काठमाडौंः सरकारले आगामी साउनदेखि सरकारी कर्मचारीलाई पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बाध्यकारी बनाउने भएको छ ।
स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले आउँदो साउनदेखि स्वास्थ्य बीमा कर्यक्रममा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई आवद्ध गराउन कसरी बाध्यकारी बनाउने भन्नेतर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित भएको बताए ।
उनले स्वास्थ्य बीमा सुधार सरकारको प्राथमिकतामा परेकै कारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष दोब्बर बजेट छुट्याइएको समेत दाबी स्वास्थ्यपेजलाई बताए । उनले भने ‘यसअघि सात अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुँदै आएकोमा आगामी वर्षका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।’
यतिबेला स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको छ । अस्पतालहरूलाई १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । आर्थिक संकट टार्नकै लागि निजी सेवा प्रदायक अस्पतालहरूमा आकस्मिक बाहेक सबै प्रकारका सेवाहरू बन्द गरिएको छ ।
यसअघि स्वास्थ्य बीमामार्फत उपलब्ध हुँदै आएको ओपीडी सुविधालाई खुम्च्याएर २५ हजारमा झारिएको छ भने टिचिङलगायतका देशका ठूला सरकारी अस्पतालले नै भुक्तानी नपाएपछि बीमा कार्यक्रममार्फत प्रदान हुँदै आएको सेवा बन्द गरेका छन् ।
खुल्ला प्रेस । २८ जेष्ठ २०८३, बिहीबार ०७:२९