सुर्खेतः कर्णाली प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका महिला सांसदहरूले आमसञ्चारमाध्यममा लैंगिक समावेशिताको सवाल कम उठ्ने गुनासो गरेका छन् । मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा संसदीय मामिलासम्बन्धी पत्रकारहरूसँग लैंगिक संवेदनशील संसदीय रिपोर्टिङ विषयक तीनदिने कार्यशालाको समापन समारोहमा सहभागी सांसदहरूले सञ्चारमाध्यममा महिलाका सवालले उचित स्थान पाउन नसकेको बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद सन्तोषी शाहीले संसदमा महिलाहरूले उठान गर्ने विषयले निकै कम प्राथमिकता पाउने गरेको बताइन् । सरकारले ठूला आयोजनाको अनुगमन तथा अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदा आफूहरूलाई सहभागी नगराइने गरेको गुनासो उनको छ ।
यसतर्फ पत्रकारहरूले ध्यान पुर्याउन नसकेको उनले बताइन् । यस्तै, प्रदेश मामिला समितिका सभापतिसमेत रहेकी नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट निर्वाचित रुकुम पश्चिमकी सांसद कल्याणी खड्काले कर्णालीका सामाजिक तथा सांस्कृतिक कुरीति अन्त्य गर्ने खालका बहसमा पत्रकारहरूको ध्यान कम गएको बताइन ।
देशमा संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै कर्णालीको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको बताउँदै खड्काले लैंगिक सहभागिताको सवाल सन्तोषजनक बन्न नसकेको बताइन् । महिलालाई विशेष गरी राजनीतिमा आउन विविध सामाजिक कारण बाधक रहेको उल्लेख गर्दै खड्काले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार बाध्यकारी नीति अवलम्बन नगरिएसम्म लैंगिक समावेशी सहभागिताको सवाल बलियो बन्न नसक्ने बताइन् । यसका लागि निर्वाचन प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्ने खड्काको तर्क थियो ।
विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक आन्दोलनले महिला सहभागिता बढ्नु सकारात्मक रहेको खड्काको भनाइ थियो । यद्यपि सहभागिता बढ्नुले नभई महिलालाई निर्णय प्रक्रियामा कतिको संलग्न गराइएको छ भन्ने विषयले अर्थ राख्ने उनको तर्क थियो । नेतृत्वमा रहेका महिलाहरूको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक रहेको उल्लेख गर्दै सांसद खड्काले यसबाट उनीहरूलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन सिकाउने बताइन् ।
यस्तै, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति दक्षिणा शाहीले पुरुषको तुलनामा महिलालाई राजनीतिमा आउन निकै चुनौती रहेको बताइन् । नेकपा एमालेबाट निर्वाचित कालीकोटकी सांसद शाहीले संविधानले सहभागिता अनिवार्य गरेको भए पनि पुरुषवादी सामाजिक चिन्तनले राजनीतिज्ञ महिलालाई जताततै चुनौती रहेको गुनासो गरिन् ।
आफूले नेतृत्व गरेको समितिमा कतिपय कानुन निर्माणका क्रममा पुरुष सांसदबाट अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेको शाहीले बताइन् । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नेको मात्र नभई पछाडि पारिएका अन्य वर्गका महिलाको मौलिक हक स्थापित गराउन सञ्चार जगत्ले सशक्त आवाज उठाइदिनुपर्ने शाहीले धारणा राखिन् ।
डोल्पाबाट निर्वाचित नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद एवं पूर्वजलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले महिला त्यसमा पनि दलित तथा उत्पीडनमा परेका महिलाको सवाल प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने बताइन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउने महिलाहरू नेताका आसेपासे र कमजोर हुन्छन् भन्ने मानसकिता त्याग्नुपर्ने सांसद विश्वकर्माको धारणा छ ।
खुल्ला प्रेस । ४ चैत्र २०८१, मंगलवार २१:४८