सुर्खेत: पटकपटक ताकेता गर्दा पनि काम नगरेपछि सडक डिभिजनहरूले ठेक्का तोड्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिएका छन् । कर्णाली राजमार्ग तथा सुर्खेतमा काम नभएका आयोजनामा ठेक्का तोडका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सडक डिभिजन सुर्खेतले सम्झौताअनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्ने चार निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेको छ ।

पटकपटक लिखित तथा मौखिक रूपमा ताकेता, निर्देशन र म्याद थप गर्दा पनि तोकिएको अवधिभित्र काम सम्पन्न नभएपछि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा ठेक्का सम्झौताको सर्तअनुसार सम्झौता अन्त्य गरिएको डिभिजनले जनाएको छ । डिभिजनले सोमबार प्रकाशित सार्वजनिक सूचनामार्फत सुर्खेतमा सञ्चालित चारवटा सडक तथा पुल निर्माण आयोजनाको ठेक्का रद्द गरिएको जानकारी दिएको हो ।

सूचनाअनुसार निर्माण व्यवसायीले सम्झौताअनुसारको दायित्व पूरा नगरेकाले कानुनी व्यवस्थाबमोजिम सम्झौता अन्त्य गरिएको उल्लेख छ । सम्झौता अन्त्य गरिएका आयोजनामध्ये सहारे स्वास्थ्यचौकी–बेतेनी सडकअन्तर्गत गोचे खोलामाथि प्रि–स्ट्रेस्ड आरसीसी मोटरेबल पुल निर्माणको जिम्मा एम/एस एड्भेन्चर जेबी जेभी, बाँकेले पाएको थियो । त्यसैगरी, गुमी–पातिहाल्ना सडकअन्तर्गत भलुकुने खोलामा प्रि–स्ट्रेस्ड आरसीसी पुल निर्माणको जिम्मा जयबुद्ध–नेपाल मेगा बिल्डर्स जेभी, सुर्खेतलाई दिइएको थियो ।

यस्तै, सुर्खेत–जुम्ला सडकअन्तर्गत दैलेखको खुर्रा खोलामा आरसीसी पुल निर्माणको ठेक्का टीडीआर कन्स्ट्रक्सन प्रालि, धनगढीले लिएको थियो भने रत्न राजमार्गअन्तर्गत हर्रे–बांगेसिमल खण्डमा सडक पुनस्र्थापना, नाला निर्माण तथा सडक संरक्षणको काम जनता बिल्डर्स, भेरीगंगा–९, सुर्खेतले गरिरहेको थियो । यी चारवटै आयोजनामा सन्तोषजनक प्रगति नभएपछि ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९(७) तथा ठेक्का सम्झौताको जीसीसीअन्तर्गतका सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार ठेक्का अन्त्य गरिएको डिभिजनले जनाएको छ ।

साथै, सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार पोस्ट टर्मिनेसन इभालुएसन गरी कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने र सरकारलाई हुन गएको आर्थिक क्षति सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीबाट असुलउपर गरिने पनि सूचनामा उल्लेख छ । डिभिजनले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई कार्यालयमा सम्पर्क गरी वित्तीय फरफारक प्रक्रिया सम्पन्न गर्न आग्रह गरेको छ । पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायीले समयमै काम सम्पन्न नगर्दा सडक तथा पुल आयोजना लम्बिने समस्या बढ्दै गएको भन्दै सरकारले रुग्ण ठेक्कामाथि कडाइ गर्दै आएको छ ।

त्यस्तै, कर्णाली कर्णाली राजमार्गमा काम नभएको भन्दै केही आयोजनाको ठेक्का तोडने प्रक्रिया सुरु भएको छ । कर्णाली राजमार्गअन्तर्गतको कालीकोट खण्डमा सडक कालोपत्र मर्मतका लागि एमके/अमित जेभीले सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लासँग २०७६ माघ २६ गते ठेक्का सम्झौता गर्‍यो । एक वर्षभित्र सडक निर्माणको काम सक्नेगरि ३ करोड ३८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको कम्पनीले ८१ लाख रुपैयाँ पेस्कीसमेत लिइसकेको थियो । तर दुईपल्ट म्याद थप्दा पनि सडक निर्माणमा २० प्रतिशत कामसमेत सम्पन्न नगरेको भन्दै सडक डिभिजन कार्यालयले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको छ ।

एमके/अमित जेभीले नै २०७७ चैत १९ मा एक वर्षभित्र दहीखोला–सेरीघाट खण्डमा कालोपत्र मर्मतका लागि ठेक्का सम्झौता गर्‍यो । ३ करोड २० लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको कम्पनीले एकपल्ट म्याद थप गर्दा पनि ३० प्रतिशत कामसमेत नसकेपछि उक्त सडकको ठेक्का पनि तोडिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालयले जुम्लाले कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत लामो समयदेखि अलपत्र परेका १६ वटा ठेक्काको सम्झौता तोडेको हो । कार्यालयले दुई महिनाअघि पनि राजमार्गकै १० वटा रुग्ण ठेक्का तोडेको थियो ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी सौरभकुमार सिंहका अनुसार ठेक्का तोडिएका योजना आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखिका हुन् । ‘निर्माण कम्पनीलाई पटकपटक लिखित ताकेता गर्दासमेत काममा चासो नदेखाएपछि सार्वजनिक खरिद कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार ठेक्का रद्द गरिएको हो,’ उनले भने, ‘हामीले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कालीकोटका १२, जुम्लाका ३ र मुगुका एक गरी १६ वटा ठेक्का अन्त्य गरेका छौं ।’ उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीहरूमा लामो समयदेखि ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृति देखिएको छ ।

ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने, जमानत र धरौटी बापतको रकम जफत गर्ने तथा पेस्की रकम १० प्रतिशत ब्याजसहित असुल गर्नेलगायत कारबाही प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए । सडक डिभिजनका अनुसार एमके/अमित जेभीसँगका चार र कालीकोटको कर्णाली कन्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङसँगका तीनवटा ठेक्का सम्झौता तोडिएको छ ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कालीकोटको सेरी–पान्तडी बेलीब्रिज निर्माणको ठेक्का लिएको जुम्लाको हिमाली निर्माण सेवा, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नाग्मा–जुम्ला खण्डमा सडक निर्माणको ठेक्का लिएको जुम्लाको नारायण निर्माण सेवा र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ताल्चा–रारा खण्डको ठेक्का लिएको नञ्जिला एन्ड आकांक्षा/मजदुर जेभीसँगको ठेक्का पनि रद्द गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दहीखोला–खुलालु सडक निर्माणको जिम्मा लिएको कालीकोटको हिमांशु निर्माण सेवा, २०८० मा नाग्मा–खलंगा खण्डको नाला मर्मतको ठेक्का लिएको जुम्लाको मालिका कन्ट्रक्सन र कालीकोट–माल्कोट सडक निर्माणको जिम्मा लिएको हुम्लाको छ्याछहरा निर्माण निर्माण सेवासँग पनि सम्झौता तोडिएको सूचना अधिकारी सिंहले बताए ।

उनका अनुसार कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा घट्टेगाड–गेला–पदमघाट सडक स्तरोन्नतिको जिम्मा लिएको कालीकोटको सिंह/कालिका निर्माण सेवा, कर्णाली राजमार्गको खुलालु–नाग्मा खण्डमा सेफ्टी बार निर्माणको जिम्मा लिएको सुर्खेतको मालिका विल्डर्स र तल्लो डुंगेश्वरदेखि खलंगासम्मको सडक मर्मतको जिम्मा लिएको जुम्लाको लक्ष्मी निर्माण सेवासँगको ठेक्का पनि अन्त्य गरेको छ ।

उनले यो वर्ष मात्रै २६ वटा रुग्ण ठेक्काको सम्झौता तोडिएको जानकारी दिए । सडक स्तरोन्नतिको काम अलपत्र पर्दा स्थानीयले लामो समयदेखि सास्ती भोग्दै आइरहेका छन् । विश्व बैंकको १ अर्ब रुपैयाँ सहयोगमा २०७२ सालमा गरिएको अधिकांश कालोपत्र उप्किएपछि सामान्य पानी पर्दा पनि हिलाम्मे र घाम लाग्दा धुलाम्मे सडकमा कष्टकर यात्रा गर्नुपरेको जेन्जी रेडफोर्सकी कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज सिमा शाहीले बताइन् ।

उनका अनुसार अधिकांश ठाउँमा एक लेनको मात्र सडक हुँदा घण्टौं जाम हुने समस्या छ । कमजोर भूगोल भएकाले पहिरोको जोखिम उत्तिकै रहेको उनले जानकारी दिइन् । कर्णाली राजमार्गमा सडक स्तरोन्नतिको काम अलपत्र पर्दा स्थानीयले लामो समयदेखि सास्ती भोग्दै आइरहेका छन् । विश्व बैंकको १ अर्ब रुपैयाँ सहयोगमा २०७२ सालमा गरिएको अधिकांश कालोपत्र उप्किएपछि सामान्य पानी पर्दा पनि हिलाम्मे र घाम लाग्दा धुलाम्मे सडकमा कष्टकर यात्रा गर्नुपरेको शाहीले बताइन् ।