काठमाडौं: सरकारले कर्मचारीलगायतको तलब, भत्ता, पारिश्रमिक तथा सुविधा पुनरावलोकनका लागि उच्चस्तरीय तलब आयोग गठन गरेको छ।
मन्त्रिपरिषदको भदौ ६ को निर्णयअनुसार पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरिएको हो।
राष्ट्र सेवक कर्मचारी, श्रमिकहरूको न्युनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक र सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी पौड्यालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरिएको बताइएको छ।
पौड्याल नेतृत्वको आयोगले तलब पुनरावलोकनबारे अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नेछन्।
केही समयअघि अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारीको तलब सुविधा वृद्धि गर्नेबारे फाइल मन्त्रिपरिषदमा लगेको थियो। शाखा अधिकृत माथिका कर्मचारीको मात्रै थप सेवा सुविधा वृद्धि गर्न खोजिएको भन्दै नासुलगायतले विरोध गरेपछि उक्त फाइल रोकिएको थियो।
खुल्ला प्रेस । ८ भाद्र २०७९, बुधबार ०८:३१