काठमाडौंः संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले संविधान संशोधनलाई राष्ट्रिय बहस र सहमतिका आधारमा अघि बढाइने स्पष्ट पारेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग संविधान संशोधन बहसपत्र तयारीका विषयमा सुझाव संकलन गर्ने क्रममा संयोजक शाहले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सरकारले एकलौटी रूपमा संविधान संशोधन गर्न खोजेको नभई राष्ट्रिय सहमतिमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई समेटेर साझा विन्दु पहिल्याउनेमा सरकारको जोड रहेको उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार आयोजित कार्यदलको छलफलमा संयोजक शाहले संविधान जारी हुँदाको राजनीतिक संघर्ष, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र सहिदहरूको बलिदानलाई स्मरण गर्दै संविधानका संवेदनशील पक्षमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । कार्यदलले विभिन्न विषयमा साझा सहमति कहाँ सम्भव छ तथा कहाँ मतभेद छन् भन्ने पहिचान गर्ने काम गरिरहेको बताए । उनका अनुसार, बहसपत्र तयार भएपछि त्यसलाई राष्ट्रिय बहसका लागि सार्वजनिक गरिनेछ ।

“सरकारलाई यो प्रक्रियामा कुनै हतारो छैन । राष्ट्रिय सहमतिबिना संविधान संशोधनको गुञ्जायस हुँदैन भन्ने कुरामा सरकार पूर्ण सजग छ । कुन विषयमा संशोधन गर्ने, कुन कुरामा हात हाल्ने र कुनमा नहाल्ने भन्नेबारे राजनीतिक दल र शक्तिको साझा धारणा बुझ्न यो प्रक्रिया सुरु गरिएको हो,” उनले भने ।

काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले संविधान संशोधनलाई राष्ट्रिय बहस र सहमतिका आधारमा अघि बढाइने स्पष्ट पारेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग संविधान संशोधन बहसपत्र तयारीका विषयमा सुझाव संकलन गर्ने क्रममा संयोजक शाहले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सरकारले एकलौटी रूपमा संविधान संशोधन गर्न खोजेको नभई राष्ट्रिय सहमतिमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई समेटेर साझा विन्दु पहिल्याउनेमा सरकारको जोड रहेको उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार आयोजित कार्यदलको छलफलमा संयोजक शाहले संविधान जारी हुँदाको राजनीतिक संघर्ष, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र सहिदहरूको बलिदानलाई स्मरण गर्दै संविधानका संवेदनशील पक्षमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । कार्यदलले विभिन्न विषयमा साझा सहमति कहाँ सम्भव छ तथा कहाँ मतभेद छन् भन्ने पहिचान गर्ने काम गरिरहेको बताए । उनका अनुसार, बहसपत्र तयार भएपछि त्यसलाई राष्ट्रिय बहसका लागि सार्वजनिक गरिनेछ ।

“सरकारलाई यो प्रक्रियामा कुनै हतारो छैन । राष्ट्रिय सहमतिबिना संविधान संशोधनको गुञ्जायस हुँदैन भन्ने कुरामा सरकार पूर्ण सजग छ । कुन विषयमा संशोधन गर्ने, कुन कुरामा हात हाल्ने र कुनमा नहाल्ने भन्नेबारे राजनीतिक दल र शक्तिको साझा धारणा बुझ्न यो प्रक्रिया सुरु गरिएको हो,” उनले भने ।

छलफलमा सहभागी विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले शासकीयस्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र प्रदेशको संरचनामा आ–आफ्नो सुझाव दिएका थिए ।

छलफलमा सहभागी जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले संविधान संशोधनमार्फत गणतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने जिकिर गर्दै आमुल संरचनात्मक सुधारको प्रस्ताव गरे । उनले शासकीय स्वरूप परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित नै प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए । संवैधानिक निकायका प्रमुख पनि निर्वाचित हुनुपर्ने र खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली बदल्नुका साथै ‘राइट टु रिजेक्ट’ (अस्वीकार गर्ने अधिकार) र ‘राइट टु रिकल’ (प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने अधिकार)लाई संविधानमै ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

विज्ञहरूबाट मन्त्री बनाइनुपर्ने, सांसदहरूमा ह्विप लाग्न नहुने र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसमेत निर्वाचित हुनुपर्ने राउतको तर्क थियो । आर्थिक नीतिमा समाजवादोन्मुख शब्दले निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको भन्दै उनले त्यसको सट्टा सामाजिक लोकतन्त्र राख्न र तराई–मधेसमा जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनःनिर्धारण गर्न उनले सुझाव दिए । प्रदेशलाई विशिष्ट अधिकारसहित पूर्ण स्वायत्तता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले संविधानका मूलभूत विषय र प्रस्तावना चलाउन नहुने धारणा राखे । संविधानलाई गतिशील दस्तावेजको संज्ञा दिँदै उनले गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताजस्ता मूलभूत उपलब्धिमा हस्तक्षेप नगर्न सुझाव दिए ।

संविधानलाई सर्वसाधारणले सहजै बुझ्नसक्ने गरी सरलीकृत गर्नुपर्नेमा नेता विश्वकर्माले जोड दिए । संघ र प्रदेशमा जनप्रतिनिधि तथा मन्त्रीहरूको संख्या धेरै भएकाले त्यसलाई घटाउन सकिने र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीभित्रै समावेशिता सन्तुलन गर्न सकिने विकल्प समेत उनले प्रस्तुत गरे । नेता विश्वकर्माले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीभित्रै समावेशिता सुनिश्चित गर्न तथा बहुप्रतिनिधिक निर्वाचन प्रणाली लागु गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं संविधानसभा सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले संशोधनका क्रममा संविधानको मूल आधारस्तम्भ भत्किन नहुने धारणा राखे । उनले राष्ट्रियसभाको सदस्य संख्या घटाउन, उपराष्ट्रपतिलाई नै राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने प्रणाली अपनाउन र प्रदेशमा बढीमा पाँचदेखि सातजना मात्र मन्त्री राख्ने व्यवस्था गर्न जोड दिए । गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिकबाहेकका अधिकार दिन नहिचकिचाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता माधव सापकोटाले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । उनले पनि उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउनुपर्ने र विज्ञबाट मन्त्री चयन गर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुने उल्लेख गरे ।

राष्ट्रप्रमुखलाई स्वेच्छाचारी बन्न नदिन महाभियोग र नियन्त्रण सन्तुलनका संयन्त्र स्पष्ट हुनुपर्ने नेता सापकोटाले बताए । उनले प्रदेशसभाको सट्टा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुखलाई प्रदेशसभाको भूमिकामा राख्न सकिने प्रस्तावसमेत अघि सारे ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले विगतका सात संविधानका सवल र दुर्वल पक्षको पूर्वाग्रहरहित समीक्षा गरेर मात्र दीर्घकालीन संविधान संशोधनको मार्गचित्र कोर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले हतारमा निर्णय गर्दा संविधान निर्जिव बन्ने खतरा औँल्याउँदै वर्तमान सरकारलाई राजनीतिक हतारो नभएकाले ऐतिहासिक रूपमा परिपक्व काम गर्न आग्रह गरे ।

छलफलका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का संसदीय दलका मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले संविधान संशोधनका लागि अहिले उपयुक्त समय भएको भन्दै आमनागरिकका विचार समेटेर छिटो अघि बढ्नुपर्ने बताए । सबै राजनीतिक दलहरू आन्तरिक तयारी र आपसी संवादमा जुटिसकेकाले अब संविधान संशोधनको विषय चाँडै अगाडि बढ्नु सकारात्मक भएको उनको धारणा थियो ।

छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका केशवकुमार झाले वर्तमान संविधानमा नेपालको मौलिकपन, दर्शन र संस्कृति गायब भएको टिप्पणी गर्दै यसमा व्यापक परिमार्जनको आवश्यकता औँल्याए । उनले प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय तह रहनुपर्ने साथै स्थानीय तह दलविहीन हुनुपर्ने सुझाव राखे ।

पूर्वमन्त्री कल्पना धमलाले मौलिक हकको कार्यान्वयन र आमाका नामबाट सहज नागरिकता पाउने व्यावहारिक प्रबन्धमा जोड दिँदै समानुपातिक समावेशी कोटामा एकपटकभन्दा बढी दोहोरिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् ।