काठमाडौँ : स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सत्ता गठबन्धनका पाँच दलमध्ये २ दलको नेतृत्व तीन तहको निर्वाचन एकै पटक गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। यसरी अभिव्यक्ति दिने पहिलो नेता हुन् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अनि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल।

तीन तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्दा मतदाताले पटक-पटक मतदान गर्न आउनुपर्ने दुख नहुने, राज्यको साधन स्रोत पनि कम खर्च हुने अनि चलखेल पनि नहुने दुवै नेताको एकै तर्क देखियो।

प्रचण्डले सोमबार पार्टी निकटका निजामती कर्मचारीहरूको कार्यक्रममा आगामी निर्वाचन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा दुई थरी विचारमा छलफल भइरहेको भन्दै भनेका थिए’ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन एकै पटक गर्ने वा पहिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरेर मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ।’

उनले  राज्यलाई कम भार पार्ने, जनतालाई कम दुख हुने गरी तीनै तहको निर्वाचन एकैचोटी गर्ने, प्रदेश अनुसार चरण चरणमा गर्ने तर काउन्टिङ एकै पटक गर्ने गर्‍यो भने धेरै चलखेल र षड्यन्त्र पनि हुन नपाउने तथा आर्थिक बोझ पनि कम हुने तर्क गरेका थिए। उनले यसले राजनीतिक दललाई पनि सजिलो हुने हो कि भन्ने विचार आएको बताएका थिए।

त्यस्तै उनले तीन वटै निर्वाचन एकै पटक गर्दा प्राविधिक रूपमा अप्ठ्यारो हुने हुनाले पहिले सङ्घको निर्वाचन गर्ने र त्यसपछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताएका थिए।

मङ्गलवार रौतहट पुगेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले त्यति विस्तृत नखुलाए पनि प्रचण्डकै लोलीमा बोली मिलाउँदै तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। उनको तर्क खर्च थियो। तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्दा खर्च कम हुने उनको मत थियो।

तर दुई दलको नेतृत्वले सार्वजनिक मञ्चहरूमा एकै पटक तीनै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताए पनि सत्ताधारी दलका अन्य नेतृत्वसँग छलफल भने भएको देखिएन। उनीहरूले आफ्नै पार्टीका नेताहरूसँग समेत यस विषयमा छलफल गरेको देखिएन।

एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले यस विषयमा पार्टीभित्र परामर्श नभएको उकेरासँग बताए। उनले यसबारे गठबन्धन दलमा पनि परामर्श नभएको बताए।

‘चुनाव एकै पटक गर्न अहिलेसम्म कानुनी व्यवस्था पनि छैन। पहिलो चरणमा स्थानीय निर्वाचन गरिएका ठाउँमा चुनाव गर्ने समय भयो आम चुनाव गर्न एक वर्ष  भन्दा बढी समय बाँकी छ। ६ महिना भन्दा पछाडि सार्न पनि पाइँदैन। अघि पनि पाइँदैन,’ उनले भने।

स्थानीय चुनाव, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव फरक-फरक मितिमा हुने र कसैले चर्चाको लागि बोल्छ भने उसको राजनीतिक समीकरणको खेलको कुरा मात्र भएको उनको प्रतिक्रिया थियो।

माओवादीभित्र पनि चुनाव कसरी गर्ने भन्ने विषयले औपचारिक प्रवेश नपाएको अध्यक्षले अभिव्यक्ति मात्र दिएको देखियो।

‘राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीका लागि सदस्यता नवीकरणदेखि तल्ला तहमा सम्मेलन हुँदै छ। पार्टीभित्र यस विषयमा केही छलफल भएको छैन,’ माओवादी नेता गणेश शाहले उकेरासँग भने। पुस ११, १२ र १३ मा माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै छ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेसका नेता डा प्रकाशशरण महतले तीन तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने या अलग-अलग भन्नेबारेमा छलफल नभएको बताए।

‘प्रधानमन्त्री बेलायतबाट फर्कनु हुन्छ अनि कुरा हुन्छ। अहिले हामी अधिवेशनमा लागिरहेका छौँ। अधिवेशन पछि यसमा स्पष्ट हुन्छौँ, अनौपचारिक रूपमा पार्टीभित्र र अन्य पार्टीसँग छलफल चलिरहेको छ,’ काँग्रेस सह-महामन्त्री समेत रहेका महतले उकेरासँग भने।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले तीन तहको निर्वाचन एकै पटक गर्ने सत्ताधारी दलका केही नेताको धारणाको विपक्षमा देखियो। एमालेमा पनि १०औँ महाधिवेशन सुरु भइसकेकाले यस विषयले औपचारिक प्रवेश पाएको देखिएन।

‘तीन वटै तहको चुनाव एकै पटक हुन सक्दैन। प्राविधिक रूपमा पनि त्यो असम्भव छ। एक जना मतदाताले एकैसाथ ११ ठाउँमा मत हाल्नुपर्छ। ७ जना स्थानीय प्रतिनिधि चुन्छन् प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर, ११ ठाउँमा भोट हाल्नुपर्दा मतदाता अन्योलमा हुन्छन्,’ एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने’ प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको एकै पटक हुनसक्ने अघिल्लो पटक अभ्यास भयो। तीनै तहको एकै पटक गर्न जटिलता छ। ’

नेताहरूले सार्वजनिक मञ्चमा बोले पनि यसबारे निर्वाचन आयोगसँग समेत छलफल भएको छैन। आयोग अहिले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको तयारीमा छ। आयोगको कार्य तालिका अनुसार रिक्त हुने राष्ट्रिय सभाको सिटमा फागुनमा निर्वाचन गर्नुपर्ने छ। उसले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति फागुनमै गर्न सरकारसँग प्रस्ताव गरिसकेको छ। तर सरकारले यसबारे विस्तृत तयारी गरेको देखिएको छैन।

यसरी भएको थियो पहिला

नयाँ संविधान जारी भएसँगै सङ्घीयता लागू भयो। त्यसपछि स्थानीय तहको निर्वाचन पनि सरकारले तीन चरणमा गरेको थियो। सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन दुई चरणमा गरेको थियो।

पहिलो चरणमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनको आउँदो वैशाखमा ५ वर्ष पूरा हुँदै छ। अन्तिम चरणको स्थानीय तह निर्वाचन भएको ५ वर्ष पुग्न अझै करिब एक वर्ष बाँकी छ।

पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१ गते भएको थियो। सो मितिमा बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा निर्वाचन भएको थियो। दोस्रो चरणमा असार २८ गते प्रदेश १, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा निर्वाचन भएको थियो भने तेस्रो चरणमा असोज २ गते प्रदेश २ का स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ अनुसार कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन भएको ७ दिनपछि कार्यकाल सुरु भएको मानिने कानुनी प्रावधान छ । जसअनुसार पहिलो चरणमा चुनाव भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि आगामी जेठ ५ मा सकिँदै छ । जसअनुसार आगामी चैत ५ भित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ।

वैशाख ३१ मा भएको पहिलो चरणको निर्वाचनलाई आधार मानेर निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ। ऐनको दफा ४ को उपदफा ४ मा अलग अलग मितिमा मितिमा सम्पन्न भएको भएको निर्वाचन पहिलो पटक तोकिएको मितिमा सम्पन्न भएको मानिने उल्लेख छ।

निर्वाचन तयारीका लागि करिब चार महिना समय लाग्छ । चैत ५ अघि नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने हो भने मङ्सिरमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ।

प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिन पनि एक वर्ष नै बाँकी छ। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०७४ मङ्सिर १० र २१ गरेर दुई चरणमा गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्न अझै १३ महिना बाँकी छ। समयमै निर्वाचन हुन नसकेमा ६ महिना थप गरेर स्थानीय निर्वाचन सार्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ। -उकेरा