सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य नरेश भण्डारीले प्रदेश सरकारले तीनवटा विधेयकको मृत्यु गराउन खोजेको टिप्पणी गरेका छन्। कर्णाली प्रदेशसभाको आजको बसेको १०औँ अधिवेशनको २४औँ बैठकको विशेष समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य भण्डारीले समितिमा गएर पर्याप्त छलफल भएका विधेयकलाई प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउनुको साटो फिर्ता लिने काम गरेको बताए।
विधेयक फिर्ता लिने सरकारी प्रस्ताव अनपेक्षित, दुर्भाग्यपूर्ण र खेदजनक रहेको उनको भनाइ थियो। पूर्वमन्त्रीसमेत रहनुभएका सदस्य भण्डारीले भने, ‘यस सम्मानित सदनबाट पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक खोस्न, सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयकलाई तुहाउन र कर्णाली नवप्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविष्कार प्रतिष्ठान विधेयकलाई बन्धक बनाउन खोजिएको अनुभूति भइरहेको छ। आफ्नै आँखा अगाडि कर्णाली समृद्धिका पिलरहरु ढलिरहेको दृश्य कसरी टुलुटुलु हेर्न सकिन्छ?’
उनले समितिमा पर्याप्त छलफल गरेर विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गर्न सकिने स्थिति हुँदाहुँदै ८० प्रतिशत प्रकिया पूरा गरिसकेको विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव आउनुको अर्थ विधेयकको मृत्यु र विश्वविद्यालय जन्माउने सम्भावनाको अन्त्य हो भन्ने तर्क प्रस्तुत गरे। यस अवस्थामा सरकार विश्वविद्यालय स्थापना गर्न चाहन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने भन्दै सदस्य भण्डारीले विधेयक पारित गर्न चाहिरहेको छैन भन्ने तर्कलाई सरकार आफैँले खण्डन गर्न सक्ने स्थिति नरहेको जिकिर गरे।
नेपालको मूल सभ्यता खस सभ्यता एवं राष्ट्रिय भाषाको उद्गमस्थलसँग सम्बन्धित सिञ्जा सभ्यता विधेयक मुलुकमा संघीय व्यवस्था स्थापना भएपश्चात प्रदेशसभामा दर्ता भएको ऐतिहासिक विधेयक भएको उनले बताए। नेपालको मूल सभ्यताको विकास र प्रवद्र्धन गर्दै पर्याप्त पर्यटक भित्र्याएर कर्णालीमा समृद्धि र खुसी हासिल गर्ने महत्व बोकेको योसहित अन्य दुवै विधेयकलाई सरकारले अविलम्ब अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो।
उनले सभामुखमार्फत सरकारलाई प्रश्न तेर्स्याउँदै भने, ‘के कर्णाली प्रदेशको मुहार फेर्न सक्ने उल्लिखित तीनवटा महत्वपूर्ण विधेयकहरू संविधानसँग बाझिन्छन्? यिनीहरुले सार्वभौम सत्ता कमजोर बनाउँछन्? पारित हुँदा राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच आउँछ? यो प्रश्न सम्मानित सदनमा सरकार र यो विधेयकको अवसानको कामना गर्ने सम्बद्ध पक्षलाई गर्न चाहन्छु।’
सरकारले विधेयक पारित गर्ने संवैधानिक, कानूनी र प्रक्रियागत मार्ग अवरुद्ध पार्न खोजे निर्मम सङ्घर्षबाहेक अरु विकल्प नरहने चेतावनी दिँदै उनले सभामुख राजबहादुर शाहीलाई सदनका काम कारबाहीमा सहयोग गर्न असमर्थ हुने जानकारी गराए। सभामुख शाहीले सभाको विशेष समयमा प्रदेशसभा सदस्यले उठाएका समसामयिक तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सात दिनभित्र जवाफ दिन सम्बन्धित मन्त्रीलाई रुलिङ गरे।
के छ त यी तीन विधेयकको अवस्था ?
सरकारले आफैँले विसं २०७७ कात्तिक २५ गते ‘पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७’ प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो। यो सदनमा टेबुल भएर छलफलका लागि सामाजिक विकास समिति पठाइएको छ। साढे एक वर्षसम्म पर्वतीय विश्वविद्यालय समितिमै अड्केको छ।
प्रदेशसभा सदस्य भण्डारी आफैँले विसं २०७८ असोज १० गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको ‘सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, २०७८’ र पुस २६ गते दर्ता गराएको ‘कर्णाली नवप्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविष्कार प्रतिष्ठान विधेयक, २०७८’ दुवै गैरसरकारी विधेयक हुन्।
यसमा सिञ्जा सभ्यता विधेयक सभामा टेबुल भएर छलफलका लागि समितिमा गएपश्चात छ महिनादेखि सामाजिक विकास समितिबाट अगाडि बढ्न सकेको छैन। आविष्कार प्रतिष्ठान विधेयक भने दर्ता भएयता सचिवालयमै थन्केको पाइएको छ।
खुल्ला प्रेस । २९ असार २०७९, बुधबार २१:४२