दैलखः स्थानीय सरकार यतिबेला करारका कर्मचारी हटाउने होडबाजीमा लागेका छन् । दैलेख जिल्लाका ११ वटा पालिका मध्ये ४ पालिकाले साउन १ गते देखि पालिकामा कार्यरत करारका कर्मचारीको म्याद थप नहुने सूचना समेत निकाली सकेका छन् । भने एक पछि अर्को पालिकाले सूचना निकाल्ने क्रम बढिरहेको छ ।
२०७४ सालको स्थानीय चुनावबाट छनोट भएका जनप्रतिनिधिहरूले अनावश्यक रूपमा कर्मचारी भर्ना गरेको भन्दै नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको म्याद थप्न नमानी रहेको बुझ्न सकिन्छ यसो त कतिपय पालिकामा नयाँ पार्टीबाट नयाँ अनुहार आएकाले उनीहरूले चुनावमा सहयोग गर्ने आफ्ना पक्षकालाई अवसर दिन यस्तो गरेको हुन सक्ने अनुमान आम नागरिकले रहेका छन् ।
गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनीधिहरुले करार कर्मचारीहरूको म्याद थप नगर्ने निर्णय गर्न थालेका हुन् । ठाटिकाँध गाउँ कार्यपालिकाको असार २८ गते बसेको बैठकले गाउँपालिकाबाट तलब भत्ता भुक्तानी भई करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको साउन १ गतेबाट करार सम्झौता नविकरण नगर्ने निर्णय भएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कमलप्रसाद उपाध्यायले बताए ।
उनका अनुसार प्राविधिक शाखाको सव–इन्जिनियर र तत्कालीन जिविसबाट हाजिर हुन आएका प्राविधिक कर्मचारी बाहेक सबै, पोषण शाखाका सबै, उद्यम विकास शाखा (शाखा प्रमुख बाहेक), हलुका सवारी चालक सबै (एम्बुलेन्स चालक बाहेक), ईलेक्ट्रीसियन कर्मचारी, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई प्याडुलीका इन्चार्ज र ज्यालादारीमा कार्यरत सबै कर्मचारीको करार सम्झौता नहुने निर्णय भएको हो ।
यता डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाले समेत करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सम्झौता नविकरण नगर्ने भएको छ । असार ३० गते बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय नं. ३ अनुसार गाउँपालिकाबाट तलब भत्ता भुक्तानी हुने करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको साउन १ गतेबाट करार सम्झौता नविकरण नहुने भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमबहादुर डि.सी.ले बताए ।
गाउँपालिकाले करार सम्झौता नविकरण नहुने बारे गाउँपालिका सबै शाखा, वडा कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई र सामुदायिक विद्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डि.सी.का अनुसार सबै वडा कार्यालयमा कार्यरत बगैंचेहरु, वडा नम्बर ५ र ६ को कार्यालयमा कार्यरत सामाजिक परिचालक बाहेक अन्य सबै वडामा कार्यरत सामाजिक परिचालक, गाउँपालिकामा कार्यरत हलुका स्वर्पियो चालक एक जना, विद्यालय तर्फको गेट पाले, माध्यमिक विद्यालयमा रहेका महिला कार्यालय सहयोगी र कम्प्युटर शिक्षकको करार सम्झौता नविकरण नहुने भएको हो ।
यस्तै गाउँपालिकामा कार्यरत पिटौली र फिल्ड सुपरभाइजर, खानेपानी आयोजनामा कार्यरत लम्बर र हेरालु र सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई वडा नम्बर ४ मा कार्यरत अहेको समेत करार सम्झौता नविकरण नहुने अधिकृत डि.सी.ले बताए । गाउँपालिकाले करार सम्झौता नहुने कर्मचारीहरूका लागि आफ्नो जिम्मामा रहेको नगदी, जिन्सी सामग्री बरबुझारथ गर्न समेत भनेको छ । गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय विपरीत कार्यालयमा हाजिर भएमा कार्यालयबाट तलब भत्ता भुक्तानी नहुने समेत गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
दैलेखको ठाटिकाँध गाउँपालिकाले निर्णय गरेयता अन्य ३ वटा पालिकाले पनि सूचना चारी गर्दै करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको सम्झौता म्याद नथप्ने भनेका छन् । अहिले सम्म ठाटिकाँध गाउँपालिका, चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिका, गुराँस गाउँपालिका र ढुङ्गेश्वर गाउँपालिका करारका कर्मचारीहरूको म्याद थप नहुने सूचना जारी गरिसकेका छन् अन्य पालिका नौमुले,नारायण भगवतीमाई, दुल्लु,भैरवी,आठवीस र महावुले सूचना निकाली सकेको छैनन् ।
करारमा रहेका कर्मचारीहरूलाई हटाउने पालिकाहरूको निर्णयको सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भइरहेको छ , विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरूले पालिकाको निर्णयको विरोध गरेका छन् भगवतीमाई गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा संयोजक टिकाराम विष्टले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् करार सेवाका कर्मचारीहरूलाई पालिका नेतृत्व परिवर्तनसङै करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन स्तर मूल्याङ्कन तथा नयाँ कर्मचारीहरूको नयाँ करार सम्झौता सम्बन्धी मापदण्ड २०७८ विपरीत र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नियम सँग बाझिने गरी कार्यपालिकाले निर्णय गरी धमाधम सेवाबाट २०७९ श्रावण १ गते देखि सेवा मुक्त गराउने पालिकाहरूको होडबाजी चलेको देखिन्छ ।
स्थानीय निजामती ऐन तथा नियमावली नबनेको अवस्थामा यस सेवाका सर्त, सुविधा, वृत्ति विकास र सेवा करारमा लिने र सेवा मुक्त गर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तरगत नै हुने भएकोले यस सम्बन्धमा कार्यपालिकाले गर्ने निर्णय पनि स्वतः बदर भागी हुने निश्चित छ । अब उपरान्त करार सेवाका कर्मचारीहरू न्यायको लागि अदालतको ढोका ढकढक्याउन जाने पनि निश्चित प्राय छ । चेतना भया !
त्यस्तै नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन जिल्ला कार्यसमिति दैलेख अध्यक्ष महेन्द्र न्यौपानेले फेसबुकमा स्टाटस लेखेका छन् दैलेखका केही स्थानीय तहहरुले कर्मचारी माथि गरेको अमानवीय व्यवहारले नेपाल निजामती कर्मचारी शङ्गठन जिल्ला कार्यसमिति दैलेखको गम्भीर ध्यान आकर्षक भयको छ ।
कुनै पनि मापदण्ड निर्धारण नगरी राजनैतिक प्रतिशोधका आधारमा गरिएको निर्णय तत्काल संशोधन गरी कर्मचारीहरूलाई काममा फर्किने वातावरण सिर्जना गर्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यस्तो गम्भीर,अमानवीय,र प्रतिशोधका आधारमा गरिएको कार्य सैय नहुने सोबाट निस्किने प्रतिफलले कसैको निम्ति फलदायी नहुने हुँदा सम्बन्धित सबैको ध्यान आकर्षक गराउन चाहन्छु ।