रुद्रप्रसाद भट्टराई

पछिल्लो तथ्यांकले एसियामा दिगो विकासका लक्ष्यमा ७० प्रतिशतसम्म प्रगति भएको देखाएको छ । यद्यपि, लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती देखिएको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ । राष्ट्र संघका अनुसार एसियामा गरिबी निवारण ६५ प्रतिशत, खाद्य सुरक्षामा ७० प्रतिशत, स्वास्थ्य र राम्रो जीवनमा ७५ प्रतिशत, गुणस्तरीय शिक्षामा ६८ प्रतिशत, लैंगिक समानतामा ६० प्रतिशत, स्वच्छ पानी र स्वच्छतामा ७२ प्रतिशत, सस्तो र स्वच्छ ऊर्जामा ६५ प्रतिशत, उचित रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमा ६८ प्रतिशत, उद्योग, नवीनता र बुनियादी ढाँचामा ७० प्रतिशत र असमानता कम गर्नेमा ५८ प्रतिशत प्रगति भएको छ । त्यस्तै, सहरी विकासमा ६५ प्रतिशत, जिम्मेवार उपभोग र उत्पादनमा ६२ प्रतिशत, जलवायु कार्यमा ५५ प्रतिशत, जलजीवनमा ६० प्रतिशत, थलोजीवनमा ५८ प्रतिशत, शान्ति, न्याय र दृढ संस्थामा ५० प्रतिशत र लक्ष्यका लागि साझेदारीमा ६५ प्रतिशत प्रगति भएको हो ।

१२ औँ एसिया–प्रशान्त दिगो विकास सम्मेलनमा नेपालले स्वास्थ्य सेवा, लैंगिक समानता, रोजगारी, जलजीवन संरक्षण र साझेदारीमा प्रगति विवरण पेस गरेको थियो । तर, संक्रामक रोग, महिलाको नेतृत्वमा कम प्रतिनिधित्व र प्रदूषण नियन्त्रणजस्ता चुनौती अझै छन् । तैपनि, नेपालले दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) मा उल्लेखनीय कदम चालेको छ । २०१६ को ‘एसडिजी रोडम्याप’ अनुसार नेपालमा राष्ट्रिय गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या गरिबी २१.६ प्रतिशत थियो, जुन २०२० मा १६.७ प्रतिशतमा झर्‍यो । तर कोभिड, विपत्का घटना तथा अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिजन्य अवरोध र राष्ट्रिय गरिबीको रेखाको मापदण्डमा भएको परिवर्तनका कारणबाट नेपालमा अझै २० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको देखिएको छ । समग्रमा दिगो विकास लक्ष्य गरिबीको अन्त्यमा नेपालले करिब ५४.१ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, स्वच्छ पानीको पहुँचमा ३६.३ प्रतिशत मात्र प्रगति हासिल भएको अनुमान छ । जलवायु कार्यमा समग्रमा करिब ४३.४ प्रतिशत र लंैगिक समानतामा करिब ३८ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।

वर्तमान तथ्यांकसहित राष्ट्रिय योजना आयोगले भन्यो— दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि २११ खर्ब ६५ अर्ब लगानी आवश्यक छ । आयोगले दिगो विकास लक्ष्यः आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति, २०८१ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सन् २०२४ देखि २०३० सम्ममा वार्षिक औसत ३० खर्ब २३ अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने जनाएको हो । प्रतिवेदनमा दिगो विकास लक्ष्यमध्ये कुल लगानी आवश्यकताको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा लक्ष्य–९ को कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने उसले जनाएको छ । दिगो विकास लक्ष्य–९ उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ । यस क्षेत्रमा कुल लगानीको २४ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्ने जनाइएको छ ।

त्यसैगरी, लक्ष्य–७ अर्थात् स्वच्छ ऊर्जाका क्षेत्रमा कुल लगानीको १२ प्रतिशत र लक्ष्य–१ अर्थात् गरिबी अन्त्यका लागि ११ प्रतिशत लगानी चाहिने आयोगको अनुमान छ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि २०२४ देखि २०३० सम्म औसतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४५.४ प्रतिशत लगानी आवश्यक हुने अनुमान गरिएको छ । दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि लगानी आवश्यकता पूर्ति गर्न सार्वजनिक, निजी, सहकारी र घरपरिवार स्तरबाट वित्तीय स्रोत उपलब्ध हुने गरी रणनीति तयार पारिएको आयोगले जनाएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रबाट दिगो विकास लक्ष्यको कुल लागत आवश्यकतामध्ये ५७.५ प्रतिशत लगानी परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ । जसमा संघ सरकारको ७०, प्रदेशको ९ र स्थानीय सरकारका तर्फबाट २१ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्ने ठानिएको छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रबाट ३४–३५ प्रतिशत, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट ४.१८ प्रतिशत र घरपरिवार स्तरबाट ३.९५ प्रतिशत लगानी परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै, क्षेत्रगत नीति सुधार, दिगो विकास लक्ष्यको प्राथमिकीकरणका साथै स्रोत परिचालन सुधार, वैदेशिक सहायताको परिचालन, सार्वजनिक खर्चको लागत प्रभावकारिता अभिवृद्धि, प्रविधिमा सजिलो पहुँचलगायत रणनीतिक हस्तक्षेप आवश्यक देखिएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । आयोगले कोभिड– १९ महामारी, जनसांख्यिक परिवर्तन, बसाइँसराइ र सहरीकरण, बढ्दो असमानता, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दा, द्वन्द्वका प्रभावसहित प्रादेशिक सन्दर्भले समग्रमा मुलुकको दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि नीति तथा रणनीतिमा पुनरावलोकन र अद्यावधिक आवश्यक रहेको समेत बताएको छ ।

२० औँ शताब्दीको मध्यतिर जब दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्ति भयो, त्यसको बदलामा भताभुङ्ग भएको पृथ्वीलाई सुन्दर नगरी बनाउने भौतिक चाहनाले प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरियो । शक्ति सम्पन्न देशहरूले त्यही स्रोत–साधनबाट आधुनिक प्रविधिको विस्तारमा लागिपरे । यही क्रममा चेतना गुमाएको मानवले वातावरणमाथि अत्यधिक शोषण गर्न पुग्यो । त्यसको परिणामस्वरूप सन् १९४८ मा अमेरिकाले वायु प्रदूषणको प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव भोग्नुपर्‍यो । सन् १९६२ मा राकल लुइस कार्सनले साइलेन्ट स्प्रिङ अर्थात् शान्त ऋतु नामक पुस्तक सार्वजनिक गरिन् ।

यस पुस्तकले बिग्रँदो वातावरणको अवस्था साथै जल, जमिन, हावाको प्रदूषणले दिएको चुनौतीलाई सन्देशस्वरूप प्रकाशित गरिएको थियो । यसले थोरै भए पनि वातावरणप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन सफल रह्यो । त्यसपछि एउटै मात्र पृथ्वी संरक्षण गरौँ र बाँचौँ भन्ने अवधारणा व्यापक बनेर गयो । निरन्तरका बहस र सम्मेलन, पछिल्लो कोप–२९ सम्म भएको दिगो विकासको प्रयास, कोप सम्मेलनहरूमा कैयौँ महत्वपूर्ण सम्झौता र प्रोटोकलहरू पारित भएका छन् । कोप–२९ ले जलवायु वित्त, कार्बन बजार, अनुकूलन र लैङ्गिक समानताको क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्दै विश्वव्यापी जलवायु कार्यलाई एकीकृत गर्न केन्द्रित थियो ।

जलवायु परिवर्तन अहिलेको अवस्थामा संसारले सामना गरिरहेको सबैभन्दा ठूला चुनौतीहरूमध्ये एक हो । औद्योगीकरणको चरम विस्तार, इन्धनको अत्यधिक प्रयोग र कृषि प्रणालीमा परिवर्तनजस्ता कारण पृथ्वीको तापक्रम हरेक वर्ष वृद्धि हुँदै आएको छ । नेपालका लागि जलवायु परिवर्तन एउटा ठूलो चुनौती बनेको छ, विशेष गरी हिमाली र पहाडी भूभागको देश भएकाले यहाँका समुदायले जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरू झन्–झन् प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गरिरहेका छन् । हिउँ पग्लने दर बढ्दै जानु, बाढीपहिरोको जोखिम बढ्नु, जलस्रोत घट्नु र कृषि उत्पादनमा गिरावट आउनुजस्ता समस्याले स्थानीय जनजीवनलाई गम्भीर असर पारिरहेको छ । नेपालले कोप सम्मेलनहरूमा लामो समयदेखिको सक्रिय उपस्थिति र प्रतिबद्धता देखाए तापनि धरातलमा ठोस उपलब्धि हासिल गरेको भने देखिँदैन ।

दिगो विकासले बोकेका जैविक विविधताको संरक्षण, समाजको दिगोपन, मानवीय स्रोतको विकास, जनसंख्या नियन्त्रण, वहन क्षमतामा आधारित विकास, जनसहभागिता, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणजस्ता सिद्धान्तहरूलाई अक्षरशः पालना गर्न सके भावी पिँढीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी सहजै गर्न सकिन्छ । हामीले खोज्दै र भन्दै आएको दिगो विकास पनि यही हो । यसबाट अहिलेसम्म प्राप्त गरेका पक्षहरूलाई संस्थागत गर्दै वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित महासन्धि एवम् सन्धिहरूको कार्यान्वयन भई राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रमले निर्दिष्ट गरेबमोजिमका क्षेत्रहरूमा अनुकूलन कार्यक्रमहरू लागू भएको हुने, ध्वनि, वायु तथा जल प्रदूषणजस्ता क्षेत्रमा मापदण्ड कार्यान्वयन हुनुका साथै हानिकारक दीर्घायु रसायनहरूको व्यवस्थापन हुनेछ भनी राखेको योजनाको उपलब्धिलाई प्राप्त गर्न गाह्रो नपर्ने निश्चित छ । बस्, खर्चको अभावमा यी कुरा कति सम्भव छन् ? हामीलाई ढुंगा चपाउनुजस्तै बनेको छ ।

विश्व आज जलवायु परिवर्तनदेखि आर्थिक अस्थिरतासम्मका चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । यस्ता जटिल र बहुआयामिक समस्याबीच नेपाल पनि विश्वव्यापी पहल र राष्ट्रिय आकांक्षाहरूको संकटमय परिदृश्यमा अगाडि बढिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । यस सन्दर्भमा ‘भविष्यका लागि सम्झौता’ भन्ने अवधारणाले दिगो विकासका लागि बहुपक्षीय दृष्टिकोणको आवश्यकतालाई विशेष जोड दिएको छ । नेपालले १६ औँ आवधिक योजनामा विकास तथा समृद्धिका लागि सबै सरोकारवालाहरूको भूमिकालाई महत्व दिँदै दिगो, समावेशी र उत्तरदायी विकासको मार्ग अवलम्बन गर्ने अठोट लिएको छ । यो दृष्टिकोणले समग्र विकास प्रक्रियामा सहभागिता र साझेदारीलाई प्राथमिकता दिँदै जनमुखी र न्यायपूर्ण विकासको आधार तयार गर्नमा सघाउ पुगेको छ । यद्यपि, यस्ता महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू हासिल गर्न विगतका अभ्यासहरूबाट सिकेर, खण्डीकृत र तजबिजी शैलीको अन्त्य गर्दै पारदर्शी, ढाँचाबद्ध र जवाफदेही योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा नेपालले ध्यान दिनु आवश्यक छ । रणनीतिक सोच, सहकार्य र कार्यान्वयन क्षमताको सुदृढीकरण अबको आवश्यकता हो । संघीय सरकारले नीति निर्माण र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नवीनता, लगानी र साझेदारीको माध्यमबाट विशेषतः डिजिटल प्रविधि, हरित प्रविधि तथा पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई आत्मसात् गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य र विश्वासको वातावरण सृजना गरी साझा हितमा काम गर्न सकिन्छ । नागरिक समाजका संगठनहरूले नीति वकालत, समुदायस्तरमा जनचेतना अभिवृद्धि, सामाजिक समावेशिता तथा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न उल्लेखनीय भूमिका खेल्छन् । उनीहरू नीति निर्माता र नागरिकबीचको सेतुका रूपमा क्रियाशील रहन सक्छन् । शिक्षाविद् र अनुसन्धान संस्था तथा थिंक ट्यांकहरूले प्रमाणमा आधारित सुझाव, विश्लेषण तथा ज्ञान उत्पादन गरी नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छन् । त्यसका लागि अध्ययन संयन्त्र, डेटा प्रणाली र अनुसन्धान क्षमताको सुदृढीकरण आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूले प्राविधिक सहयोग, वित्तपोषण तथा समन्वित समर्थनमार्फत नेपाललाई आवश्यक स्रोत, ज्ञान र प्रविधिको अभाव पूर्तिमा सघाउन सक्छन् । यस्ता सहकार्यहरूले नेपाललाई दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा थप गति दिन सक्छन् ।

‘भविष्यका लागि सम्झौता’ को अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको युवाको सक्रिय सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नु हो । उनीहरूको सशक्तीकरण र सृजनशीलतालाई नीतिमा समेट्न सके भविष्यउन्मुख र नवप्रवर्तनशील विकास सम्भव हुन्छ । चुनौतीबीच परिवर्तनका अवसरहरू पनि प्रशस्त छन् । नेपालको समृद्ध जैविक विविधता, सांस्कृतिक सम्पदा र नेपाली जनताको सामाजिक सौहार्दता, साथसाथै संघीय शासन प्रणालीले दिएको अवसरको भरपुर उपयोग गरेर सृजनात्मक साझेदारी र रणनीतिक प्राथमिकताहरू तय गर्न सकिन्छ । नेपालले दीर्घकालीन दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई सम्बोधन गर्दै तत्काल तथा मध्यमकालीन विकास आवश्यकताहरू समाधान गर्नुका साथै स्थानीय सन्दर्भहरूको गहिरो मूल्यांकन गर्दै विश्वव्यापी प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्राप्त र सञ्चित लाभहरूको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्दै आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतहरूलाई परिणाममुखी ढंगले परिचालन गर्नु वर्तमानको आवश्यकता हो । यस्ता उपायहरूले मात्र समावेशी, सन्तुलित र दिगो विकास सम्भव हुन सक्छ । यहाँ खर्चको मात्र कुरा होइन, समग्र शून्यतामा नजर घुमाउनु जरुरी देखिन्छ, हाम्रो दिगो विकासमा अवस्था यही नै हो । कारोबारमा प्रकाशित छ ।