काठमाडौँ । सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कार्य प्रगतिका आधारमा हस्तान्तरण गर्ने भएको छ ।
आगामी बजेटमार्फत राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड गरी जम्मा १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।
यस्तै सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड गरी २ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।
यस्तै समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब २२ करोड स्थानीय तहलाई ७ अर्ब ५ करोड गरी जम्मा १३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यता विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ४ अर्ब ४६ करोड र स्थानीय तहलाई ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
यसअघि अर्थात् चालु आर्थिक वर्ष वित्तीय समानिकरण अनुदान तर्फ प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । सशर्ततर्फ प्रदेशलाई ५७ अर्ब १७ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ गरी २ खर्ब ४० अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।
यता पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।
यस्तै विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ४ अर्ब ५६ करोड र स्थानीय तहलाई ९ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
खुल्ला प्रेस । १५ जेष्ठ २०८०, सोमबार १७:१३