स्थानीयतह 
राज्यको पुनर्संरचना भए पश्चात गठित स्थानीय सरकार  जनताको नजिकबाट स्थानीय क्षेत्रको सुरक्षा, विकास निर्माण,अन्य सेवा सुविधा, निर्वाचन तथा प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्ने निकाय तथा तह नै स्थानीय तह हो ।

नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ३०६ उपधारा १ खण्ड (ढ) अनुसार स्थानीय तहको परिभाषामा यस संविधान अनुसार स्थापना हुने गाउँपालिका नगरपालिका र जिल्ला सभालाई सम्झनुपर्छ भनिएको छ । साथै स्थानीय सरकार साचालन ऐन, २०७४ को दफा २ को खण्ड (म) मा स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनुपर्छ र सो शब्दले जिल्ला सभालाई समेत जनाउँछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

हाल ७ प्रदेश अन्तर्गत ६ महानगरपालिका ११ उपमहानगरपालिका २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी कुल ७५३ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । केन्द्रमा जस्तै स्थानीय तहमा पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक समितिको रूपमा न्यायपालिका को संरचना रहने व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी सूचीको व्यवस्था गरिएको छ । जस अन्तर्गत नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफ एम सञ्चालन, स्थानीय कर, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, तथ्याङ्क सङ्कलन, विकास आयोजना तथा परियोजना, आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, बजार व्यवस्थापन, स्थानीय सडक, सिँचाइ, कृषि तथा पशुपालन, घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, बेरोजगारहरूको तथ्थाकं सङ्कलन, खानेपानी जलबिधुत तथा ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापन, जलाधार वन्यजन्तु तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, तथा भाषा संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास आदि स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछन् र हाल स्थानीय तहहरुले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका कामहरु गरिरहेका छन् र कतिपय कामहरु लागु गर्न कुनै स्थानीय तहहरुलाई कठिनाइ समेत भएको स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुत दुइढुङ्गाको तरुल जस्तै हुनु परेको छ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेको नेपालको संविधान २०७२ लागु भए पश्चात् २०७४ वैशाख ३१, २०७४ असार १४ र २०७४ असोज २ मा गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर पनि 5 वर्ष वितिसक्दापनी  । मुलुकमा राजनैतिक रूपान्तरण पश्चात् हाल आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको लागी मुलुक प्रयत्नशील छ भन्ने शिवाय अन्य भन्ने कुनै शब्द भेटिन्छ जस्तो लाग्दैन ।

जनताको नजिक बाट सेवा प्रवाह गर्ने र गाउँ गाउँ मा सिंहदरबार पुर्‍याउने परिकल्पना साथै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली को आदर्श उद्घोषका साथ शासन विकास र सेवा प्रवाहको केन्द्रको रूपमा स्थानीय तहलाई लिइएको भएतापनी हाल जनताले सिंहदरबार हैन सिंहमात्र आएको भनिरहेको कुरा पनि तितो सत्यहो । निर्वाचन भएको ५ वर्षे आफ्नो कार्यकाल विदाई हुन लाग्दापनी निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुले जनतालाई झुट र आस्वासन बाहेक अरु केहि दिन सकिरहेका छैनन्  अहिले आएर जनप्रतिनिधिहरुको प्रमुख प्रतिपक्षको रुपमा हामि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु हुनु पर्ने जस्तो देखिएको छ  किनकि हरेक स्थानमा गएर जनप्रतिनिधीहरुले हामिले त तपाईहरुको काम गर्ने हो तर कर्मचारीहरुले कानुनी समस्या आउँछ भनेर काम गर्न दिएनन् तेसैले कर्मचारीहरुनै दोसीहुन भन्ने जस्ता भ्रमात्मक कुराहरु फैलाई स्थानीय तहमा कामगर्ने कर्मचारीहरुको मनोबल समेत घटाउने र निरुत्साहित गर्ने प्रयासहरु दिनानुदिन भइरहेका छन् । जे र जतिसुकै बाधाअट्चन  र समस्याका बाबजुत स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुका केहि अवसरहरु पनी रहेका छन् । 

स्थानीय तहका विद्यमान अवसरहरु : 

•  सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पुरा गर्ने संवैधानिक चाहना भएको हुँदा जनतालाई सबैभन्दा नजिकबाट सेवा प्रवाह गर्न पाउनु ।
• संविधानमा नै स्पष्ट रुपमा स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न तथा सशक्त बनाइएको हुँदा स्थानीय सरकारको सम्पुर्ण प्रशासनीक, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका काम गर्ने जिम्मा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले गर्न पाउनु ।
•  सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट समन्वय, निर्देशन र सहयोग प्राप्त हुने हुँदा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएकोले जनतालाई प्रत्यक्षरुपमा नजिकबाट सेवा गर्न पाउनु ।
•   स्थानीय तहका आफ्ना अधिकार क्षेत्र भित्रका नीति, नियम , कानुन, योजना, बजेट निर्माण गरी कार्यन्वयन गर्ने र गराउने जिम्मेवारी कर्मचारीहरुको नै हुनु ।
•  प्रशासन सांचालनको लागी आवश्यक जनशक्तिको लागी स्थानीय निजामती सेवा तथा अन्य सेवाको गठन गरि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सुविधाहरुको ग्यारेन्टी आफैँ गर्न पाउने व्यवस्था भएकोले ।
•  नागरिक स्वतन्त्रता,मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका सहित कानुनी राज्यको अवधारणा अवलम्बन गराउने दायित्व भएकोले । 

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुका  चुनौतीहरु:

• निजामती सेवा ऐन तथा प्रदेश सेवा ऐन जस्ता  कानुन निर्माण नभई अन्यौलता सिर्जना भई कार्मचारिले पाउने सेवा सुविधाको समेत ग्यारेन्टी नभएको ।
•  संघीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुबाटै सौतेनी व्यवाहार भइरहेको र कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहान नभइ निरुत्साहन गर्नेकाम भएको छ ।
• स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुले सरुवाको लागि पनी दुबै स्थानीय तहको सहमति लिनु पर्ने भएकोले जनप्रतिनिधिहरुबाट आफ्नो राजनितिक स्वार्थ पुर्ती गर्ने एक अस्त्र बनेको तथापी   सहमति दिएतापनी हाजिर नगराउने जस्ता अनैतिक व्यवहारहरु झेल्नु परेको ।
• कतिपय स्थानीय तहहरुले एकै पदको लागि धेरै जनालाई सहमति दिएको हाल आएर दक्षता भन्दा बाहेकको कार्य गर्नुपरेको ।
•  स्थानीय शासन व्यवस्था सञ्चालनको लागि संविधान द्वारा प्रदान गरिएको अधिकार अनुरूप आवश्यक ऐन, नियमहरू निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भएको ।
•  स्थानीय सेवा प्रवाहलाई जनकेन्द्रित, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउनु तथा सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित तुल्याउनु पर्ने भएकोले जनप्रतिनिधीहरु र राज्यबाट कार्य बढाउने तर क्षामता बढाउने तालिमहरुको व्यवस्था नगरि जबरजस्ति जस्तोसुकै कार्य गर्न बाध्यता गराइनु ।
• योजनाबद्ध भन्दापनी  आवश्यकतामा आधारित, समावेशी, सन्तुलित र दिर्घकालीन विकास निर्माण गर्नु पर्ने भएकोले ।
•  जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधता लाई सम्बोधन गर्न गाह्रो भएको।
• स्थानीय सेवामा नियुक्त कर्मचारीहरुलाई निजामति कर्मचारीको रुपमा पनी स्वीकार्न नसकेको
• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा 88 मा  प्रस्ट प्रदेश सरकारले नतोकुन्जेल सेवा सुविधा निजामति कर्मचारी सरह हुने भन्ने कुराको पनि व्यवस्था गरि अपहेलना गरेको ।
• स्वीकृत रिक्त दरबन्दी प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई पठाइ पदपुर्ती गर्ने कानूनी व्यवस्था भएतापनी रिक्त पदहरु लुकाई  दक्ष कर्मचारी नभई  करारमा कर्मचारी भर्नागरी चाकरी गर्ने र   कार्यक्षामता भएका कर्मचारीहरुको मनोबल गिराउने प्रवृति बढीरहेको
•  सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बिचको क्षेत्र अधिकारमा हुन सक्ने दोहोरोपनको अन्त्य गर्नु ।
•  स्थानीय तहको विकास निर्माणमा तथा प्रशासनिक कार्यमा हुन सक्ने अनियमितता, ढिलासुस्ती जेसुकै जोसुकैको कारणले भएकोभएतापनी त्यसको भागदार कर्मचारीहुनु पर्ने ।
•  वित्तीय बिकेन्द्रिकरणलाई सबल बनाइ स्थानीय तह लाई आर्थिक रूपले सक्षम र सबल बनाउने भन्ने तापनी आफ्नो स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानी पालिकाको कुल बजेटको १० प्रतिशत पनी संकलन गर्न नसकिने भएकोले राजश्वका दर र दायरा बढाउन पनी जनप्रतिनिधिहरुबाट स्वीकृत नहुने ।
•  स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्तिको विकास गर्नेको सट्टामा स्थानीय तह कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र भएकोले कार्यसम्पादनमा निकै चुनौति रहेको छ ।
•  स्थानीय तहमा उपलब्ध स्रोत तथा साधन हरुको प्रभावकारी रूपमा उपभोग गर्ने, परिचालन गर्ने र प्राप्त उपलब्धिहरूको समन्यायीक वितरण गर्नु ।
•  स्थानीय सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो, मितव्ययी, प्रभावकारी, पारदर्शी, पूर्व अनुमानयोग्य तथा गुणस्तरीय बनाउनु ।
•  स्थानीय तहमा हुन सक्ने नीतिगत तथा वित्तीय भ्रष्टचारलाई नियन्त्रण गर्नु ।
• निर्वाचीत जनप्रतिनिधिहरुबाट राजनितिक स्वार्थको लागि कर्मचारीहरुलाई दुरुपयोग गर्ने गरिएको ।

संविधानमा परिकल्पना गरे अनुसार सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तह बिचको क्षेत्र, अधिकार तथा जिम्मेवारी सम्बन्धी प्रावधानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यन्वयन गर्नको लागी यी तीन वटै निकाय बिच उपर्युक्त सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय आवश्यक हुँदा हुँदै पनी संघ र प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरुबाट तेस्तो व्यवहार नदेखिएको। स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुमाथि  देखिएका समस्या, विकृति तथा कुरीतिहरूको अन्त्य गर्दै सहभागिता, साझेदारीता तथा सुशासनका माध्यमद्वारा विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँदै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्याताको अनुसरण गरी स्थानीय शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्दै देखिएका चुनौतीहरूलाई अवसरमा परिणत गर्न सकेमा मात्र सङ्घीय शासन व्यवस्थामा स्थानीय सरकारको औचित्य पुष्टि हुन सक्दछ र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई समन्वय र सहकार्य गरी सबैलाई समानरुपमा सेवा, सुविधा र अवसर प्रदान गरेमा मात्र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुका समस्या समाधानहुने देखिन्छ।

लेखक

खगेन्द्र प्रसाद अधिकारी

भगवतीमाई गाउँपालिका,दैलेख ।

सहायक कम्प्युटर अपरेटर