सुर्खेतः तुइन हटाउने नीति लिएको कर्णाली प्रदेशले तथ्यांक संकलन गरेको छ । तथ्यांक अनुसार १० जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ५० वटा तुइन रहेको पाइएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सिडिई रमेश सुवेदीले जानकारी दिए । तुइन विस्थापित गर्दै झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने योजना अनुरूप विवरण माग गरेको थियो ।
प्रदेशका दसमध्ये सात जिल्लामा सञ्चालन भइरहेका तुइनको विवरण मन्त्रालयलाई दिएको उनले बताए । दस वटै जिल्लाबाट माग गरेको भएपनि हालसम्म सात जिल्लाबाट मात्र विवरण प्राप्त भएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट माग गरिएको विवरण अनुसार ५० वटा तुइनको विवरण प्राप्त भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए ।
हुम्लामा सबै भन्दा बढी तुइन
सबैभन्दा धेरै तुइन हुम्लामा रहेको पाइएको छ । हुम्लामा १५ वटा तुइन रहेको विवरण मन्त्रालयमा आएको छ । हुम्लाम कर्णाली नदीमाथि आधा दर्जन तुइन रहेको जनाइएको छ । यसैगरी कालीकोटमा १२, जाजरकोटमा १२, दैलेखमा २, मुगुमा २, डोल्पामा तीन र सुर्खेतमा आठ वटा तुइन रहेका छन् ।
दैलेख, जुम्ला र रुकुम पश्चिमबाट विवरण प्राप्त भएको छैन । प्रवक्ता सुवेदीले यो प्रारम्भिक विवरण भएको र विस्तृत अध्ययन हुन बाँकी रहेको जनाए । हालसम्म प्राप्त सूचनाका आधारमा विस्तृत विवरण तयार पारिने उनले बताए । सम्बन्धित जिल्लाको पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई स्थलगत रूपमा अनुगमन गरेर विवरण पठाउन भनिएको छ ।
उनले भने, ‘मन्त्रालयले सामान्य विवरण माग गरेको थियो, ५० वटाको विवरण प्राप्त भयो, यसको विस्तृत रूपमा अनुगमन गरेर विवरण तयार गर्छाैं ।’ प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कर्णालीलाई तुइनमुक्त बनाउने नीति लिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा यो योजना समेटेर बजेटसमेत विनियोजन गरिएको छ । तुइन विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न लागिएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा उक्त शीर्षकमा एक करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले बताए ।
संघ र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी आधा घण्टाको हिँडाइ दुरीभित्र पहुँच सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । अहिलेसम्म कम्तीमा प्रत्येक आधा घण्टामा झोलुङ्गे पुल वा पक्की पुल हुने गरी निर्माण गरिरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले एक घण्टाको पैदलयात्राको दुरीमा झोलुङ्गे पुल हुनुपर्ने मापदण्ड परिवर्तन गरेर अहिले आधा घण्टामा हुने गरी पुल निर्माणको काम गरिरहेको छ । कर्णालीका ग्रामीण भेगमा मानवीय जोखिम मानिने तुइन प्रयोग भइरहेका छन् ।
कर्णालीका कतिपय स्थानमा अझै पनि अधिकांश बासिन्दा तुइनकै भरमा यात्रा गर्न बाध्य छन् । अब भने कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि तुइनमुक्त बनाउने योजना अघि सारेको छ । जिल्लाबाट आएको विवरण अनुरूप तुइनको ठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिने छ । चालु आर्थिक वर्षमा विवरण अनुसार झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । भौगोलिक रूपले विकट र दुर्गम स्थानका बासिन्दाको यातायात सेवाको पहुँचमा सहजता गर्न झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न लागिएको हो ।
कर्णालीका ग्रामीण भेगमा मानवीय जोखिम मानिने तुइन प्रयोग भइरहेको भन्ने सूचनालाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले यो निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताए । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रदेशलाई पूर्णरूपमा तुइनमुक्त गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । संघीय सरकारले समेत यो अभियान पहिला नै सञ्चालन गर्ने बताएपनि कर्णालीका केही जिल्लामा अझै तुइन रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ देखि २०८१/०८२ को चैतसम्म प्रदेशभरी ६५ पुल निर्माण भएका थिए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले दिएको विवरणअनुसार २३ पक्की पुल तथा ४२ झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्म छ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् । पाँच वटा सडकमा पुल (मोटरेबल) निर्माण भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए । हुम्लामा चार र कालीकोटमा दुई झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् ।
त्यस्तै सुर्खेत, जाजरकोट, कालीकोट, र मुगुमा एक एक वटा र सल्यानमा एउटा मोटरेबल पुल निर्माण भएका हुन् । चालु आवमै २१.४५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ । यो अवधिमा ९५ किलोमिटर कालोपत्र गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए । २०५ किलोमिटर ग्राभेल र ५२५ किमी कच्ची सडक कटानको काम भएको उनले जानकारी दिए ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि बहुवर्षे ठेक्का हुने गरेर आठ वटा नयाँ मोटरेबल पुल निर्माणका लागि स्वीकृति दिइएको थियो । त्यस्तै एक बेलिब्रिज पुल निर्माण गर्नका लागि सहमति प्रदान गरिएको थियो । ४१ वटा नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्नका लागि स्रोत सुनिश्चित गरेर बहुवर्षे ठेक्काको पनि पूरा भएको छ । रुकुम–पश्चिममा पाँच योजनामध्ये एक सडक, दुई पुल र दुई झोलुङ्गे पुल मात्र स्रोत सुनिश्चित गरी कामको सुरुवात गरिएको छ ।
जाजरकोटका तीन बेलिब्रिज पुलका लागि स्रोत सुनिश्चित भई काम सुरु गरे पनि बारेकोट र नलगाड नगरपालिकाको बीचमा रहेको खारामा नलगाड जलविद्युत आयोजनाले पनि पुल निर्माण गरिरहेकाले सो ठाउँमा अहिले तत्काल पुलको काम रोखिएको छ । सुर्खेतमा ११ योजनाको स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ । त्यसमध्ये चार झोलुङ्गे पुल, चार सडक, दुई सडक तथा पुल र अन्य संरचना एउटा रहेको छ । दैलेखमा दुई मोटरेबल पुल, आठ झोलुङ्गे पुलको लागि बजेट सुनिश्चित गरिएको छ । काराेबारबाट
खुल्ला प्रेस । १० श्रावण २०८२, शुक्रबार ०८:२२