देश विकासका लागि आवश्यक बजेटको जोहो गर्ने विभिन्न उपायहरू हुन्छन् । वैदेशिक अनुदान, ऋण सहयोग, आन्तरिक स्रोतका रूपमा विभिन्न क्षेत्रबाट उठाइने कर आदि प्रमुख पर्छन् । राज्य सञ्चालनको आर्थिक आधार नै कर हो । देश संघीयतामा गइसकेपछि विकास निर्माण तथा दैनिक प्रशासनिक काम सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोतसाधन जुटाउन कर लगाउने कार्य अन्यथा होइन ।
तर, जनताको आर्यआर्जनको स्तर र उनीहरूलाई प्रदान गरिने सेवा–सुविधाको योजना र आकलन नगरीकन हचुवाको भरमा कर लगाएको गुनासो र जनआक्रोशले तीव्रता पाउनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न । गाँस, बास, कपास तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको सुनिश्चितताका लागि करको सदुपयोगको खाँचो खट्किएको छ । अहिले जताततै करको दायरा र दरबारे आआफ्नै स्वार्थअनुसार बहस र चर्चा चुलिने गरेको छ । सहज कर संकलन र उचित सदुपयोगबारेमा करदाता र जनमानसमा उठ्ने गरेका अनेकौं आशंका र आक्षेपहरूको पारदर्शी सम्बोधन नहुँदा बेलाबेलामा सरकार र सरोकार पक्षबीच विवाद हुने गरेको छ ।
जनताबाट उठाएको कर विकासमा भन्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको ऐसआराम र विलासितामा अन्धाधुन्ध खर्च भएको जनगुनासो सर्वत्र देख्न र सुन्न पाइन्छ । जनप्रतिनिधिले विलासी गाडी, जीवनशैली तथा अस्वाभाविक ठाँटबाँट देखाएको सार्वजनिक हुनु दुःखद हो । पदाधिकारीको तलब भत्तालगायतका विविध सुविधा वृद्धि गर्नु, वैदेशिक भ्रमण गर्नु, फजुल खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्नु, तारे होटलको कार्यक्रममा रमाउनुलगायत जनताको सेवक नभई शासकको रूपमा प्रस्तुत गर्न लागेको छनकका कारण सर्वत्र आलोच्य बन्न पुगेका हुन् ।
यसले जनमानसमा संघीयता र गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा फैलाउला भन्ने चिन्ताको विषय बनेको छ । सादा जीवन उच्च विचारले मात्र नेता र नेतृत्वको गरिमा उच्च रहने वास्तविकता हो । जनप्रतिनिधि धनप्रतिनिधिको रूपमा परिचित हुनु नेता र राजनीतिक व्यवस्थाका लागि शुभसंकेत होइन । जनताको जीवनस्तर उठाउनुभन्दा पनि जनप्रतिनिधिमा विलासिताको रहर जागेको भान हुन्छ ।
कर निर्धारण र संकलनमा स्वच्छता, सरलता, पारदर्शिता र कर तिरेपछि सोहीअनुसारको सहुलियत करदाताले खोज्नु स्वाभाविकै होे । कर रकम सदुपयोग हुने कुरा व्यावहारिक रूपमा आश्वस्त पार्ने दायित्व सरकारको हो । हाम्रो देशमा शक्तिशाली र पहुँचवालाका लागि करछली पुरुषार्थ ठहरिँदै गयो । निमुखा र निरीह सोझासाझाले मात्र कर तिर्नुपर्ने बाध्यता बन्यो । करोडौं करछली गर्नेलाई विविध कानुनी छिद्र खोजेर उन्मुक्ति दिएर गरिबी र पछौटेपनको दुष्चक्रमा पिल्सिएका निमुखा जनताबाट कौडीको दरमा कर उठाएर देश विकास गर्ने कल्पना दिवास्वप्न मात्र हो ।
विकसित देशहरूमा पनि हाम्रो भन्दा उच्च कर दर भएको पाइन्छ । त्यहाँ पारदर्शिता छ, कर तिर्नेको विविध सम्मानका साथै सार्वजनिक मर्यादा उच्च रहन्छ । उनीहरू आफूले तिरेको कर सदुपयोग हुने कुरामा ढुक्क हुन्छन् । हाम्रो कर प्रणालीमा प्रस्टता नभएको वा जनमानसमा प्रचारप्रसार नभएको कारणबाट अन्योलता र आशंका थपिएको हो । सरकार जनताप्रति उत्तरदायी बन्न सकेमा मात्र जनसमर्थनमा बढोत्तरी हुने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । पारदर्शिता, सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया, भविष्यदर्शी जनमुखी योजना र कार्यक्रमले मात्र जनताले सुशासनको अनुभुति गर्न सक्छन् र सबै तहका सरकारप्रति जनताको अपनत्वको भावना बढ्न जान्छ ।
कतिपय अवस्थामा शासकहरू नै करछली गर्नेको संरक्षक बनेको तीतो यथार्थ यदाकदा सार्वजनिक हुने विभिन्न मुद्दाले उजागर गरेको जगजाहेर नै छ । करछली गरी राज्यलाई असीम हानि पु¥याउन नीति–नियम नै परिवर्तन गर्न राजनीतिक नेतृत्व नै संलग्न भएको कटु सत्यले गर्दा करप्रति जनमानसमा नकारात्मक धारणा बनेको हुन सक्छ । कर नीति ठूलालाई चैन सानोलाई ऐन हुनु हुँदैन ।
स्थानीय तहले अहिले आफ्नो आयसोत बढाउन आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान र सरोकार पक्षसँग सघन छलफल नै नगरी यथाशक्य कर लगाउने काम आलोचनाको विषय बन्नु स्वाभाविकै हो । कर उठाउनु आफ्नो संवैधानिक अधिकार ठान्ने निर्वाचित नेतृत्वले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षालगायतका संविधानमा उल्लेख भएका जनताका कतिपय आधारभूत मौलिक हकबारे ध्यान नदिनु विडम्बना हो । राज्य र जनता दुवैले आफ्नो अधिकारका साथसाथै कर्तव्यको पनि ख्याल राखेमा मात्र संविधानको सही कार्यान्वयन हुन सक्छ ।
अहिले दोहोरो करको चर्चा पनि उत्तिकै छ । दोहोरो करको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । ठूला करदाताले अर्बौं करछली गरे तापनि कानुन छिद्र खोज्दै उन्मुक्ति दिनु दुःखद हो । सामान्य र निमुखा जनतालाई करको नाममा अचाक्ली निहुँ खोजेर दुःख दिने व्यवस्था सरकारको लोकप्रयिताप्रति शुभसंकेत होइन ।
कर कहरले नभई रहरले तिर्ने वातावरण बनाउनेतर्फ ध्यान गएमा मात्र कर विवादको दिगो व्यवस्थापन हुन सक्छ । कर तिर्न जनतालाई प्रेरितका साथै उनीहरूको कर तिर्ने बानी र हैसियत बढाउनु पनि राज्यको दायित्व हो । रोजगारी सिर्जना, स्वरोजगार हुनका लागि अनुकूल वातावरण एवं प्रोत्साहनले कर प्रणालीमा सुधार आउन सक्छ । कर राज्य सञ्चालन र लोककल्याणकारी कार्य तथा विकास निर्माणका लागि व्यक्तिको आम्दानी, नाफा तथा वस्तु सेवाको कारोबारका आधारमा निश्चित कानुन बनाएर असुल्ने सामान्य सिद्धान्त हो । कर जनताको राज्यप्रतिको दायित्व हो । ‘धेरै कमाउनेहरूबाट धेरै’को आधारमा कर लिएर कमाउन नसक्ने गरिब असहायहरूका लागि राज्यले निःशुल्क आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन नै हो ।
अहिले स्थानीय तहमा विविध खाले कर हौवाका कारण भ्रमको खेती गर्नेहरूलाई राम्रै काम मिलेको पनि छ । राम्रा काम गर्ने स्थानीय तहको प्रयासलाई केही आलोच्य र अदरूदर्शी काम गर्ने स्थानीय तहका कारण खप्की खेप्नुपरेको छ । बिना ठोस योजना विगतको भन्दा अस्वाभाविक करको दर वृद्धिले जनआक्रोश बढेको हो । आफ्नो जीविका धान्नका लागि कुखुरा, बाख्रा, गाई, भैंसी आदि घरपालुवा जनावर पाल्नेले समेत चर्को कर तिर्नुपर्ने र पुल तर्दा, साइकल चलाउँदा, जन्म मृत्यु दर्ता, गरिबीको प्रमाणपत्र लिँदा, हाँस कुखुराको अन्डामा गोटा गन्तीमा, बाटोमा मकै पोलेर, गिट्टी कुटेर दिनदिनै कमाएर बिहान बेलुकाको छाक टार्न विवश श्रमजीवी नागरिकलाई पनि करको नाममा शोषण गर्नु अमानवीय काम हो ।
कर व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त अयोग गठने गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकार राजस्व बाँडफाँडका विस्तृत आधार र ढाँचा तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु कर विवादको सार्थक निकासको बाटो हो । दोहोरो कर, अस्वाभाविक उच्च कर, एउटै शीर्षकमा पनि छिमेकी स्थानीय तहमा फरक–फरक कर दर, उठाइएको कर रकमको पारदर्शिता, खर्चको मितव्ययिताका साथै तीनै तहका सरकारबीचमा सहकार्य र समन्वयबाट कर व्यवस्थापनका दिगो उपायहरूको खोजी गरिनुपर्छ । जनताले आफ्नो श्रमबाट औकातअनुसार तिरेको करको पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा आम्दानी–खर्चको हिसाबकिताब राखेमा मात्र करदाता स्वःस्फूर्त कर तिर्न उत्साही हुने हेक्का जनउत्तरदायी सरकारले राख्नुपर्छ । अन्यथा कर अराजकताले पराकाष्ठा ननाघ्ला भन्न सकिन्न ।