विविध

कर्णाली प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनमा ७१ बुँदे कडाइ

कर्णालीका ५० ठाउँमा तुइन रहेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन

आठ वर्षसम्म कर्णालीको बजेट कार्यान्वन अवस्थामा भएन सुधार

दैलेख आठौँ पटक पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा

राज्यले दिने सेवा सुविधाबाट बञ्चित भएका रिजालले पाए ५१ बर्षमा नागरिकता

आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत

कर्णालीमै पहिलो पटक वृतिमार्ग निर्देशन तथा रोजगार मेला

कर्मचारी विधेयकमा दुई वर्षे कुलिङ पिरियड राख्न लगाउने समितिको निर्णय

संघीय निजामती सेवासम्बन्धी प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस

कालीकोटका स्थानीय तहको बेरुजु दुई अर्ब बढी