काठमाडौंः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालले पनि भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको पाइएको बताएका छन् । आइतबार सांसदहरुका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आफूले पनि प्रधानमन्त्री बनेपछि मात्रै जानकारी पाएको र यसबारे नेपाल र भारतबीच वार्तामार्फत समस्या समाधान गरिने बताए ।
प्रधानमन्त्री भएपछि सीमासम्बन्धी विषयमा नयाँ तथ्यहरू फेला परेको उल्लेख गर्दै उनले दुवै पक्षबाट सीमा अतिक्रमण भएको पाइएको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री शाहले सीमाको यथार्थ अवस्था पत्ता लगाउन दुवै देशले संयुक्त अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई एक मित्र राष्ट्रको हैसियतमा बसेर छलफलमार्फत टुङ्ग्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइ छ । कुन पक्षबाट कति जग्गा मिचिएको छ भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी मैत्रीपूर्ण ढंगले समस्या समाधान गर्न आफूहरू प्रतिवद्ध रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
यस्तै, बैठकमा नेपालको लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रमा भारत र चीनबीच भइरहेको व्यापारिक मार्ग निर्माणको विषयलाई लिएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) की सांसद पद्या अर्यालले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको विषय उठाउँदै नेपाललाई बाहिर राखेर दुई छिमेकी मुलुकले गरिरहेको द्विपक्षीय समझदारीप्रति सरकारको धारणा माग गरिन् ।
सांसद अर्यालले नेपालले आफ्नो नक्सामा समेटिसकेको भूमिमा त्रिदेशीय सरोकार हुनुपर्नेमा भारत र चीनले मात्र व्यापारिक नाका निर्माण गरिरहेको भन्दै यसबारे सरकारले गरिरहेको प्रयास के छ ? भन्ने प्रश्न गरिन् ।
सांसद अर्यालको जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई औपचारिक रूपमा कुटनीतिक नोट पठाइसकेको जानकारी दिए । भारत सरकारबाट प्राप्त जवाफमा दुवै देशका इतिहासविद्, नापी विज्ञ र सीमासम्बन्धी जानकारहरू सम्मिलित संयन्त्रमार्फत ‘टेबल टक’ गरी समस्याको समाधान खोज्ने प्रस्ताव आएको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारे ।
यसका साथै, प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा बेलायत (इङ्गल्याण्ड) सरकारसँग पनि छलफल भइरहेको बताए । तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाले नेपाल छोड्दाको समयदेखि नै सीमा समस्या कायम रहेकाले यसमा बेलायतको पनि सरोकार र भूमिका हुनुपर्ने नेपालको मान्यता रहेको उनले उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्रीले सीमासम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याहरू कुटनीतिक माध्यम र वार्ताबाटै समाधान हुनेमा सरकार विश्वस्त रहेको समेत सदनलाई जानकारी गराएका छन् ।
खुल्ला प्रेस । १७ जेष्ठ २०८३, आईतवार १४:२७