ । हिमाली जिल्लामा अहिले काम गर्न समस्या भएपनि अन्य जिल्लामा सहजै रहेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ढिला गरेर स्रोत सुनिश्चित गर्दा ठेक्कालगायतका कामसमेत ढिला हुन पुगेको छ । अहिले सबै मन्त्रालयले ठूला आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित गरेर कामको थलानी गरिरहेका छन् । ३५ वटा समस्याग्रस्त आयोजनाको विषयमा समेत प्रदेश सरकारलाई टाउको दुखाई भएको छ । ती सबै बहुवर्षे ठेक्कामा रुपमा रहेका छन् ।
कुन कार्यालयले कति खर्च ?
साउनदेखि कात्तिकसम्म पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले २.२५ प्रतिशत वित्तीय प्रगती गरेको छ । त्यस्तै सुधार आयोजना प्रदेशिक आयोजना व्यवस्थापन एकाइले ०.७५ प्रतिशत, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना कार्यान्वय एकाई सुर्खेतले ७.३४ प्रतिशत, पूर्वाधार विकास कार्यालय डोल्पाले ५.६१, रुकुम पश्चिमले ४.१६, जाजरकोटले २.३१, दैलेखले ४.६४, कालिकोटले ५.११, जुम्लाले १९.३३ र मुगुले ७.८४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् । समयमा बजेट खर्च नगर्ने तर असारमा आएर एक मुष्ट खर्च गर्ने तरिकाले गर्दा फेरि असारे विकासको नारा लाग्ने गरेको छ ।
खुल्ला प्रेस । ३० मंसिर २०८२, सोमबार २१:५९