दैलेखः लगातारको बर्खे झरीका कारण नारायण नगरपालिका १ गणेशस्थानको नमुनावस्तै पहिरोको उच्च जोखिममा परेपछि १० परिवारका ३७ जना नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ । जोखिमयुक्त भूगोल र बर्सेनि आउने पहिरोका कारण बस्तीका बासिन्दा असुरक्षित भएपछि नगरपालिकाकै अगुवाइमा पिडित परिवारलाई स्थानीय कृषि हाट बजारमा सारिएको हो ।
विस्थापित नागरिकहरूका लागि तत्काल राहत र उचित व्यवस्थापनको प्रयास भइरहेको छ । बस्तीको मुनितिर सडक,कमजोर भुगोल संवेदनशीलताका कारण यो बस्तीलाई स्थायी रूपमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
स्थानान्तरण गरिएका नागरिकहरूमा अधिकांश वादी समुदायका छन्, जसले विगत साढे दुई दशकदेखि डर र त्रासमा जीवन बिताइरहेका थिए । स्थान्तरण गरिको ठाउँमा भेटिएकी नमुना बस्तीकी ५० वर्षीया कौशिला नेपालीले आफ्नो ६ जना परिवार सहित २५ वर्षदेखि पहिरोको डरमा रात बिताउँदै आएको पीडा पोखिन् ।
“आकाशमा बादल लाग्नेबित्तिकै कतिबेला के हुने हो भन्ने चिन्ताले मुटु काँप्छ,“ आँसु पुछ्दै कौशिलाले भनिन, “पानी परेको रातभरि जाग्राम बस्नु यो बस्तीका बासिन्दाको रहर नभएर बाध्यता हो । दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसक्यो, चुनावका बेला नेताहरू आउँछन्, आश्वासन दिन्छन् र जान्छन् । तर हाम्रो अवस्था जस्ताको तस्तै छ ।”
पानी परेको रात ननिदाएरै कयौँ रातहरू बितेको उहाँको भनाइ छ । देशमा व्यवस्था बदलिए पनि आफूहरूले ढुक्कसँग सुत्न पाउने दिन कहिले आउला, प्रश्न गरिन् । बस्तीमा १० घर उच्च जोखिममा रहेको सोही वस्तीकी कमला वादी जानकारी दिईन । कृषि हाट बजारमा शौचालय छ,केही ढोकामा छेस्किन छैन,पानी छैन । आज वडाअध्यक्ष ज्यूले बनाईदिने आवश्वासन पाएका छौं उनले थपिन ।
त्यसैगरि नारायण नगरपालिकाका नगरप्रमुख लोमन शमाले “स्थायी समाधानका लागि संघीय सरकारको सहयोग चाहिने बताए । जोखिममा परेका नागरिकको व्यवस्थापन र बस्तीको दीर्घकालीन समाधानबारे स्थानीय सरकार गम्भीर रहेको छ ।
नगर प्रमुख शर्माका अनुसार विस्थापितहरूको दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न नगरपालिका लागिपरेको टेलिफोनबाट जानकारी दिए । “जोखिममा परेका नागरिकहरूलाई नगरपालिकाकै अगुवाइमा कृषि हाट बजारमा आईतवार स्थानान्तरण गरिएको हो । पिडित परिवारका लागि खानेपानी र शौचालयको व्यवस्था लागि स्थानीय सरकार लागि परेको छ, सोमबार गर्दैछौँ, उनले भने ।
बस्तीको भौगोलिक अवस्था कमजोर रहेको र बर्सेनि पहिरोको जोखिम बढ्दै गएकाले यसको एकमात्र विकल्प स्थानान्तरण नै भएको उनको भनाई छ । तर, स्थानीय तहको स्रोतले मात्र यो सम्भव नभएको प्रमुख शर्माले स्पष्ट पारे । उनले थपे “यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान भनेको बस्ती नै स्थानान्तरण गर्नु हो । यस विषयमा हामी स्थानीय प्रशासन सँग सँग थप छलफल गर्नेछौँ ।
अर्को मुख्य कुरा, स्थानीय तहमा बजेटको चरम अभाव छ। त्यसैले यो समस्याको स्थायी समाधानका लागि वर्तमान संघीय सरकारले जमिन खरिद गरिदिए सहज हुनेथियो।”
अहिले विस्थापितहरूलाई तत्कालका लागि सुरक्षित राखिए पनि वर्षात्को समयभरि उनीहरूको खानपान र स्वास्थ्यको हेरचाह चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिन्छ। बर्सेनि दोहोरिने यो संकट टार्न नगर प्रमुखले औंल्याए झैँ संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयमा एकीकृत आवास योजना अघि बढाउनु नै अबको उत्तम विकल्प हुने देखिन्छ ।
खुल्ला प्रेस । २२ भाद्र २०८३, सोमबार १४:४४