सुर्खेतः कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको नौ महिनासम्म पनि विकास बजेट खर्चको ग्राफ बढाउन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले कुल बजेटको चालुतर्फ ३४ दशमलव ९८ र पुँजीगततर्फ १९ दशमलव ८ गरी २५ दशमलव ६६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ३३ अर्ब ४१ करोड १८ लाख लाखबराबरको बजेट प्रदेश सरकारले ल्याएको थियो, जसमा चालुतर्फ १३ अर्ब ८३ करोड ६९ हजार ५ सय र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५७ करोड ४८ लाख ७५ हजार रुपैयाँबराबरको बजेट छ ।

जसमा चालुतर्फ ४ अर्ब ८३ करोड ९९ लाख ८५ हजार ४ सय ७३ रुपैयाँ खर्च हुँदा विकासतर्फको बजेट भने ३ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख १७ हजार २ सय २० रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

यसमा पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालु खर्च धेरै छ । आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्म अपेक्षित खर्चको ग्राफ बढाउन नसकेको सरकारले चैत महिना लागेसँगै भने खर्चको अनुपात बढाउन थालेको छ ।

फागुन मसान्तसम्म कुल बजेटको ६ अर्ब ४४ करोड ५२ लाख ७५ हजार खर्च गरेकोमा प्रदेश सरकारले चैत महिनामा मात्रै २ अर्बभन्दा बढी खर्च गरेको छ । चैत महिनामा चालु र पुँजीगत गरी सरकारले २ अर्ब १२ करोड ९८ लाख २७ हजार ६ सय ६९ रुपैयाँ गरी कुल बजेटको जम्मा ८ अर्ब ५७ करोड ५१ लाख २६ हजार ९४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

अब प्रदेश सरकारको खातामा २४ अर्ब ८३ करोड ६७ लाख ५७ हजार ३ सय पाँच रुपैयाँ मौज्दात छ । यसमा विकास बजेट मात्रै १५ अर्ब ८३ करोड ९७ लाख ७७ हजार सात सय ८० रुपैयाँ खर्च हुन बाँकी छ ।

आर्थिक वर्ष सकिन पुग नपुग तीन महिना बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च गर्ने पुरानै शैलीले अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त गर्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको विकास बजेटको ग्राफ असारे विकासमा निर्भर हुने गरेको छ ।

अघिपछि बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको मसान्तमा रकमान्तर गरेर भए पनि खर्चको अंक बढी देखाउने प्रवृत्तिले विकास बजेटको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन ।

समयमै बजेटको अख्तियारी, जनशक्ति अभाव, ठूला महत्त्वका आयोजना नसमेटिनु तथा विभिन्न कानुनी उल्झनका कारण कर्णालीमा विकास बजेट समयमै खर्च हुन सक्दैन । अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको पाटोलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्दाको साइड इफेक्ट विकास बजेट कार्यान्वयनमा परिरहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

वास्तविक पुँजीगत खर्च नहुनुमा बजेट निर्माण प्रक्रियामै समस्या भएको देखिन्छ । नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयन तथा मूल्यांकनको पाटोलाई प्रदेश सरकारले अझै पनि गम्भीर रूपमा लिन सकेको छैन, जसका कारण टुक्रे योजनामा मनलाग्दी बजेट बाँडिने प्रवृत्तिले आर्थिक अनियमितता पनि उत्तिकै बढेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांकले देखाउँछ ।

पुँजीगत खर्च छुट्याउँदा आकलनभन्दा पनि बजेट विनियोजनको अनुपात मिलाउने हिसाबमा तय हुने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । अनुपात मिलाउने सवालमा मात्र पुँजीगत खर्च केन्द्रित भएकोमा विज्ञहरूसँगै सरकारी अधिकारीहरू नै स्वीकार्छन् ।

‘लामो समयदेखि पुँजीगत खर्च ६५/७० प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन, बजेट बनाउने समयमा हामीले चालु खर्चको आकार हेरेर पुँजीगत खर्चको आकार देखाउने गरेका छौँ,’ बजेट निर्माणमा संलग्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘स्रोत सुनिश्चित नभएका र अध्ययनबिनाका आयोजनामा बजेट छुट्याइन्छ, जसका कारण हामीकहाँ पुँजीगत खर्चमा सुधार हुन सकेको छैन ।’

विकास बजेट कार्यान्वयनको अर्को मुख्य चुनौती राजनीतिक अस्थिरता भएको ती कर्मचारीले बताए ।

६ वर्ष बिते पनि अवस्था उस्तै

कर्णाली प्रदेश सरकारले हालसम्म छवटा नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका लागि ६२ अर्ब ६४ करोड ४९ हजार ५० रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये ३१ अर्ब ४१ करोड २० हजार ८ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । कर्णाली सरकारको विकास बजेट खर्चको यो प्रगति कुल विनियोजित बजेटको करिब आधा मात्र हो ।

प्रदेश सरकारले विकास बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको यो पहिलोपटक भने होइन । प्रदेश सरकार स्थापना भएको ६ वर्षमा छवटा बजेट कार्यान्वयन भएका छन् । विगतका ६ आर्थिक वर्षलाई आधार मान्ने हो भने कर्णालीको औसत पुँजीगत खर्च ७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ छ ।

तर, सरकारले वार्षिक औसत १५ अर्ब २९ करोड विकास बजेट विनियोजन गरेको छ । यस आधारमा पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याएको रकम औसत ६२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले गर्ने बजेट खर्चको अंक असार मसान्तले धान्ने गरेको छ । पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा २१ करोड १६ लाख १६ हजार बजेट विनियोजन हुँदा १४ करोड ७८ लाख ९६ हजार अर्थात् ६ दशमलव ९९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १० अर्ब २२ करोड ७ लाख ९ सय २६ रुपैयाँ कुल विकास बजेटमा ३ अर्ब ७५ करोड ८ लाख ६ सय ५६ रुपैयाँ विकास बजेट खर्च भएको छ । प्रतिशतका हिसाबले खर्चको प्रगति ३६ दशमलव ७ प्रतिशत हुन जान्छ ।

तेस्रो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल विकास बजेट १० अर्बबाट बढेर १५ अर्ब २९ करोड ४१ हजार ६२ रुपैयाँ पुगेको छ । यस आर्थिक वर्षमा कुल विनियोजित बजेटको ४५ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ९७ करोड ४५ हजार ५५ रुपैयाँ बजेट खर्च भएको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १५ अर्बबाट घटेर १२ अर्ब ६१ करोड ५ लाख २७ हजार पूर्वाधार निर्माणमा बजेट विनियोजन भएको छ । यस आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले कुल बजेटमा ६२ दशमलव ८ प्रतिशत अर्थात ७ अर्ब ९१ करोड ९८ लाख ९७ हजार खर्च गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विकास बजेट १ अर्ब बढेर १३ अर्ब १७ करोड १२ लाख ५५ हजार पुग्दा खर्च भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १२ प्रशितले कम हो । यस वर्ष सरकारले कुल विकास बजेटको ५० दशमलव २ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालको अन्तिम विकास बजेट २ अर्बले घटेर आएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १३ अर्बबाट घटेर ११ अर्ब १२ करोड ९४ लाख ६४ हजारमा बजेट सीमित हुँदा खर्च भने ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

कुल विनियोजित बजेटको ६ अर्ब १३ करोड ६४ लाख ११ हजार अर्थात् ५५ दशमलव १४ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यो तथ्यांकलाई केलाउने हो भने प्रदेश सरकारले ६ वर्षको अवधिमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणतर्फ करिब ५१ प्रतिशत मात्रै प्रगति हासिल गरेको छ । #शिलापत्रबाट