काठमाडौँः स्थानीय तहले दरबन्दीभन्दा बढी करारका कर्मचारी राखेर खर्च गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा दरबन्दी नभएका र दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीलाई करारमा नियुक्त गरेर खर्च गरेको औंल्याएको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २ सय ८० स्थानीय तहले दरबन्दी नभएको तथा दरबन्दीभन्दा बढी ५ हजार ६ सय २३ कर्मचारी करारमा नियुक्त गरी २ अर्ब ८ करोड ४५ लाख ८० हजार तलब भत्ता भुक्तानी गरेका छन् ।
सोही वर्ष ५ सय २३ स्थानीय तहले विभिन्न कर्मचारी करारमा राखी तलब भत्तामा ९ अर्ब ९० करोड ९८ लाख ६३ हजार खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझ विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामका लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने व्यवस्था छ ।
पालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैंचे लगायत पदमा मात्र सेवा करारमा लिन सकिने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय तहले राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्ने गरेका छन् ।
खुल्ला प्रेस । १ जेष्ठ २०८२, बुधबार २०:२९