दैलेखः अपर कर्णाली बनाउन पुँजीको अभाव नभई सरकारको दृढइच्छाशक्तिको कमी देखिएको छ । माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ राष्ट्रिय अभियान केन्द्रीय समितिले शुक्रवार दैलेख बजारमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको निष्कर्ष थियो ‘माथिल्लो अपर कर्णाली बनाउन पुँजीको अभाव नभई सरकारको दृढइच्छाशक्तिको कमी’ ।
जिल्लामा भएका पत्रकारहरू संगभएको अन्तरक्रियात्मक भेटघाट कार्यक्रममा माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ राष्ट्रिय अभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष कमलविक्रम शाहीले आफ्नो अवधारण पत्र सार्वेजनिक गर्दै तेस्रो पटक म्याद थप गर्दा समेत जीएमआर कम्पनीबाट निर्माण सम्भव नदेखिएको भन्दै सम्झौता नै खारेज गर्न सरकारसँग माग गरे ।
उनले भने, ‘जिएमआरले काम गर्न सक्दैन भन्ने प्रमाणित भइसक्यो । सम्झौता भएको ८ वर्ष र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको १५ वर्ष भइसक्यो परियोजना जहाँको त्यहीँ छ । अब उक्त कम्पनीले काम गर्छ र आयोजना निर्माण हुन्छ भन्ने विश्वास त कसैलाई पनि रहेन । त्यसैले उक्त सम्झौता सरकारले तत्काल खारेज गर्नुपर्छ ।’
लगानी बोर्डले सन् २०१४ मा ९ सय मेगावाटमा माथिल्लो कर्णाली निर्माणका लागि आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेको थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरूले लगानी जुटाउन नसकेर १५ वर्षदेखि लाइसेन्स नै ‘होल्ड’ गरिरहेको भारतीय कम्पनी जीएमआरको पीडिए सम्झौता रद्द गरेर नागरिक र सरकारको संयुक्त स्वदेशी लगानीमा आयोजना सञ्चालनमा ल्याउनु पर्नेमा माग राखेका थिए ।
उक्त जलविद्युत् आयोजना नेपाल सरकार आफैले निर्माण गर्नुपर्ने माग चौतर्फी आए पनि सरकारले यस विषयमा कुनै चासो दिएको छैन । सन् २०१४ मा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार आयोजनाबाट १२ प्रतिशत विद्युत् र २७ प्रतिशत सेयर दिने उल्लेख गरिएको छ । तर, उक्त आयोजना अगाडि बढाउन लगानीसँगै मुआब्जाको समस्या बढेको छ ।
भारतले यो आयोजना बनाउने नाममा कर्णालीको पानीमा आँखा गाडेको र ३० वर्षपछि भारतमा पानीको हाकार हुने भएकोले यो आयोजनालाई होल्ड गरेर राखेको समेत अध्यक्ष शाहीले बताई रहँदा पत्रकारले प्रश्न गरेका थिए नेपालमा चाहिने आवश्यक विद्युत् निकाल्न कर्णालीको सौन्दर्ययतालाई किन बिगार्ने प¥यो ? बरु कर्णालीलाई कर्णालीकै अवस्थामा छोडौँ आवश्यक विद्युत् अन्य नदिहरुबाट पनि निकाल्न सकीन्छ। अपर कर्णाली बचाउ अभियानका बर्सैपिच्छे पात्र फेरिनुले यो अभियानको सार्थक देखिएन ।
पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिँदै साहीले विकास गर्नेको लागि विनाश पनि हुन्छ आयोजनाले कर्णालीलाई बिगार्ने होइन झन् सौन्दर्य बनाउँछ, सबै भन्दा अग्लो डाम कर्णालीमै बन्ने भएकाले यहाँ पर्यटक रोजाई बन्न सक्छ, पर्यटकीय सम्भाव्यता बढ्दै जान्छ तर यो सबै नेपालीले गर्नुपर्छ । अभियानका पात्र फिरिए पनि अपर कर्णाली बचाऔँ अभियान निरन्तर चलिरहेको छ । अब पनि सरकारले सम्झौता खारेज नगरे अपर कर्णाली आयोजना निर्माण स्थलबाटै विद्रोह सुरु हुन्छ, उनले भने ।
खुल्ला प्रेस । १९ असार २०७९, आईतवार ०७:०५