दैलेखः शनिवार दैलेख बजारमा भएको एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले छुट्टे आरक्षणको माग गरेका छन् । दुन्द्ध पीडितहरूलाई सरकारले सौतेनी व्यवहार रहेको भन्दै अब छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखेका हुन् ।
नेपाल पुर्नस्थापकीय न्याय मञ्चको आयोजनमा भएको नेपालको संत्रर्मणकारी न्यायमा परिपूरण र पुनर्स्थापना न्याय सम्बन्धी बैठकका सहभागीहरूको एउटै स्वर थियो हामीलाई सरकारले न्याय दिएको छैन ।
सरकारले वास्तविक दुन्द्ध पीडितको पहिचान नै नगरी पहुँचको भरमा दुन्द्धपिडित बनाएको उनीहरूको धारण थियो । कार्यक्रममा अब आफहुरुलाई के गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने प्रश्नको उत्तरमा उनीहरूले भनेका छन् अब हामीलाई सरकारले छुट्टै कोटाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कुनै निश्चित ठाउँमा राखिदिएर मात्र चुलो बल्दैन चोलो बल्ने वातावरण सरकारले सिर्जना गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन, दुन्द्ध पीडितका नाममा आएको रकम पनि पहुँचका भरमा वितरण हुने गरेको दुखेसो व्यक्त गर्दै कार्यक्रम सहभागी हरिसरा डाँडिले भनिन्– सरकारले दिएको पैसा नेताहरूले आफ्नो पकेटबाट दिए जस्तो गर्छन् । उनीहरूले आफ्नो मान्छे, आफ्नो भेग छुट्ट्याउन वास्तविक दुन्द्धपिडितहरु मारमा परेका छन् । अब तिनै वास्तविक पीडितको पहिचान गरी राज्यले उनीहरूको जीवन निर्वाह गर्न विभिन्न किसिमका सिपमूलक तालिम, रोजगारी, काम गर्ने नसक्नेलाई जिवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
रत्ना रेग्मीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै नेपाल पुर्नस्थापकिय न्याय मञ्चका अध्यक्ष राम तिवारीले द्वन्द्व कालिन समयमा भएका घटनाले समाजमा अहिले पनि त्रास कायमै रहेको बताए । उनले राजनीतिक घटनाहरू अन्य घटना जस्ता नहुने भएको कार्यक्रमका सहभागीहरूलाई प्रष्ट पारे । उनले भने–अन्य घटना भन्दा द्वन्द्व कालिन मुद्दाहरूका सजाय फरक हुन्छन् द्वन्द्व पीडितहरूको न्याय निरूपण हुनुपर्छ, सान्ती सम्झौता ताका द्वन्द्व सम्बन्धी छुटै आयोगको निर्माण गरेर सरकारले काम गर्दै सत्य निरूपण सम्बन्धी ऐन निर्माण गरेको छ, सरकारले विभिन्न चरणमा द्वन्द्वरत पक्षको समस्या समाधानका लािग काम गर्दै द्वन्द्वरत पक्ष र सरकारले समस्या समाधानका लागि काम गर्नुपर्ने बताए ।
पिडित पक्षले न्याय खोज्न पाउनुपर्छ, आगामि दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने बिचार गरेर आफूहरू अधिकार खोज्न जानुपर्ने तिवारीको भनाई छ । द्वन्द्वरत पक्षले कानुन अनुसार आफ्ना अधिकारहरू सरकार सँग राख्न सक्ने भए मात्र सरकाले सुनुवाइ गर्ने हुनले वास्तविक पीडितहरूले समयमै सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने र कानुन भन्दा माथि कोही हुँदैन सबैले कानुनको पालना गर्नुपर्छ, तिनै तहका सरकारले द्वन्द्व पीडितको पहिचान खुल्ने खालका काम गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
खुल्ला प्रेस । २८ माघ २०७९, शनिबार २०:५८