काठमाडौं: संघीय सरकारले अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई चार खर्ब १७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने लक्ष्य राखेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप संघले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई विभिन्न अनुदान शीर्षकमा कुल चार खर्ब १७ अर्ब ८२ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने लक्ष्य राखेको हो ।

जसअन्तर्गत समानीकरण अनुदानअन्र्तगत एक खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानअन्तर्गत दुई खर्ब ४१ अर्ब ८० करोड ९९ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानअन्तर्गत १३ अर्ब चार करोड १९ लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदानअन्तर्गत १३ अर्ब ३४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्न लागेको हो । उक्त अनुदान भने स्थानीय तहको हकमा ७ सय ५३ वटा रहको छ भने ६ वटा महानगर, ११ वटा उपमहानगर, दुई सय ७६ वटा नगरपालिका र चार सय ६० वटा गाउँपालिकाले समेत प्राप्त गर्नेछन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण साझा प्रकृतिका अधिकारको कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा एक तहको सरकारले अर्काे तहको सरकारलाई राजस्व तथा अन्य अनुदानको हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान वितरण गरेको हो । हरेक आर्थिक वर्षमा संघले वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक, विशेष शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुदान वितरण गर्दै आएको छ ।

अनुदानको लागि भने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघ समक्ष सिफारिस गर्ने गर्दछ । आयोगले नेपालको संविधान, अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ बमोजिम प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त रोयल्टी सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सरकारमा बाँडफाँटको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशलाई कुल ९७ अर्ब ५६ करोड चार लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई तीन खर्ब २० अर्ब २६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ अनुदानको लक्ष्य राखेको छ ।

स्थानीय तहअन्तर्गत भने गाउँपालिकालाई एक खर्ब ५४ अर्ब दुई करोड ७० लाख रुपैयाँ, नगरपालिकालाई एक खर्ब ४३ अर्ब १० करोड ७३ लाख रुपैयाँ, उप–महानगरलाई ११ अर्ब ३८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ र महानगरलाई ११ अर्ब ७४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ अनुदानको लक्ष्य राखिएको छ । संवैधानिक व्यवस्था र समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ अनुरुप अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत राजस्व तथा अनुदान बाँडफाँट तथा वितरण हुने गरेको पाइन्छ । उक्त अनुदान प्रदेश तथा स्थानीय तहले नागरिकको आधारभूत आवश्यकतादेखि लिएर पूर्वाधारका विकासका लागि खर्च गर्नुपर्छ ।

यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहले खानेपानी कार्यक्रम, पोषण कार्यक्रम, स्वास्थ्य, शिक्षा, समावेशीकरण तथा मूल प्रवाहीकरण, खोला नियन्त्रण, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसुधार, बस्ती तथा आवासलगायतका कार्यक्रमका लागि उक्त अनुदान रकम माग गर्ने गरेका छन् । समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ अनुसार आन्तरिक राजस्व संकलन, समृद्धिको अवस्था, उद्योगधन्दासहित राजस्व परिचालन सूचकांकका आधारमा स्थानीय तहको वर्गीकरण गरेको छ । सोही अनुसार मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान वितरण गर्छ ।

कर्णाली प्रदेशलाई बढी अनुदान
सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशले १६ अर्ब चार करोड सात लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ । समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ गरेको व्यवस्थाअनुसार कर्णाली प्रदेशले १६ अर्ब चार करोड अनुदान प्राप्त गरेको हो ।

कार्यविधिमा प्रदेशका हकमा समेत अब समान हिस्सा निर्धारण नगरी क्षमताका आधारमा निर्धारण गरिएको छ । कार्यविधिमा कर्णालीका हकमा संघीय सरकारले ७० प्रतिशत व्यहोर्दा प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत मात्र बेहोर्नु गर्ने व्यवस्था छ । यस्तै सुदूरपश्चिमका हकमा संघीय सरकारले ६५ प्रतिशत व्यहोर्दा प्रदेश सरकारले ३५ प्रतिशत व्यहोर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

सबैभन्दा बढी भार बागमती प्रदेशले व्यहोर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । समपूरक अनुदानमा अब बागमतीलाई संघले ४० प्रतिशत दिनेछ भने प्रदेशले ६० प्रतिशत व्यहोर्नु पर्ने व्यवस्था छ । कर्णालीले १० अर्ब ५६ करोड समानीकरण अनुदान, चार अर्ब ४४ करोड ६० लाख सशर्त अनुदान, ४९ करोड ४६ लाख विशेष अनुदान र ५३ करोड ९७ लाख समपूरक अनुदान प्राप्त गर्नेछ ।

त्यसैगरी, कोशी प्रदेशले आठ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख समानीकरण अनुदान, चार अर्ब ५७ करोड १० लाख सशर्त अनुदान, ५५ करोड ७२ लाख विशेष र ३९ करोड १७ लाख समपूरक अनुदान पाउने भएको छ । संघबाट यो प्रदेशमा जम्मा १४ अर्ब ५० करोड ३३ लाख हस्तान्तरण हुने भएको छ ।

बागमती प्रदेशले आठ अर्ब २८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान, चार अर्ब ८९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान, ४० करोड ५० लाख रुपैयाँ विशेष अनुदान र २३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ समपूरक अनुदान प्राप्त गरी जम्मा १३ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ पाउनेछ ।

मधेश प्रदेशले १२ अर्ब ७३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पाउनेछ । यसमा सात अर्ब ७२ करोड १९ लाख रुपैयाँ समानीकरण, चार अर्ब २६ करोड १८ लाख रुपैयाँ सशर्त, ३९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विशेष र ३५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ समपूरक अनुदान समावेश छन् ।

गण्डकी प्रदेशले १२ अर्ब २३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । यसमा सात अर्ब ७३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ समानीकरण, तीन अर्ब ३५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ सशर्त, ४९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ विशेष र ६३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ समपूरक अनुदान उल्लेख छ ।

लुम्बिनी प्रदेशले आठ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान, चार अर्ब ६६ करोड १५ लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान, ४० करोड रुपैयाँ विशेष अनुदान र ५१ करोड ४० लाख रुपैयाँ समपूरक अनुदान प्राप्त गरी १४ अर्ब एक करोड ९९ लाख रुपैयाँ पाउनेछ ।

सुदूरपश्चिमले आठ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख समानीकरण अनुदान, चार अर्ब १६ करोड ३० लाख सशर्त अनुदान, ५१ करोड ६० लाख विशेष अनुदान र ६० करोड २६ लाख रुपैयाँ समपूरक अनुदानसहित जम्मा १४ अर्ब २० करोड ७२ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ ।