सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशमा एमालेको शक्ति कायमै छ। ४० बाट ३५ सदस्यमा खुम्चिएको प्रदेशसभामा एमाले पहिलो शक्ति हो। सभामुख (राजबहादुर शाही)सहित एमालेका १३ सांसद छन्।
प्रदेशमा मात्रै होइन। स्थानीय तहमा पनि एमाले उपस्थिति बलियो नै छ। प्रदेशका कुल ३ हजार ६८७ जनप्रतिनिधिमध्ये १ हजार ४९ जना जनप्रतिनिधि एमालेमै छन्। यस हिसाबले कर्णालीमा एमाले शक्तिशाली पार्टी हो। यहाँ एमालेका हजारौं कार्यकर्ता र सयौं नेताहरु जन्माएका छन्।
दुर्भाग्य, अहिलेसम्म एमालेको केन्द्रीय पदाधिकारीमा भने कर्णालीको सहभागिता शून्य छ। विभाजनअघिको १५ सदस्यीय केन्द्रीय पदाधिकारी र स्थायी समितिमा कर्णालीका नेताहरु अटाएनन्। एमालेको नवौं महाधिवेशनमा प्रदेशका नेताहरुले केन्द्रीय पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हिम्मत नै राखेनन्।
प्रदेशबाट दर्जन नेताहरु केन्द्रीय कमिटीमा छन्। सिमित व्यक्तिहरु मात्रै पोलिटब्युरो, वैकल्पिक पोलिटब्युरो, केन्द्रीय सदस्य, वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य र विभिन्न मनोनित वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यमा चित्त बुझाए। तर निर्णायक तहमा पुग्न सकेनन्। केन्द्रीय राजनीतिमा कर्णालीको प्रभाव कमजोर छ। फलतः प्रदेशमा एमालेको नेतृत्व पनि ‘टुरिष्ट’ नेताहरुको काँधमा पुगेको छ। प्रदेश संरचनापछि उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले प्रदेशको कमान्ड सम्हाल्नु परेको छ। ज्ञवाली अहिले पनि एमालेको कर्णाली प्रदेश कमिटी संयोजक छन्।
यसअघिसम्म स्थायी समितिमा समेत नअटाएका कर्णालीका नेताहरुले दसौं महाधिवेशनमा भने पदाधिकारी ताकेका छन्। एमालेले मंसिर १० देखि १२ गतेसम्म चितवनमा महाधिवेशन गर्दैछ। महाधिवेशनको मिति नजिकिदै जाँदा कर्णालीका नेताहरु पदाधिकारीको लबिङमा जुटेका छन्।
‘यो पटक कर्णालीबाट केन्द्रीय पदाधिकारीमा दाबी रहन्छ,’ एमाले केन्द्रीय सदस्य एवम् कर्णाली प्रदेश सहसंयोजक यमलाल कँडेलले भने, ‘कुन–कुन पद दाबी गर्ने भनेर जिल्लाका साथीहरु छलफलमा जुट्नु भएको छ।’ कुन पद लिने र कसलाई केन्द्रीय पदाधिकारीमा पठाउने भनेर दशवटै प्रदेशका नेताहरुसँग छलफल भइरहेको कँडेलले बताए। ‘पात्र र पदको टुंगो लागेको छैन तर केन्द्रीय पदाधिकारीमा जसरी पनि कर्णालीको सहभागिता रहन्छ,’ कँडेलले भने, ‘छलफल र सहमतिबाट पद र पात्रको टुंगो लाग्छ।’
‘नीति निर्माण र निर्णायक ठाउँमा कर्णाली अटाएन भने प्रदेशमा एमाले कमजोर बन्छ,’ शाहीले भने, ‘बरु चुनाव लड्ने परे परोस् तर कर्णालीबाट पदाधिकारी नलिइ छोड्दैनौं।’
केन्द्रीय कमिटीमा पदाधिकारी सुनिश्चिताका लागि जिल्ला तहबाट छलफल सुरु भएको छ। ‘पदाधिकारीका लागि जिल्ला तहबाट नै छलफल सुरु गरेका छौँ,’ एमाले सुर्खेतका अध्यक्ष एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य ध्रुवकुमार शाहीले भने, ‘सबै जिल्लाका कमरेडसँग पदाधिकारीमा कर्णालीको सहभागिता सुनिश्चितको पहल भइरहेको छ।’
केन्द्रीय नेतृत्वलाई दबाबमा पार्ने उद्देश्यले जिल्ला तहबाट छलफल थालेको हो। ‘नीति निर्माण र निर्णायक ठाउँमा कर्णाली अटाएन भने प्रदेशमा एमाले कमजोर बन्छ,’ शाहीले भने, ‘बरु चुनाव लड्ने परे परोस् तर कर्णालीबाट पदाधिकारी नलिइ छोड्दैनौं।’ पदाधिकारीमा सहभागिता हुँदा नागरिकमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने र त्यसले पार्टीलाई फाइदा पुग्ने उनको तर्क छ। पदाधिकारीको लबिङका लागि जिल्ला तहका नेताहरु पनि काठमाडौं केन्द्रित छलफलमा जुटेका छन्। सहमति हुने अवस्था भए पनि दशवटै जिल्लाका नेताहरुले पदाधिकारी कर्णालीको सुनिश्चितताका लागि केन्द्रीय नेतृत्वलाई दिनेछन्। नेतृत्वले कर्णालीबाट पदाधिकारी सुनिश्चित नगरेको खण्डमा निर्वाचन लड्ने गरी नेताहरुको तयारी छ।
एमालेकै केही नेताहरुले भने कर्णालीबाट सचिव पदमा दाबी गरेको बताएका छन्। ‘माथिल्लो पद त भन्न सकिन्न तर सचिवसम्म जसरी पनि कर्णाली लिन्छ,’ एमालेका एक नेताले भने, ‘सचिवमा यामलाल कमरेडलाई नै अघि सार्छौं।’ सहमति या निर्वाचन जे भए पनि सचिव पद लिने गरी छलफल भइरहेको ती नेताले जनाए। ‘कर्णालीमा एमालेको अगुवा उहाँ (यामलाल) नै हो’ ती नेताले भने, ‘पद जुन भए पनि पदाधिकारीमा उहाँको विकल्प छैन।’ यसअघि नै पोलिटब्युरो सदस्य भइसकेका कारण कँडेललाई नै पदाधिकारीका लागि अघि सार्ने ती नेताले बताए। कर्णालीबाट एमालेका २३८ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि छन्।
पदाधिकारीबाहेक केन्द्रीय कमिटीमा भने दर्शनभन्दा बढी आकांक्षी छन्। केन्द्रीय कमिटीमा प्रदेश कमिटी अध्यक्ष गोरख बोगटी, केन्द्रीय सदस्यहरु गुलावजंग शाह, मोहन बानियाँ, विष्णु रिजाल, लक्ष्मी पोखरेल, राजबहादुर बुढा, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, निरज आचार्य र प्रदेश कमिटी सचिव धर्मराज रेग्मी, दैलेख एमाले अध्यक्ष रविन्द्रराज शर्मा, सुर्खेतबाट एमाले अध्यक्ष ध्रुवकुमार शाहीलगायतले केन्द्रीय सदस्यमा आकांक्षी छन्। आकांक्षी धेरै भएका कारण नेताहरुको व्यवस्थापनमा चुनौती छ। तर नेताहरु भने सहमतिमै नेताहरुको व्यवस्थापन हुने बताउँछन्। ‘प्रदेशले दुई महिलासहित ६ खुल्ला केन्द्रीय सदस्य अनिवार्य पाउँछ,’ एमाले सुर्खेतका अध्यक्ष शाहीले भने, ‘भूगोल, समावेशी, पिछडिएको लगायतका पदहरु छन्, नेताहरुको व्यवस्थापनमा खासै समस्या हुँदैन।’
एमालेको महाधिवेशन चितवनमा यही मंसिर १० देखि १२ गतेसम्म हुने भएको छ। हालसम्म अध्यक्ष पदका लागि उपाध्यक्ष भीम रावलले दाबी गरेका छन्। भीम रावलको दाबीसँगै निर्विकल्प अध्यक्ष बन्ने केपी शर्मा ओलीको चाहनामा चोट पुगेको छ। नेपाल समयमा समाचार छ ।
खुल्ला प्रेस । ६ मंसिर २०७८, सोमबार २१:३१