काठमाडौंः लक्षित वर्गका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार सेवा सुनिश्चित गर्न देशभरका अस्पताललाई कुल स्वीकृत शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत शय्या अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि ल्याइएको छ।
कार्यविधिअनुसार प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका अस्पतालहरूले आफ्नो कुल स्वीकृत शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत शय्या लक्षित वर्गका बिरामीको निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याउनुपर्नेछ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले सोमबार मन्त्रीस्तरिय निर्णय गर्दै नयाँ कार्यविधि ल्याएकी हुन् । मन्त्रिस्तरिय निर्णयबाट जारी भएको ‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३’ मा १० प्रतिशत शय्यामा उपचाररत लक्षित वर्गका बिरामीबाट कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्ता शय्यामा भर्ना भएका बिरामीलाई शुल्क तिरेर उपचार गराइरहेका बिरामीसरह कुनै विभेद नगरी अस्पतालमा उपलब्ध सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
शय्या, चिकित्सक परामर्श, शल्यक्रिया, प्रयोगशाला परीक्षण तथा उपचारका क्रममा आवश्यक पर्ने औषधिलगायत कुनै पनि सेवाको शुल्क लिन नपाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार ओपीडी सेवामार्फत समेत कम्तीमा १० प्रतिशत बिरामीलाई निःशुल्क सेवा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
कार्यविधिअनुसार निःशुल्क उपचार सुविधा प्राप्त गर्न बिरामीले आफ्नो पहिचान खुल्ने प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ। यसका लागि नेपाल सरकारले वितरण गरेको विपन्न परिचयपत्र, सम्बन्धित स्थानीय तहको विपन्न वा असहाय भएको सिफारिस, बेवारिसे बिरामीका हकमा नेपाल प्रहरी वा स्थानीय प्रशासनको मुचुल्का वा सिफारिस पेश गर्न सकिनेछ।
त्यस्तै आकस्मिक अवस्थाका कारण तत्काल कागजात उपलब्ध गराउन नसकिएमा बिरामीले आफैँले विपन्न वर्गमा परेको स्वघोषणा फाराम भर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा आवश्यक प्रमाणपत्र अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुअघि पेश गर्नुपर्नेछ।
मन्त्रालयका अनुसार लक्षित वर्गका नागरिकलाई सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउन तथा त्यसको अभिलेखीकरण र अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्न पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको हो।
खुल्ला प्रेस । २८ जेष्ठ २०८३, बिहीबार ०७:२२