काठमाडौं : सरकारले नेपालमा चोरीका मोबाइलको अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ आगामी भदौ ३० गतेदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) लागू गर्ने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा मोबाइल फोन इम्पोटर््स एसोसिएसनद्वारा हालै काठमाडौंमा आयोजित एमडिएमएसको संयुक्त कार्यशाला गोष्ठीमा सरकारी अधिकारीहरूले उक्त जानकारी गराएका हुन् । नेपालमा गैरकानुनीरूपमा भित्रिने मोबाइल फोनको अनधिकृत आयात नियन्त्रण गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणले भदौ ३० गतेदेखि एमडिएमएस लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
नेपाल मोबाइल वितरक संघ तथा अन्य विभिन्न संघसंस्थाको सहभागिता रहेको गोष्ठीमा मोबाइल फोन इम्पोटर््स एसोसिएसनका अध्यक्ष दिपककुमार मलहोत्राले अहिलेको समयमा गाँस, बास र कपासपछिको अति आवश्यकीय वस्तुका रूपमा मोबाइल फोनलाई लिइने भए पनि पछिल्लो समय सरकारले विलासिताको वस्तुका रूपमा वर्गीकरण गरी मोबाइल फोन आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको गुनासो गरे । सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ मोबाइल आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन खोजे पनि गैरकानुनी मार्गबाट भन्सार छलीका फोन लाखौँ संख्यामा भित्रिँदा रेमिट्यान्समार्फत् स्वदेश भित्रिने डलरमा समेत नकारात्मक असर पुग्नुका साथै अर्बांैको राजस्वसमेत गुमेको उनले बताए । मोबाइल व्यवसायमा देखिएको अनधिकृत आयातबाट उत्पन्न भयावह स्थितिले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान कार्यमा समेत कठिनाइ भइरहेको भन्दै एमडिएमएस लागू गर्न नहुने मलहोत्राले बताए ।
एसोसिएसनका उपाध्यक्ष सञ्जय अग्रवालले भदौ ३० देखि औपचारिकरूपमा एमडिएमएसको सुुरुवात हुने र तीन महिनामा शतप्रतिशत लागु हुने बताए । दुई-तीन महिनामा पुराना फोन दर्ता गर्न लागिएको उनकाे भनाइ छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडाले एमडिएमएसको महत्व, विशेषता र प्राविधिक पक्षबारे जानकारी गराए भने प्राधिकरणका निर्देशक रेवतीराम पन्तले एमडिएमएसका नीतिगत व्यवस्थाबारे चर्चा गरे । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले देशको नियम र कानुनभित्र रही सम्बन्धित सरोकारवाला सबैसँग सहकार्य गरी जति सक्दो चाँडो एमडिएमएस लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए भने प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले अब कुनै विशेष परिस्थितिबाहेक आगामी भदौ ३० बाट एमडिएमएस लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
खुल्ला प्रेस । ३१ श्रावण २०७९, मंगलवार १०:४०