सुर्खेतः कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘आम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ लाई प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकार प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी २०८२ जेठ १३ गते बसेको कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले साे निर्णय गरेको दिए । उनेले आमसञ्चारको विकास गरी सर्वसाधारणमा पहुँच पुर्याउन तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आवद्ध जनशक्तिको व्यावसायिक क्षमताको अभिवृद्धि गर्न ‘आम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले सहयोग पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गरे ।
लामो समयदेखि ड्राफ्टमै रोकिएको आम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अब संशोधनसहित प्रदेश सभाले पास गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने छ । २०८२ जेठ १३ गते बसेको कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै उनले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ‘गैरसरकारी संस्थाको अभिलेख र व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाउने समेत निर्णय गरेको बताए ।
उनका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले नै मनसुनजन्य विपद् प्रभावित नीजि आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०७७ र आगलागीजन्य विपद् प्रभावित नीजि आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७८ बमोजिम कर्णाली प्रदेश सरकारको ३० प्रतिशत लागत साझेदारीको रकम प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषको लागि ७ करोड ९२ लाख ४० हजार रुपैयाँ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सुर्खेतबाट उपलब्ध गराउने समेत निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । बैठकले ‘उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील कार्यक्रमको प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम व्यवस्थापन कार्यालय, सुर्खेत, कर्णाली करिडोर अन्तर्गत जुम्ला र भेरी करिडोर अन्तर्गत जाजरकोट जिल्लामा करिडोर कार्यालयको स्थापना र सो कार्यालयहरुको आ.व २०८१/०८२ को लागि तयार गरिएको अस्थायी सङ्गठन संरचना र दरबन्दी’ स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिनु दिए ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता शाहले कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ प्रशासन तथा विधेयक समितिबाट प्राप्त परिमार्जन सहितको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने बैठकले निर्णय समेत भएको बताए ।
खुल्ला प्रेस । १५ जेष्ठ २०८२, बुधबार १३:०६