पत्रपत्रिका

कर्णालीमा बालविवाहको कहालीलाग्दो तथ्याङ्क : १० वर्षमै दुलाहा बन्छन् बालक, छैनन् न्यूनीकरणका लागि ठोस योजना

कर्णाली प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनमा ७१ बुँदे कडाइ

कर्णालीका ५० ठाउँमा तुइन रहेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन

आठ वर्षसम्म कर्णालीको बजेट कार्यान्वन अवस्थामा भएन सुधार

आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत

कर्णालीमै पहिलो पटक वृतिमार्ग निर्देशन तथा रोजगार मेला

कर्मचारी विधेयकमा दुई वर्षे कुलिङ पिरियड राख्न लगाउने समितिको निर्णय

संघीय निजामती सेवासम्बन्धी प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस

कालीकोटका स्थानीय तहको बेरुजु दुई अर्ब बढी

मानव विकास प्रतिवेदन २०२५ सार्वजनिक