जुम्ला: बालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले पुराना थन्किएका उद्योग खोल्ने नीति लिएको छ । साथै साना तथा मझौला उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्ने, उत्पादनमा आधारित अनुदानदेखि सहुलियत दिने बहस चलिरहेको छ । प्रदेश सरकारबाट पनि कृषि, पशुपन्छी क्षेत्रमा बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ अनुदान आइरहेको छ । तर वास्तविक उद्यमीभन्दा पहुँचमुखी उद्यमीले प्राय: राज्यको अनुदान पाउन थालेपछि जुम्लामा धमाधम उद्योग खारेज गर्न थालिएको छ । जुम्लाको स्याउ, आलुलगायत अन्य फलफूल प्रशोधनको अभावले न्यून मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ ।
अर्कोतिर अनुदान पाउन छोडेपछि उत्पादनमुखी उद्योग धमाधम बन्द हुन थालेका छन् । एकातर्फ रोजगारी प्रवर्धन र प्रशोधन केही नगर्ने तर राज्यकै अनुदान पचाउन खोलिएका बिचौलिया उद्यमीले अनुदान पाउन छोडेपछि उद्योग खारेज गरेका छन् । अर्कोतिर नियमित कृषि व्यवसायसँगै उद्योग सञ्चालन गरेका तर राज्यको सेवासुविधाबाट निरन्तर वञ्चित भएपछि उद्योग बन्द गरेका छन् । नाम नबताउने सर्तमा एक उद्यमीले भने, ‘अनुदानभरि पहुँचवाला लिन्छन् । हामीलाई प्रक्रिया पनि थाहा छैन । केही सुविधा तथा अनुदान पाइँदैन । बर्सेनि नवीकरण गराउन मात्रै खर्च लाग्छ । त्यसैले अब उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प देखिएन । त्यसैले ३५ दिने सूचना निकालेर उद्योग बन्द गर्न आएको हुँ ।’
उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय जुम्लाको तथ्यांकअनुसार एक वर्षमा मात्रै १८० वटा उद्योग खारेज भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जुम्लामा १८० उद्योग खारेज हुँदा १८८ वटा दर्ता भएका छन् । दर्ताकै हाराहारीमा उद्योग खारेज हुन थालेपछि केही वर्षमा जुम्लामा साना तथा मझौला उद्योगको संख्या शून्यमा झर्ने संकेत देखिएको छ । उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय जुम्लाका प्रमुख टंकप्रसाद न्यौपानेले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खारेजीतर्फ १८० वटा, दर्तातर्फ १८८ वटा, नवीकरणतर्फ ३३४ वटा, बेहोरा संशोधन ८५ वटा, प्रतिलिपि १४२ वटा र स्थानान्तरण चारवटा उद्योगको भएको बताए ।
उनका अनुसार वाणिज्यतर्फ ६१ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । नवीकरणतर्फ ५८ र खारेजीतर्फ ५२ वटा उद्योग भएका छन् । गत आवमा विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत करिब १६ लाख २५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय जुम्लाका प्रमुख न्यौपानेले जानकारी दिए । यता चालु आव २०८३/८४ को साउनदेखि भदौसम्म ४३ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् । नवीकरण ११९ वटा हुँदा खारेजी पाँचवटा भएका छन् । उद्योग खारेजीको दर असार मसान्तमा ह्वात्तै बढ्ने गरेको छ ।
पछिल्लो समयमा जिल्लामा नयाँ उद्योग दर्ता गर्नेको संख्या घटेको छ । उद्योग खारेज गर्नेको संख्या भने बढ्दो क्रममा रहेको छ । विगत चार वर्षदेखि लगातार कार्यालयमा उद्योग दर्ता गर्नेको संख्या घट्दै गइरहेको र खारेज गर्नेको संख्या बढ्दै गइरहेको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयले जनाएको छ । दर्ता भएका उद्योगमध्ये उत्पादनमूलक, कृषि तथा वनजन्य, सेवामूलक, पर्यटन, निर्माण र सूचना तथा सञ्चार प्रविधितर्फका उद्योग रहेका छन् । अन्य उद्योगभन्दा उत्पादनमुखी उद्योग बन्द भएपछि चिन्ता बढेको छ ।
खुल्ला प्रेस । २१ आश्विन २०८३, बुधबार १९:३७