सुर्खेतः कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि ७० बुँदे निर्देशन दिएको छ । मार्गदर्शनमा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएका कार्यक्रमहरूलाई नै स्वीकृत मानेर खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरिएको छ । ससर्त अनुदानका योजनाको बाँडफाँट मंसिर मसान्तभित्रै गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ । यसले कार्यसम्पादनमा शीघ्रता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यदि पीएलएमबीआईएसमा प्रविष्ट गर्दा त्रैमासिक विभाजनमा त्रुटि भएमा चैत मसान्तभित्रै सच्याउनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्न भनिएको छ । नयाँ संगठन स्थापना वा कार्यालय गाभिएमा बजेट उपशीर्षक र खर्च शीर्षक संशोधन गर्नुपरे समयमै मन्त्रालयमा अनुरोध गर्न भनिएको छ । बुँदा नम्बर १० मा भनिएको छ, ‘त्यहाँ मन्त्रालय वा निकायमा विनियोजन भएको कुनै आयोजना वा कार्यक्रमको प्रकृति वा कार्यक्षेत्र अर्को मन्त्रालय वा निकायअन्तर्गत पर्ने भएमा कार्यक्षेत्रविपरीत प्रस्तावित त्यस्ता आयोजना वा कार्यक्रम त्यहाँ मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन गर्नु हुने छैन ।’

बजेट पास गर्ने क्रममा यो विषयले निकै चर्चा मात्र पाएको थिएन, पछि कार्यान्वयन नगर्ने भनेर प्रतिपक्ष र सत्तापक्षबीच सहमतिसमेत भएको छ । यदि कुनै योजना स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्दा प्रभावकारी हुने भएको खण्डमा सम्बन्धित मन्त्रालयले समयमै निर्णय गर्न र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी अख्तियारी प्रदानका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन पनि भनिएको छ । वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट कार्यान्वयनका लागि फागुन मसान्तसम्म खरिद प्रक्रिया सुरुवात नभएमा वा बाँकी अवधिमा पनि खर्च हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो रकम यकिन गरी चैत १५ गतेभित्र यस मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन गरिएको छ ।

बजेट अख्तियारीसम्बन्धी १२ बुँदामा मार्गदर्शन जारी गरिएको छ । मार्गदर्शनमा यो विषयलाई समेटेर १५ बुँदे कडा निर्देशन जारी गरिएका छन् । मार्गदर्शनमा बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता र समयतालिका नै तोकिएको छ । यही महिना (साउन) मसान्तभित्रै स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनुपर्ने र सोहीबमोजिम वर्षभरि कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने भनिएको छ । यदि नयाँ कार्यविधि वा मापदण्ड बनाउनुपर्ने भएमा कात्तिक मसान्तभित्र तर्जुमा गरी राजपत्र र मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने अनिवार्य सर्त राखिएको छ ।

फागुन मसान्तसम्म खरिद प्रक्रिया सुरु नभएका योजनाहरूको बजेट चैत १५ गतेभित्र समर्पण गर्नुपर्ने प्रावधानले बजेट होल्ड गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, विनियोजित रकमभन्दा बढी रकमको आयोजना वा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने वा ठेक्का लगाउने वा खरिद कारबाही प्रारम्भ गर्न नपाइने व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

मार्गदर्शनमा बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पूर्णत: नीतिगत व्यवस्था, मापदण्ड र निर्देशिकामा रहेर मात्रै काम गर्न निर्देशन गरिएको छ । प्रदेश सरकारको नीतिअनुसार प्रदान गरिने अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा नेपाल सरकार, स्थानीय तह र अन्य कुनै गैरसरकारी संघसंस्थाबाट प्रदान गरिने उस्तै प्रकृतिका कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने सुनिश्चितता गरेर मात्र निकासा, खर्च तथा भुक्तानी गर्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

बुँदा नम्बर २१ मा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दलका स्थानीय पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि र निजका परिवार, निर्माण व्यवसायी र राष्ट्रसेवक कर्मचारी उपभोक्ता समितिमा नरहने व्यवस्था मिलाउनु हुनेछ ।’ आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा खुला बोलपत्रमार्फत गरिने खरिद प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिन मार्गदर्शनमा भनिएको छ । प्रदेश सरकारको नीतिअनुरूप ३० लाख वा सोभन्दा बढी रकम विनियोजन भएका आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन नगरी खुला बोलपत्रमार्फत गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

बजेट खर्च, रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधनतर्फ २२ बुँदे निर्देशन गरिएको छ, जसमा पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा ‘आयोजना बैंक’मा प्रविष्टि भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । साथै, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको क्रियाकलाप प्रणालीमा नभएको कुनै पनि कार्यका लागि खर्च गर्न नपाइने भएको छ । रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको छ । अब एकपटक बजेट घटाइएको क्रियाकलापमा पुन: थप निकासा वा रकमान्तर गर्न नपाइने निर्देशन जारी गरिएको छ भने असोज महिनाअघि र असार महिनामा रकमान्तर गर्न पाइने छैन ।

यसअघि ठुलो बजेट असारमा रकमान्तर गरी बजेटको दुरुपयोग भइरहेको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ । अबन्डा बजेट र उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालित योजनामा रकमान्तर गर्न रोक लगाइएको छ । बहुवर्षीय आयोजना र विपद् व्यवस्थापनबाहेक अन्यमा सुरु विनियोजनको शतप्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने उल्लेख छ । ठेक्का सम्झौता भएपछि बचत भएको रकम अन्य कार्यमा खर्च गर्न पाइने छैन र सोको विवरण मन्त्रालयमा बुझाउन भनिएको छ ।

यस्तै, सरकारका हरेक गतिविधिमा मितव्ययिता अपनाउन भनिएको छ । ‘पानी, बिजुली, इन्धन, मर्मत, भत्ता, भ्रमण, तालिम गोष्ठीजस्ता प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउनुपर्नेछ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘कार्यालयका लागि निजी घर भाडामा लिनुअघि खाली रहेका सरकारी भवनलाई प्राथमिकता दिनुहोला ।’ व्यापारिक क्षेत्रमा महँगो घर भाडामा लिन निरुत्साहित गरिएको छ ।

सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादन र वस्तुको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न पनि भनिएको छ । यसअघि पनि यस्ता निर्देशन जारी नभएका होइनन् तर व्यवहारमा लागू भने हुन सकेका छैनन् । अहिले मन्त्रालयले थप कडाइसहित निर्देशन जारी गरेको देखिन्छ । आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि मात्रै अर्थ मन्त्रालयले १८ बुँदे निर्देशन दिएको छ । वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०८१ को पूर्ण परिपालना गर्न भनिएको छ । त्यसले भ्रष्टाचारमुक्त र नतिजामुखी प्रशासन संयन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनलाई पारदर्शी बनाउन प्रत्येक निर्माणस्थलमा आयोजनाको नाम, लागत, ठेकेदारको विवरण र सम्पन्न हुने मितिसहितको सूचना पाटी (होर्डिङ बोर्ड) राख्न भनिएको छ । आयोजनाका वित्तीय प्रतिवेदन मासिक र त्रैमासिक रूपमा तयार गरी अनिवार्य रूपमा स्वत: प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘भुक्तानी प्रक्रियालाई सुरक्षित बनाउन एकीकृत वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्टि गरेपछि मात्र रकम निकासा दिइनेछ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।

अनुदान वितरणमा पनि कडाइ गर्ने नीति अघि सारिएको छ । निर्देशनमा भनिएको छ, ‘अनुदान, सहायता र सहुलियत वितरण गर्दा अब विना प्रतिस्पर्धा कुनै निश्चित व्यक्ति वा समूहलाई मात्र लक्षित गर्न पाइने छैन ।’ निर्णय प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीका नजिकका नातेदारले अनुदान पाउने गरी गरिएको निर्णयलाई स्वार्थको द्वन्द्व मानी रोक लगाइएको छ । साथै, लाभग्राहीको वर्गीकृत विवरण वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने र एउटै व्यक्ति वा संस्थाले पटकपटक अनुदान पाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिने उल्लेख छ ।

यस्तै, सामाजिक परीक्षण र प्राविधिक अडिटबिना भुक्तानी नहुने व्यवस्था गरिएको छ । मार्गदर्शनअनुसार, उपभोक्ता समिति वा अनुदानबाट सञ्चालित योजनाहरूको अन्तिम भुक्तानीका लागि कार्यसम्पादन प्रतिवेदन मात्र पर्याप्त हुने छैन । अबदेखि अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण र प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन संलग्न भएपछि मात्र बिल भुक्तानी गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयले वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन गरी आगामी पुस १५ भित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘सबै निकायले आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण गराई बेरुजु फस्र्यौट कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेछ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ । त्यसका लागि प्रदेश बेरुजु फस्र्यौट सूचना प्रणालीलाई पूर्ण कार्यान्वयन गरी बेरुजुको अद्यावधिक अभिलेख राख्न कडाइ गरिएको छ ।