काठमाडौँ : आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष पुर्याउन सरकारलाई सुझाव दिए पनि बजेटले पुरानै व्यवस्था कायम गरिएको छ ।
२०७९ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएर ६८ वर्षमा झारेको थियो । जसका कारण वार्षिक २० अर्ब रूपैयाँको दायित्व सरकारलाई थपिएको पञ्जीकरण विभागले बताउँदै आएको थियो । गत वैशाख ६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी १ वर्षभित्र वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष कायम गर्ने कार्ययोजना स्वीकृत गरेको थियो । तर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०८३/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उमेर पुरानै कायम राखिएको उल्लेख गरेका छन् । रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगले आगामी ५ वर्ष वृद्धभत्ता नबढाउन र न्यूनतम उमेर ७० कायम गर्न सुझाव दिएको थियो ।
खुल्ला प्रेस । १६ जेष्ठ २०८२, बिहीबार १६:५६