सुर्खेतः असोज ५ गते शुक्रबार बसेको प्रदेश सभाको ३६ औँ बैठकमा संविधान सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेर सकियो ।
त्यसपछि प्रदेश सभाको अर्को बैठक असोज १५ गतेका लागि तय गरिए पनि त्यो बैठक स्थगित गरिएको छ । यसअघि भदौ २४ गते कर्णाली प्रदेश सभाको ३५ औँ बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले स्वीजल्याण्ड भ्रमणका क्रममा भएका गतिविधिका बारेमा सभालाई जानकारी गराउनुका साथै प्रदेश सभा सदस्यहरूले विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
भदौ ८ गते शुक्रबार बसेको ३४ औँ बैठकमा पनि विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण र मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले स्वीजल्याण्ड भ्रमण जानेबारे जानकारी गराएका थिए । पछिल्लो समय प्रदेश सभामा बिजनेस नहुँदा केही दिनको अन्तरालमा बैठक बस्दैआएको छ ।
बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउनेबाहेक कुनै विधेयकमा छलफल भएको छैन । सरकारले बिजनेस नदिँदा प्रदेश सभा बिजनेसविहीन भएको हो । सरकारले पछिल्लो समय नयाँ विधेयक दर्ता गराएको छैन । भएका विधेयक समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।
प्रदेश सभा बिजनेसविहीन भएको छ भने प्रदेश सभा सदस्यहरू आफ्ना पार्टीका गतिविधि र निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित छन् । अहिले प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशन चलिरहेको छ । बिजनेस पर्याप्त नहुँदा प्रदेश सभा सदस्यहरू पनि फुर्सदिला भएका छन् ।
प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भए यता प्रदेश सभामा सातवटा विधेयक दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये तीनवटा विधेयक पारित भएर प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक २०८०, कर्णाली प्रदेश आर्थिक विधेयक, कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना र सञ्चालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरण भइसकेका हुन् ।
चारवटा विधेयक भने विभिन्न समितिमा विचाराधीन छन् । कर्णाली प्रदेशको विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सभामा टेबुल भएर विषयगत समितिमा विचाराधीन रहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रदेश निजामती विधेयक र प्रहरी विधेयक प्रदेश मामिला समितिमा, प्रदेश विद्युत विधेयक अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा र खेलकुद विकास ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सामाजिक समितिमा रहेका छन् । उक्त विधेयकमा समितिमा छलफल भएर प्रतिवेदन तयार भएपछि पारितका लागि प्रदेश सभा बैठकमा पेस गरिनेछ ।
प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव जिवराज बुढाथोकीले बिजनेस नहुँदा प्रदेश सभा बिजनेसविहीन भएको बताए । उनले भने, ‘दर्ता भएर टेबुल भएका चारवटा विधेयक समितिमा छलफलको क्रममा छन् । नयाँ विधेयक दर्ता भएको भए सभामा टेबुल भएर छलफल हुन सक्थ्यो ।’
खुल्ला प्रेस । १२ आश्विन २०८०, शुक्रबार १३:२२