सुर्खेतः कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा कुल विकास बजेटको २५.२६ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सकिन दुई महिना बाँकी रहँदा विकास बजेट खर्चको दायरा बढ्न सकेको छैन।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अन्तरगत प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा १० महिना अर्थात् वैशाख मसान्तसम्म विकास बजेट खर्चको गति कमजोर छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यामन्त्री यामलाल कँडेलले चालु आर्थिक वर्षमा ७५ देखि ८० प्रतिशत खर्च पुर्याउने सरकारी लक्ष्य सरकारले लिएको दाबी गर्दै आएका छन्। तर, सरकारको विकास खर्चको नतिजा हेर्दा उक्त बजेट खर्चहुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ। यति मात्रै हैन, सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च हुने अनुमानका साथ आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सिलिङ बढाएर पठाएको छ। तर, वैशाख महिनासम्ममा कर्णाली सरकारले भएकै बजेट पनि विकासतर्फ चौथाई मात्र खर्च गर्न सकेको छ।
दुई महिनामा १४ अर्ब विकास बजेट खर्च गर्नुपर्ने
यस्तै, सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो। तर, कार्यान्वय भने पुँजीगततर्फ २५.४६ र चालुतर्फ ४४.२१ प्रतिशत गरी कुल बजेटको ३२.६५ प्रतिशत भएको छ। जम्मा बजेट खर्चको प्रतिशत हेर्दा विकास बजेटको तुलनामा चालु खर्च दोब्बरले बढी छ। चालु अर्थात् कर्मचारी तथा कार्यालय व्यवस्थापनमा पाँच अर्ब ४७ करोड २७ लाख बजेट कार्यान्वयन हुँदा पुँजीगततर्फ चार अर्ब ७८ करोड २७ लाख गरी कुल बजेटको १० अर्ब २५ करोड ४१ लाख खर्च भएको छ।
बाँकी २१ अर्ब १५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसकी प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा थन्किएको छ। कुल १८ अर्ब विकास बजेटमध्ये हालसम्म खर्च भएको रकम कटाउने हो भने अबको दुई महिनामा प्रदेश सरकारले १४ अर्ब विकास बजेट खर्च गर्नुपर्नेछ।
आर्थिक वर्ष सुरु भएको चार महिनाभित्र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका ठूला योजनाहरू ठेक्का प्रक्रियामा प्रवेश भइसकेकाले विगतको तुलनामा यस वर्ष खर्चको दायरा बढ्ने प्रदेश सरकारले दाबी गर्दै आएको छ। बहुवर्षीय आयोजनामा रकम सुनिश्चित भई कार्यान्वयनको चरणमा गएकाले विकास खर्च बढ्ने कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले जानकारी दिए।
कुन मन्त्रालयको कति खर्च?
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय मातहत कार्यान्वयन हुने गरी कुल १० अर्ब ४६ करोड बजेट छ। मन्त्रालयले १० महिनको अवधिमा खर्च भने दुई अर्ब ९७ करोड ८० लाख खर्च गरेको छ। प्रतिशतका हिसाबले हेर्दा यो मन्त्रालयको खर्च २८.४६ प्रतिशत छ। यस मन्त्रालयले चालुतर्फ ५६.५७ प्रतिशत बजेट खर्चिदा पूँजिगत खर्च भने २७.६६ प्रतिशत छ। भौतिक मन्त्रालयमा अब सात अर्ब ४८ करोड बजेट मौज्दात छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय
यस्तै, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयपछि धेरै बजेट भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयको कुल पाँच अर्ब ७१ करोड बजेट भएको यस मन्त्रालयले १० महिनाको अवधिमा दुई अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। समर्गमा कुल बजेटको ४१.४२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि विकास बजेट खर्चमा सुधार ल्याउन सकेको छैन्। यस अवधिमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालुतर्फ ५१.७५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा पूँजिगत बजेट भने ३० प्रतिशत मात्रै भएको छ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय मातहत कार्यान्वयन हुने गरी दुई अर्ब ८६ करोड बजेट छ। तर, खर्च भने ८५ करोड ६८ लाख मात्रै भएको छ। यो प्रतिशतका हिसाव हेर्दा कुल बजेटको २९.८७ प्रतिशत हो। जसमा चालुतर्फ ५३ दशमलव २४ र पूँजिगततर्फ २७.५५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको छ। अब यस मन्त्रालयको खातामा दुई अर्ब ११ करोड रकम बाँकी छ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालुतर्फ ५७.७४ प्रतिशत खर्चिंदा पुँजीगततर्फ १९ प्रतिशत गरी कुल विनियोजित बजेटको ३५.५८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यस मन्त्रालयका लागि एक अर्ब ४९ करोड बजेट व्यवस्थापन गरिएको थियो। जसमा ६९ करोड ३६ लाख खर्च हुँदा एक अर्ब २५ करोड बजेट खर्च हुन बाँकी छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट खर्चको ग्राफसमेत गतिलो छैन्। चालु आर्थिक वर्षमा यस मन्त्रालयलाई एक अर्ब ८६ करोड बजेट व्यवस्थापन गरिएकोमा खर्च भने ८५ करोड ६८ लाख भएको छ। जसमा चालुतर्फ ३७.४१ र पुँजीगततर्फ ३२.३० प्रतिशत गरी समग्रमा ३६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ। अब यस मन्त्रालयको खातामा एक अर्ब १९ करोड बजेट थन्किएको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय
यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कुल बजेटको १७.४० प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको छ, जसमा चालुतर्फ १९ र पुँजीगततर्फ ७.७७ प्रतिशत छ। यस मन्त्रालयका लागि विनियोजन भएको कुल २९ करोड ६४ लाखमा पाँच करोड १५ लाख खर्च भई २४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बाँकी छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालुतर्फ ३४ र पुँजीगततर्फ ३९.२७ गरी कुल विनियोजित बजेटको ३५.२६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस मन्त्रालयका लागि ३८ करोड १२ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म १३ करोड ४४ लाख खर्च हुँदा २४ करोड ६८ लाख खर्च हुन बाँकी छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका लागि १७ करोड ५३ लाख बजेट छ। यस मन्त्रालयले १० महिनाको अवधिमा १९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। अब मन्त्रालयको खातामा सात करोड ४३ लाख बजेट मौज्दात छ। यस मन्त्रालयले समग्रमा ५६.५९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, जसमा चालुतर्फ ५५.६२ र पुँजीगततर्फ ८१.८५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ। नेपालखबरमा समाचार छ ।
खुल्ला प्रेस । १९ जेष्ठ २०८२, आईतवार ११:२९