काठमाडौं : प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भार करिब ५७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आन्तरिकतर्फ ८ खर्ब १ अर्ब (४६.३४ प्रतिशत) र बाह्यतर्फ ९ खर्ब २७ अर्ब (५३.६६ प्रतिशत) छ।

यसको भाग लगाउँदा हरेक नागरिकको भागमा ५६ हजार ६ सय ८३ रुपैयाँ पर्न आउँछ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार जनसंख्या ३ करोड ५ लाख २ हजार ५ सय ८५ पुगेको छ। भूकम्पपछि ऋणको ग्राफ बढेको देखिएको छ। ठूला आयोजना बनाउन ऋण लिने गरिए पनि उद्देश्यअनुसार खर्च हुन नसकेको विज्ञ बताउँछन्।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल समयमै आयोजना नसकिँदा देशकै प्रतिष्ठामा आघात पर्न थालेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘आयोजना समयमै नसकिँदा ऋण पाउन समस्या हुन्छ।’ खनालका अनुसार चाँडै सम्पन्न गरे बढी पैसा आउँछ। खर्च गर्न नसके नयाँ ऋण स्वीकृति हुन समस्या हुने उनी बताउँछन्।

कुन क्षेत्रका लागि कस्तो ऋण स्वीकार गर्ने, त्यसका प्राथमिकता के हुन् भन्नेमा स्पष्ट नभई ऋण लिने गरिएको पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा बताउँछन्। वैदेशिक अनुदान लिन मापदण्ड भए पनि ऋणका लागि त्यस्तो व्यवस्था छैन। सरकारले श्वेतपत्र जारी गरेर मात्र ऋण लिनुपर्ने पूर्वअर्थसचिव बाँस्कोटा बताउँछन्। ‘एउटै प्रयोजनका लागि धेरै पटक ऋण लिनुहुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘उत्पादकत्व बढ्ने गरी ऋण लिनुपर्छ। संवेदनशील भएर वैदेशिक ऋण सदुपयोग गर्नुपर्छ।’

श्वेतपत्र जारी गरे विज्ञबाट सुझाव आउने, आयोजनाको गुणस्तर पनि सुनिश्चित हुने उनको तर्क छ । भन्छन्, ‘नीति बनाएर त्यहीअनुसार ऋण लिनुपर्छ। बेला–बेला ऋणको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ।’

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमाले नेता विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा धेरै ऋण लिएको भन्दै संसद्मा आलोचना गरेका थिए। तर, अर्थमन्त्री शर्माले त्यसको उपयोग कुन क्षेत्रमा कसरी भइरहेको छ भन्ने खुलाएनन्।

विद्युत् आयोजना, ट्रान्सफर्मर लाइन, सडक, सिँचाइजस्ता ठूला पूर्वाधार निर्माण ऋणबाट भइरहेको छ। ठेकेदार परिचालन, समुदायको अवरोध, रूख कटानमा समस्या, बिजुली पोल सार्न झमेलाका कारण आयोजना प्रभावित हुने गरेका छन्।

पूर्वअर्थसचिव बाँस्कोटा ऋणको रकमले मन्त्रीलाई मोटर खरिद, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कार्यकर्तालाई प्रदान गरिरहेको बताउँछन्।

‘ऋण कुनै पनि हालतमा वितरणमुखी हुनुहुँदैन’, उनी भन्छन् । ऋण लिँदा न्यूनतम सर्त मान्न नसक्दा पनि आयोजना प्रभावित हुने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। अर्कोतर्फ ऋण ल्याउँदा दाताहरूले सर्र्तै सर्त तेस्र्याउने गर्दा पनि आयोजनामा समस्या भइरहेको सरकारी अधिकारी बताउँछन्।

तर, दाताका न्यूनतम सर्तसमेत पालना हुन नसकिरहेको बाँस्कोटा बताउँछन्। उनका अनुसार आयोजना अवधिभर प्रमुखको सरुवा नगर्ने, समयमै लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने, ऋणको दुरुपयोग गर्न नहुने, तोकिएकै समयमा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्नेलगायत सर्त पूरा हुन सकेको छैन।

देशको आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक ऋण लिनु उचित नै मानिन्छ। कतिपय देशले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को सय प्रतिशतसम्म पनि ऋण लिन्छन्। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका एक कर्मचारी ७० प्रतिशतसम्म लिँदा जोखिम नहुने बताउँछन्। नेपालको जीडीपीको तुलनामा सार्वजनिक ऋण ४०.५४ प्रतिशत पुगेको छ। जीडीपी ४२ खर्ब ६६ अर्बको छ।

आयोजना गुणस्तरमा समस्या 
ऋणबाट बनेका अधिकांश पूर्वाधारको गुणस्तर ‘असारे विकास’ प्रवृत्तिका कारण सुधार हुन नसकेको विज्ञ बताउँछन्।

खर्च गर्ने प्रणाली र गुणस्तर सुधारमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको उनीहरूको आरोप छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका पदाधिकारी ऋणमा सञ्चालित आयोजनाको गुणस्तरमा सुरुमै कडाइ गरेरै जानुपर्ने बताउँछन्।

पूर्वअर्थसचिव खनाल आन्तरिकभन्दा वैदेशिक ऋण लिनु उचित हुने बताउँछन्। तर, पछिल्ला तीन वर्षमा आन्तरिकमा जोड दिएको देखिन्छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आन्तरिक ऋण बढाएका हुन्। नेपालको भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको छ। यसकारण पनि वैदेशिकमा जानुपर्ने खनाल बताउँछन्। ‘निर्यात बढेको छैन। बाह्य ऋण लिएर आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन् ।

आन्तरिक ऋण लिँदा उत्पादन र लगानी कम हुन्छ। सरकारले रकम ‘होल्ड’ गरे व्यक्तिले उत्पादनमा लगानी गर्न पाउँदैनन्। बैंकले ट्रेजरी बिल खरिद गर्छन् । अर्थविद् खनाल आन्तरिक ऋणले उत्पादन र लगानी घटाउने बताउँछन्।

सरकारले फागुनसम्म साँवा र ब्याज गरी ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ तिरेको थियो। त्यसमध्ये वैदेशिकतर्फ ११ अर्ब ९२ करोड र आन्तरिकतर्फ ८ अर्ब २२ करोड गरी २० अर्ब १४ करोड साँवा हो। आन्तरिकतर्फ १५ अर्ब ५१ करोड र वैदेशिकतर्फ ३ अर्ब ३२ करोड गरी १८ अर्ब ८३ करोड ब्याज तिरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ मा उल्लेख छ।

संघीय सरकारी खर्चमा ऋणको हिस्सा ६.८२ प्रतिशत छ। २०७६/७७ मा ७.७५ प्रतिशत थियो। अमेरिकी डलरसँगको विनिमयदर घटबढ हुँदा वैदेशिक ऋण दायित्व प्रभावित हुन्छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को फागुनसम्म विनिमय दरका कारण वैदेशिक ऋण दायित्वमा ०.८ प्रतिशतले सकारात्मक प्रभाव परेको छ। अघिल्लो आवमा यस्तो प्रभाव ९.० प्रतिशत थियो।

ऋण बढ्यो, पुँजी निर्माण घट्यो
सार्वजनिक ऋण बढे पनि स्थिर पुँजी नबढेकामा विज्ञले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अर्थविद् केशवराज आचार्य तीन/चार वर्षमा जीडीपीमा स्थिर पुँजी निर्माण घटेको बताउँछन्। सडक, पुल तथा पूर्वाधार निर्माण घट्दै जानु र सार्वजनिक ऋण बढ्दै जानु चिन्ताको विषय भएको आचार्यको भनाइ छ।

‘रातो किताबमा हेर्दा चालू खर्चमा पनि विदेशको पैसा उपयोग गरेको देखिन्छ’, उनी भन्छन, ‘यो चिन्ताको विषय हो। विदेशी अनुदान, ऋण प्रयोग गर्दा टिक्दैन।’

उनका अनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा ऋणको अनुपात बढ्दो छ। ‘ऋण बढ्नु, विकास आयोजना नबढ्नु सुखद् संकेत होइन’, उनी भन्छन्, ‘स्रोत परिचालनको समस्या होइन, समस्या खर्च व्यवस्थापनमा हो।’

२०७६ मा गठित डिल्लीराज खनाल आयोगले प्रत्येक वर्ष ४ खर्ब रकम परिचालन गर्न सकिने उल्लेख गरेको थियो। खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्दा उपलब्ध स्रोतले धान्न सकिने खनाल बताउँछन्। नीति, नियम कार्यान्वयन गर्न नेतृत्वको सोच र प्रतिबद्धता, जवाफदेहिता नभएका कारण समस्या आएको उनको ठहर छ।

संस्थानमा लगानी, बालुवामा पानी
सरकारले सार्वजनिक ऋण सरकारी संस्थानमा पनि उपयोग गरेको छ। तर, संस्थान उभो लाग्न नसक्दा उक्त लगानी डुबेको छ। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार १५ संस्थानमा गरिएको साढे १८ अर्ब रकम खेर गएको छ। सरकारले ३७ वटा संस्थानमा १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लगानी गरेको छ।

अधिकांश संस्थान धराशायी छन्। कतिपय घाटामा भए पनि चलिरहेका छन्। वैदेशिक ऋण लिएर सञ्चालित १० औद्योगिक संस्थानमध्ये ६ वटा बन्द छन्। ती संस्थानबाट सरकारले ऋण उठाउन सकेको छैन।

सार्वजनिक ऋण सरकारले सस्तोमा लिने गर्छ। वैदेशिक ऋण सामान्यतः १० देखि ४० वर्षसम्ममा फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा सरकारले लिएको ऋण अर्कोले तिर्नुपर्ने भएकाले सबै दलको दृष्टिकोण एक हुनुपर्ने पूर्वअर्थसचिव बाँस्कोटा बताउँछन्।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले वैदेशिक ऋणको व्यवस्थापन गर्छ। आन्तरिक ऋण राष्ट्र बैंकले ट्रेजरी बिल, ऋणपत्र, बचतपत्र लगायतबाट उठाइरहेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले राष्ट्र बैंकले उठाउँदै आएको आन्तरिक ऋण पनि हेर्ने गरी गृहकार्य सुरु भएको छ। अन्नपुर्णमा समाचार छ ।