दैलेख: नारायण नगरपालिका–१ मा युवा मानवअधिकार रक्षकका सवालमा सरोकारवालाहरूबीच एक समन्वयात्मक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। ग्रामीणमुखी युवा अभियान नेपाल (ROYM-Nepal) को आयोजना, युवा मानवअधिकार रक्षक सञ्जालको समन्वय तथा AEIN को आर्थिक सहयोगमा उक्त छलफल आयोजना गरिएको हो।
कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था, नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासंघ, उद्योग वाणिज्य महासंघ, नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी तथा युवा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले मानवअधिकारको प्रभावकारी प्रवर्द्धन र संरक्षणका लागि नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, स्थानीय सरकार र युवाबीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
छलफलका क्रममा ROYM-Nepal का कर्णाली प्रदेश संयोजक सन्तोष वि.क. ले ‘युवा मानवअधिकार रक्षकको प्रवर्द्धन र संरक्षणका लागि एक्यवद्धता’ विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्दै युवा मानवअधिकार रक्षकहरूको भूमिका, चुनौती, सुरक्षा तथा क्षमता विकासका विविध आयामबारे प्रकाश पारेका थिए। त्यसैगरी सहभागीहरूले डिजिटल सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, अनलाइन ठगी, बालविवाह, घरेलु हिंसा, लागूऔषध दुर्व्यसन र वैदेशिक रोजगारीका समस्याबारे सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा एभरेष्ट क्लब दैलेखका बरिष्ठ उपाध्यक्ष बालकृष्ण केसी र सोसेक नेपालका महासचिव ललिता भण्डारीले युवा सञ्जालहरूलाई पालिका स्तरसम्म सशक्त बनाउन संस्थागत सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाए। सोसेक नेपालकी रमा श्रेष्ठ र NCE नेपालका जिल्ला अध्यक्ष भरत राज अधिकारीले पालिका र जिल्ला स्तरका सञ्जाललाई जोडेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
यस्तै हातेमालोका प्रतिनिधि रामकृष्ण कठायतले युवाहरूलाई रैथाने बाली र उत्पादनमा जोड्दै अघि बढ्ने बताए भने नेपाल बार एकाइ दैलेखका अध्यक्ष प्रेम थापाले युवालाई समेटेर अघि नबढेसम्म देशको विकास सम्भव नहुने धारणा राखे। उद्योग वाणिज्य महासंघ दैलेखका अध्यक्ष नरेन्द्र थापाले नागरिक स्वयं सजग भएर कुरीति र हिंसाविरुद्ध लाग्नुपर्ने बताए।
पत्रकार तीर्थ भण्डारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने ठगीको प्रतिवाद गर्नुपर्नेमा जोड दिए । छलफलले युवा मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल र नागरिक समाज संगठनहरू बीच नियमित समन्वय, दिगो नेटवर्क निर्माण, डिजिटल प्लेटफर्मको उपयोग र साझा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। भविष्यका नेतृत्वकर्ताका रूपमा रहेका युवाहरूको क्षमता विकास गर्दै मानवअधिकार संरक्षणका सकारात्मक अभ्यासलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउन सबै सरोकारवालाहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
खुल्ला प्रेस । ८ श्रावण २०८३, शुक्रबार २१:१०