खुल्ला प्रेस

विद्यालयमा ‘झोलाविहीन शुक्रबार’

आठ वर्षसम्म कर्णालीको बजेट कार्यान्वन अवस्थामा भएन सुधार

दैलेख आठौँ पटक पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा

राज्यले दिने सेवा सुविधाबाट बञ्चित भएका रिजालले पाए ५१ बर्षमा नागरिकता

एक बर्षको अवधिमा दैलेखका तिन हजार बढिले लिए श्रम स्वीकृति

आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत

कर्णालीमै पहिलो पटक वृतिमार्ग निर्देशन तथा रोजगार मेला

कर्मचारी विधेयकमा दुई वर्षे कुलिङ पिरियड राख्न लगाउने समितिको निर्णय

संघीय निजामती सेवासम्बन्धी प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस

कालीकोटका स्थानीय तहको बेरुजु दुई अर्ब बढी