कृष्णप्रसाद अधिकारी
दैलेखः नियम बनाउनेहरु नै नियमको उलङ्घनमा लागेको देखिन्छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार गाउँका सिंहदरबारका सिंहहरूको मनलाग्दी खर्चको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले रुजु नभएको खर्च भनेर असुल उपर गर्नुपर्ने औलाएको छ । जनप्रतिनिधिहरूले नीति, नियम बनाउने हो तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सरकारले बनाएको नियम समेत उलङ्घन गरेर नियम विपरीत खर्च माग्ने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार भगवतीमाई गाउँपालिका, दैलेखको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु ५५ लाख १५ हजार १७५ रुपैयाँ छ , भगवतीमाई गाउँपालिकाले यस वर्षमा मात्रै ४ लाख ८२ हजार २६९ रुपैयाँ अनियमित गरेको छ । १ करोड ४७ लाख ३ हजार ३८ बराबरको रकम कुनै प्रमाण नराखी भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट देखिएको २ करोड ९० लाख ४ सय ८१ रुपैयाँ मध्ये गाउँपालिकाले महालेखाको प्रतिवेदन उपर ५५ लाख ४६ हजार ७ सय ७३ रुपैयाँ रकम फर्छ्यौट गरेको छ । फर्छ्यौट नभएको १ करोड ७७ लाख ४३ हजार ७ सय ८ रुपैयाँ ५० पैसा रकम गाउँपालिकाको बेरुजु कायम गरिएको छ ।
स्थानीय सरकार ऐन २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्य बोझको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको सेवा करारबाट लिने कर्मचारीको दरबन्दि प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न सकिने व्यवस्था छ, गाउँपालिकाले ३५ जना करारका कर्मचारिलाई ९९ लाख ८७ हजार रुपैयाँ खर्च खरेको भन्दै आफ्ना आसेपासेलाई करारमा नराखी लोकसेवाबाट पदपूर्ति गरी अस्थायी दरबन्दीमा सेवा करारबाट कर्मचारी पूर्ति गर्नुपर्ने भनेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ५० मा पेस्की दिएको रकम तोकिएको म्याद भित्र फर्छ्यौट गर्नु गराउनु पेस्की लिने दिने दुवै थरीको कर्तव्य हुने उल्लेख भए पनि गाउँपालिकामा सम्झौता भई काम गर्ने निर्माण कम्पनी तथा उपभोक्ता समितिहरूले २५ लाख ९० हजार रकम फर्छ्यौट गरेका छैनन् । धरौटी फिर्ता गरेको प्रमाण नराखेपछि ७ लाख ७ हजार १ सय ३६ प्रमाण पेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औलाएको छ । पालिका भित्रका २४ वटा विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधा पु¥याउने उद्देश्यले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सँगको सम्झौता अनुसार साङ्ग्रिला इफर्मेटिक्स प्रा.लि मार्फत सरस्वती आधारभूत विद्यालयले इन्टरनेट डिभाइस खरिद नगरी भूत्तानी लिएको देखिन्छ । डिभाइस नै खरिद नगरी ७३ हजार ९सय विद्यालयलाई दिइएको अन्य विद्यालयमा जडान गरेको डिभाइसको विलबाट नियमानुसार अग्रिम कर कट्टी नगरेकोले १९ हजार ६ सय रुपैयाँ असुल उपर गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पालिकाले कुन परियोजनाको लागि पाइप खरिद गरिएको भन्ने कुनै प्रमाण नराखी २ लाख ४० हजार २सय ६६ रुपैयाँ पञ्चकोशी भाँडा पसललाई भुक्तानी दिएको छ । कुनै प्रयोजन र प्रमाण विना भुक्तानी दिएको यो फर्जी बिल हुनसक्ने सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ । चक्रपथ निर्माणमा सम्झौता भन्दा ३३ हजार ३ सय २४ रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको छ । उक्त रकम असुल उपर गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली,२०७७ को नियम ३९(५)मा खर्चको पुस्ट्याइँ हुने प्रमाण कागजात संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि भौचर नं.९०,२०८० असार मसान्तमा बिल भरपाई नै नराखी ८७ हजार ७ सय १५ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । पालिकाले योजनाहरूमा स्वकृत दर भन्दा बढी भुक्तानी गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा चार योजनाको १ लाख ९४ हजार १सय १ रुपैयाँ असुल उपर गर्नुपर्ने भएको छ । प्राविधिकहरूले आफ्नो फाइदाको लागि बढि नापी गरेका कारण पालिकाले ९५ हजार ८सय ८० रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको छ । सो रकम असुल उपर गर्नु महालेखाले भनेको छ । त्यस्तै काठको फर्माको दररेट भन्दा बढी दर राखेकोले ६५ हजार ९सय ६५ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने पालिकाको जिम्मेवारी हुन आउँछ ।
मुल्य अभिवृद्धि कर कट्टी, जिन्सी दाखिला,झोलुंगेपुल परामर्श, शीर्षकमा बजेट खर्च गरे पनि कुनै प्रमाण नराखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नमुना विद्यालयका लागि तोकेको रकम भन्दा २० लाख ६१ हजार २सय ८१ बढी भुक्तानी भएकोले सो रकम सङ्घीय संचितकोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
मुलपानी अडेरीपाल्ता खानेपानी सरसफाइ योजनामा बदमासी गरेको पाइएको छ । गाउँपालिकासँगको सम्झौता भन्दा सघन निर्माण सेवाले १२ हजार रुपैयाँ बढी लिएको छ । बदनियत पूर्वक सघन निर्माण सेवाले हस्तलिखित विल नम्बर जारी खरी ४ लाख १२ हजार ३ यस ८२ रुपैयाँको प्रमाण पेश गरेको छैन । सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०६४ को नियम १२१ अनुसार सम्झौता बमोजिमको काम समयमै गर्न नसकिएमा दश प्रतिशत नबढ्ने गरी सार्वजनिक निकायलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था अनुसार क्षतिपूर्ति नदिएकोले ५८ हजार ९ सय ४० रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने छ । १२ हजार २० रुपैयाँको बिमाको विल पेश गरी ५० हजार रुपैयाँ सघन निर्माण सेवाले लिएको छ ।
भेरियसन आदेश स्वीकृत नगर मधुवन फर्निचर दैलेखलाई कार्यालय फर्निचरको बढी भुक्तानी दिएको देखिन्छ , सम्झौता भन्दा २६ हजार १ सय ३० रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएकोले भगवतीमाईले उक्त रकम असुल उपर गर्नुपर्छ । चिपिन सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई निर्माणका लागि जी.वाई. कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता नै नगरी ४ लाख ८२ हजार २ सय ६९ रुपौयाँ अनियमितता गरेको छ । भगवतीमाई कन्स्ट्रक्सनले जुम्ला काफल थुवा बडालेख सडक स्तरोउन्नती गर्ने लिएको १७ लाख ९५ हजार ६ सय २२ रुपैयाँको प्रमाण नै पेश गरेको छैन ।

वडा अध्यक्षलाई नियम विपरीत नगदमा इन्धन

कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७७ को दफा ९ मा पदाधिकारीले अनुसूची १ मा तोकिएको इन्धन सुविधा पाउने व्यवस्था छ । भगवतीमाका वडा अध्यक्षले कुनै पनि सवारी साधनको अभिलेख नराखी नियम विपरीत इन्धन खर्च नगद बुझेका छन् । ७ वटै वडा अध्यक्षहरूले सवारी साधन प्रयोग विना १९ हजार ८ सयका दरले बुझेको जम्मा १ लाख ३८ हजार ६ सय रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ ।
गाउँपालिकाले एक आर्थिक वर्षमा ३१ लाख ९४ हजार ३ सय ३४ र १२ लाख १२ हजार ६ सय ५५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पालिकाको गाडी हुँदा हुँदै पनि ५ लाख ८५ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ आवश्यकताको पहिचान समेत नगरी गाडी भाडामा लिएको देखिन्छ ।

नियम विपरीत करारका कर्मचारीलाई स्थानीय भत्ता

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार करार कर्मचारीलाई कुनै पनि प्रकारको भत्ता भुक्तानी दिन पाउने व्यवस्था छैन । तर भगवतीमाई गाउँपालिकाले १० जना करारका कर्मचारीलाई स्थानीय भत्ता भूत्तानी गरेको छ । करार कर्मचारीलाई भुक्तानी गरेको ६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीले फिर्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विभिन्न कार्यक्रम मार्फत वितरण गरिएका विवरणहरूको पनि भरपाई नगरेको भेटिएको छ । सरकारी कारोबार निर्देशिका,२०७६ को बुँदा नम्बर ५.१६.१ अनुसार सरकारी खाताबाट रकम भुक्तानी गर्दा एकाउन्ट पेयी चेक मार्फत वा सोभैm खातामा जम्मा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यहाँ भुक्तानी विभिन्न कर्मचारीको नाम भएको छ । औषधी खरिदको ४४ हजार ३ सय ७० दुर्गा कुमारी गुरुङ, मसलन्द सामाग्री खरिद, वडा नं। सामाग्री खरिदको २ लाख ६० हजार ६ सय २१ रुपैयाँ वडा सचिव महालक्ष्मी अधिकारीको नाममा भुक्तानी भएको छ । पाइप खरिदको ९७ हजार ८ सय ६५ रुपैयाँ वडा सचिव कृष्ण बहादुर शाहीले गरी जम्मा ४ लाख २८ हजार ५६ रुपैयाँ कर्मचारीका नाममा भुक्तानी देखिएको छ ।

दिवा खाजा, पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति अनुदानमा बढी निकासा

सरकारले बालविकास देखि कक्षा ३ सम्मका बालबालिकाहरूलाई दैनिक १५ रुपैयाँका दरले स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने खाजाको व्यवस्था गरेको छ । खाजाको व्यवस्था विद्यालयले गर्ने र विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा विद्यालयले अनुदान पाउने व्यवस्था छ । पालिकाले कुनै पनि विद्यालयको अनुगमन नगरी इमिसमा भएको विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा ८३ लाख १३ हजार निकासा गरेकोमा लक्ष्मी प्राथमिक विद्यालय, जनता माध्यमिक विद्यालय,महादेव माध्यमिक विद्यालय र भगवती माध्यमिक विद्यालयले विद्यार्थी सङ्ख्या भन्दा बढी रकम लिएकाले असुल गर्ने महालेखाले भनेको छ । जनता माध्यमिक विद्यालय र ज्वाला माध्यमिक विद्यालयले १३ हजार ६ सय ३८ रुपैयाँ पाठ्यपुस्तकमा पाउनुपर्ने अनुदान भन्दा बढी भुक्तानी लिएको पाइएको छ । पालिकाले आर्थिक वर्ष०७९/०८०मा एकमुष्ट ३४ लाख १४ हजार ४ सय ४२ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।
शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रको कार्यक्रम निर्देशिकाको क्रियाकलाप नंं.४.२ मा इमिसमा प्रविष्ट भएको सङ्ख्याका आधारमा ३२ वटा विद्यालयमा ११ लाख ९ हजार निकासका गरेको देखाएको छ । पालिका भित्रका ११ विद्यालयले विद्यार्थी सङ्ख्या बढाई १४ हजार ४ सय रुपैयाँ बढी लिएपछि असुल उपर गर्ने महालेखा प्रतिवेदनमा औलाइएको छ ।
बाख्रा वितरण कार्यक्रम, तरकारी खेती सिप विकास तालिम, अनुगमन प्रतिवेदन, मूल्य अभिवृद्धि कर बिले बेगर भुक्तानी कमका प्रमाण पेश नगरेको महालेखाले जनाएको छ ।
स्थानीय सरकाले गलत ठाउँमा स्रोत साधन प्रयोग गरेको कारण बेरुजु बढ्दै गएको निमबहादुर शाही बत्ताउँछन् । स्थानीय सरकारको बेरुजु हेर्दा देशले सङ्घीयता धान्न नसक्ने उनको धारण छ । पालिकामा विभिन्न समयमा आवाजहरू उठे पनि यस सम्बन्धी स्थानीय सरकारले चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ ।