सुर्खेतः कर्णाली प्रदेश सरकारले आफू मातहतका प्रशासनिक संरचनामा व्यापक हेरफेर गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी विकास निर्देशनालय र उद्योग तथा उपभोक्त हित संरक्षण निर्देशनालय खारेज भएका छन् ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले यी कार्यालयलाई जिल्ला कार्यालय बनाइएको बताए ।
यस्तै, प्रदेश वन निर्देशनालय, सुर्खेतलाई खारेज गरी प्रदेश वन निर्देशक र उक्त निर्देशनालयबाट सम्पादन हुँदै आएका कार्यहरू मन्त्रालयबाटै सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने निर्णय भएको छ ।
साथै, आगामी १ साउनबाट वन, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, मानव संशाधन विकास केन्द्र, कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन प्रशिक्षण केन्द्र सुर्खेतबाट सम्पादन हुँदै आएका कार्यहरू कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।
बैठकले लोपोन्मुख राउटे समुदायको मूलप्रवाहीकरण नीति, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । यस्तै, पूर्ण संस्थागत सुत्केरी सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ पनि स्वीकृत गरिएको सरकारका प्रवक्ता शाहले जानकारी दिए ।
सरकारले यी निर्णयहरू प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने, सेवा प्रवाह प्रभावकारी गर्ने तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ गरिएको जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले एकै प्रकृतिका कार्यालय खारेज गर्ने वा गाभेर सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने गरी प्रशासनिक पुनसंरचनाको कामलाई अघि बढाएका थिए । कँडेलले यसअघि कानुन मन्त्रालय खारेज गरेका थिए ।
खुल्ला प्रेस । २९ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार ०६:४३