सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संसदीय दलले निर्णय नै गरेर एमालेले सरकारसँग बैठक आह्वान गर्न अपिल गरेको हो ।
माघ १२ गते शुक्रबार बसेको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आइतबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सचेतक टेकराज पछाईले अधिवेशन आह्वान गर्न अपिल गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । प्रदेश सरकारको अनुरोधमा गत असोज २२ गते रातीदेखि संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । त्यसयता अधिवेशन सुरु हुन सकेको छैन ।
एमाले संसदीय दलको माघ १२ गतेको बैठकले ‘जनसरोकारका विषयमा छलफल गर्ने थलो प्रदेश सभाको बैठक हालसम्म सुरु नगरिएकोले तत्काल कर्णाली प्रदेश सभा अधिवेशन आह्वान गर्न माग गर्ने’ निर्णय गरेको छ । यस्तै जाजरको भूकम्प पछि राहत, पुर्नस्थापना एवम् क्षतिपुर्तिका काममा प्रदेश सरकारको देखिने गरी भूमिका निर्वाह गर्न पनि बैठकबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
एमालेले २०८० असार १७ गते गरिएको सर्वदलीय सहमति र प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीबाट व्यक्त प्रतिबद्धता तत्काल कार्यन्वयन गर्न माग गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक बजेट पारित गर्ने क्रममा सडक र भवनतर्फ ३० लाख भन्दा कम र अन्य निर्माणतर्फ १५ लाख भन्दा कम विनियोजन भएका योजना कार्यान्वयन नगर्ने कर्णाली सरकारले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुसँग सम्झौता गरेको थियो । तर ती कार्यान्वयन गर्न लागेको संकेत पाएपछि एमालेले बैठक बसेरै सरकारलाई सम्झौताको पुनस्मरण गराएको हो ।
रकम बुझाएर प्रदेश सरकारबाट योजना पार्ने गरिएको भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कंडेलले १५ लाख भन्दा कमका योजना कार्यान्वयनमा सरकारले चासो दिनुका पछाडी कमिशनको खेल भएको दावी गरे । ‘मूल्य तिरेका योजना छन् । एक दुई जना त आईसके । हामीले यति रुपैयाँ तिरेका छौं भनेर आउने गरेका छन्’ नेता कँडेलले भने, ‘अझ कति आउने हुन् ।’
प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप
प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार र कमिशनमा लिप्त भएको एमालेले आरोप लगाएको छ । एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारले विगत एक वर्षमा अपारदर्शी, कमिशन र भ्रष्टाचारलाई पक्ष पोषण गरेको आरोप लगाएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा एमाले संसदीय दलका नेता कंडेलले प्रदेश सरकारको कामप्रति टिप्पणी गर्दै योजना निर्माणमा व्याप्त अपादर्शिता, भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रको जालो चिर्नभन्दा थप मजबुत गर्नेमा सरकार उद्यत भएको दाबि गरे । एक वर्षमा सरकारको कार्य प्रगति न्यून र निराशाजनक हुनु तथा बेरुजु तथ्यांक बढ्नुले ती आरोपलाई पुष्टि गर्ने नेता कँडेलको तर्क छ । सरकारले नेतृत्व गरेको पार्टीका तर्फबाट डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकामा रगतको औंठा छाप लगाएर उपभोक्ता समिति गठन गर्ने गरिएको कंडेलले उल्लेख गरे ।
‘त्यहाँ पनि प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीकै नेतृत्व छ’ कंडेलले थपे, ‘आफ्नो पार्टीमा आउनेगरी रगतको औँठा छाप लगाएपछि मात्रै उपभोक्ता समितिमा बस्न दिइन्छ भन्ने बुझिएको छ ।’ यस्तै डोल्पा जिल्लामा उपभोक्ता समिति र ठेक्का प्रक्रियालाई लत्याएर कोटेसनबाट योजना कार्यान्वयन गर्ने गरिएको पनि कंडेलले बताए । ‘गणतन्त्र आइसकेको अहिलेको अवस्थामा पनि पारदर्शी प्रक्रियालाई छलेर कोटेशनमा काम हुन्छ भने त्यहाँ के कति गडबढ भएको होला भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ’ नेता कंडेलले भने ।
खुल्ला प्रेस । १६ माघ २०८०, मंगलवार ०७:०५