सुर्खेतः मन्त्रीमा नियुक्त भएको ९ दिन बितिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेशका दुई मन्त्रीले जिम्मेवारी पाएका छैनन् । गत पुस २८ गते मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले नियुक्त गरेका नेकपा एमालेका विनोदकुमार शाह र नेकपा माओवादी केन्द्रका मंगलबहादुर शाहीले अझैसम्म विभागीय जिम्मेवारी नपाएका हुन् ।
मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस हुनुअघि माओवादी–एमालेबीच चारबुँदे सहमति भएको थियो, जसअनुसार तत्कालीन ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई ७ सदस्यीय बनाउनुपर्ने थियो ।
यसैका आधारमा मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय माओवादी र तीन मन्त्रालय एमालेले लिने सहमति थियो । यद्यपि, कुन मन्त्रालय कुन दलले लिने भन्नेबारे प्रस्ट सहमति नभएकाले अहिले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने बेलामा लफडा भएको हो । नयाँ मन्त्री नियुक्त नहुँदा र भएकाले पनि जिम्मेवारी नपाउँदा मन्त्रालयका काममा पनि असर परेको छ ।
यति मात्रै होइन, मन्त्रीहरूलाई अहिलेसम्म बसोबासको व्यवस्थासमेत मुख्यमन्त्री कार्यालयले गर्न सकेको छैन । निवास नपाउँदा मन्त्री शाही एक सातादेखि वीरेन्द्रनगरको एक होटलमा बसिरहेका छन् भने अर्का मन्त्री शाह आफन्तको घरमा बसिरहेका छन् ।
सभामुखसहति तीन मन्त्रालय पाएको एमालेले सरकारको नेतृत्व माओवादीले गरिरहेकाले ठूला मन्त्रालय रोज्न पाउनुपर्ने अडान लिएको छ । स्रोतका अनुसार एमालेले भौतिक पूर्वाधार, अर्थ र सामाजिक विकास मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने अडान राखेको छ ।
‘मुख्यन्त्री माओवादीले लिएपछि ठूला मन्त्रालयमा एमालेको दाबी रहनु स्वाभाविक हो,’ एमाले एक सांसद भन्छन् ।
तर, माओवादीले मन्त्रालय भागवण्डामा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने अड्डी कसेको छ । माओवादीले ठूला मन्त्रालय बराबरी बाँड्नुपर्ने अडान लिएको छ । अर्थ मन्त्रालय लिए, भौतिक छोड्नुपर्ने सामाजिक मन्त्रालय लिए, कृषि मन्त्रालय छोड्नुपर्ने अडानमा माओवादी छ ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ९ दिनपछि विश्वासको मत लिँदै मुख्यमन्त्री शर्माले छिट्टै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताएका छन् । विश्वासको मत लिएपछि प्रदेशसभामा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री शर्माले मन्त्रालय भागवण्डाको विषयमा कुनै विवाद नरहेको दाबी गरे ।
खुल्ला प्रेस । ८ माघ २०७९, आईतवार ०९:४६