दैलेख: मानव अधिकार, सामाजिक रूपान्तरण र सामुदायिक विकासमा सक्रिय रहेका नागरिक तथा सामाजिक संघ संस्थाहरुले नेपाल सरकारले ल्याएको ‘संघ संस्था ऐन, २०८२’ को मस्यौदा खारेज गर्न माग गरेका छन्।
नागरिक समाजका तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८, संस्था दर्ता ऐन २०३४ र समाज कल्याण ऐन २०४९ लाई एकीकृत गरी ‘संघ संस्था ऐन, २०८२’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको भए पनि यसले नागरिक संघ संस्थाको योगदानलाई कमजोर बनाउने खतरा देखिएको छ।
लोकतन्त्रका मुख्य सरोकारवाला रहेका संघ संस्थाहरूलाई राज्यले प्रमुख विकास साझेदारका रूपमा १६औं पञ्चवर्षीय योजना र नीतिगत कार्यक्रममार्फत पहिचान गरेको भए पनि, सरोकारवालाको सहभागिता बिना आएको यो ऐन एकतर्फी भएको भन्दै पहिलो दृष्टिमा खारेज योग्य रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
मस्यौदाका प्रावधानहरूले संस्थाहरूलाई सहजीकरण र सबलीकरण गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गर्ने, संस्थाको स्वायत्तता र अधिकार हनन् गर्ने, नागरिक सहभागिता र स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्ने भन्दै आपत्ति जनाइएको छ। साथै, लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता, संवैधानिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, समावेशिता र पारदर्शिताको साझा मूल्यलाई कमजोर बनाउने भएकाले तत्काल पुनःलेखन गरी त्रुटि सच्याउन गृह मन्त्रालयलाई अपिल गरिएको छ।
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले संघ संस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न ‘संघ संस्था ऐन, २०८२’ को विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाहरुको राय माग गर्दै सूचना जारी गरेको छ। यस मस्यौदा ऐनमा छलफल तथा परामर्श गरी मन्त्रालयले तोकेको ढाँचामा सुझाव तथा परामर्श संकलन गरी मन्त्रालयमा बुझाउने योजना रहेको छ।
खुल्ला प्रेस । १७ भाद्र २०८२, मंगलवार ०७:१४