सुर्खेतः कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई उपलब्ध गराएको सेवा सुविधा उच्च अदालत सुर्खेतले बदर गरेकाे छ । प्रदेश सरकारले २५ पुसमा शाहीलाई प्रदेशसभा सदस्य रहुञ्जेल प्राप्त गर्ने सुविधामा दोहोरो नपर्ने गरी यातायात सुविधाबापत गाडी– १, हलुका सवारी चालक– १, गाडी मर्मत खर्च वार्षिक बढीमा १ लाख ५० हजार सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
सो सुविधा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मासिक २ सय लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको थियो ।
उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता खगेन्द्र खनालले दायर गरेको रिट निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतले तत्कालका लागि सुविधा प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता खगेन्द्रबहादुर खनालले नेपाली समाजमा राजनीतिक दलहरूका कारणले गिर्दै गइरहेको नैतिक मूल्य र मान्यतालाई पुनर्स्थापित गर्न जरुरी रहेको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्चका न्यायाधीश लोहितचन्द्र शाह र खड्कबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई समेत सुविधा दिने गरी गरेको निर्णय र सो निर्णयका आधारमा गरिएका परिपत्र कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी आदेश गरेकाे हाे ।
खुल्ला प्रेस । १४ फाल्गुन २०८०, सोमबार २०:२९