दैलेखः १४ वर्षीय छोरीलाई बलात्कार गर्ने एक जनालाई ४३ वर्ष कैदको फैसला भएको छ । दैलेख जिल्ला सदरमुकाम नजिकैको एक गाउँका एक जना ३९ वर्षीय बाबुलाई दैलेख जिल्ला अदालतले शुक्रवार ४३ वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति सजायको फैसला सुनाएको हो ।
जिल्ला न्यायाधीश दण्डपाणि लामिछानेको इजलासबाट छोरीलाई हाडनाता करणी कसुरमा २५ वर्ष र बलात्कार कसुरमा १८ वर्ष कैद तथा एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला भएको अदालतका सूचना अधिकारी नासु टिकाराम न्यौपानेले जानकारी दिए ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २२० को उपदफा २ (क) मा उल्लेखित ‘जन्माउने आमा छोराको वा बाबु छोरीको करणी भएमा जन्मकैद’ र दफा २१९ मा पीडित महिलाको उमेर हेरी सजाय सजाय हुने व्यवस्था अनुसार उपदफा ३ (ख) मा लेखिए अनुसार ‘१० देखि १४ वर्ष उमेरकी बालिकालाई करणी गरेमा १८ देखि २० वर्ष कैद हुन्छ’ भन्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार एकै मुद्दामा जन्मकैद र थप सजाय समेत ४३ वर्ष कैद गरिएको फैसलामा व्याख्या गरिएको छ ।
करिब १५ महिना अघि २०७७ मङ्सिर १९ गते १४ वर्षीय छोरीलाई आफ्नै बुबाले बलात्कार गरेको भन्दै पीडित पक्षले मङ्सिर २१ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखमा जाहेरी दिएको थियो । जाहेरीका आधारमा प्रहरीले त्यही दिन घरबाटै पक्राउ गरेको थियो । पीडित बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण २०७७ मङ्सिर १९ गते नै दैलेख अस्पतालमा भएको थियो ।
स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, पीडित बालिकाको बयान लगायतको प्रमाणका आधारमा प्रहरीले गरेको अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ०७७ पुस १६ गते दैलेख जिल्ला अदालतमा हाडनाता करणी सम्बन्धी अभियोग दर्ता गराएको थियो ।
अभियोग सम्बन्धमा पुस १६ गते नै भएको थुनछेक बहसपछि जिल्ला न्यायाधीश दण्डपाणि लामिछानेकै इजलासबाट कसुर दारलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न दैलेख काराकारमा पठाइएको थियो । पीडित बालिकाले आफू माथि पटक पटक बलात्कार भएको भनी प्रहरीमा दिएको उजुरीको ब्यहोरा अदालतले लिइएको बकपत्रमा दोहो¥याएर भनेकी थिइन् ।
पीडितको तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका कार्यालय प्रमुख जिल्ला न्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद घिमिरे र प्रतिरक्षामा दैलेख जिल्ला अदालतका वैतनिक वकिल टेकबहादुर केसीले बहस गरेका थिए ।
यो घटनाको अलावा दैलेखमा ५ वर्ष अघि पनि एउटा र यो वर्ष दुई वटा मुद्दा बाबुबाट छोरी बलात्कृत भएको घटना अदालतमा बिचराधीन छन् । झन्डै बर्सेनि जन्मदिने बाबुबाट एक छोरी बलात्कृत हुने गरेको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले जनाएको छ ।
‘जिल्लामा सामाजिक मर्यादा खस्केको, अशिक्षा र कानुनी ज्ञानको अभाव रहेको’ नागरिक समाजका जिल्ला संयोजक अधिवक्ता खड्गबहादुर सिजापतिले टिप्पणी गरे । अदालतबाट जन्मकैदपछि पनि थप सजाय भएको यही सन्देश लिएर समाजमा सचेतना बढाउनुपर्ने अधिवक्ता सिजापतिको सुझाव छ ।
खुल्ला प्रेस । ९ फाल्गुन २०७८, सोमबार २०:२१