दैलेखः दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिकाले कोभिड– १९ महामारी फैलिएको अवधिमा पढाइलाई निरन्तरता दिन कक्षा ४ देखि माथिका विद्यार्थीलाई ३१ लाख ८१ हजारबराबरको सिमकार्ड किन्यो । लेखापरीक्षण गर्दा गाउँपालिकाले ती सिम न विद्यार्थीलाई वितरण गर्‍यो, न अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको भेटियो । बुधबार सार्वजनिक भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले कार्यक्रममा अनियमितता भएको ठहर गर्दै उक्त रकम सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्न गाउँपालिकालाई निर्देशन दिएको छ ।

दैलेखकै महाबु गाउँपालिकाले पनि सीयूजी सिम कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकाविपरीत सिम खरिदमा अनियमितता गरेको खुलेको छ । यस कार्यक्रमका लागि महाबुका २७ विद्यालयलाई १६ लाख ४४ हजार निकासा गरेको थियो । महालेखाले यसरी निकासा दिएको रकमबाट सीयूजी सिम खरिद गरी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको नदेखिएकाले महाबुलाई पनि उक्त रकम सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।

महालेखाले त्रुटि औँल्याएका यी दुई उदाहरण मात्र हुन् । कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा स्थानीय तहले आफूखुसी बजेट खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको ५९औँ वार्षिक  प्रतिवेदनअनुसार देशकै अनावश्यक खर्च गर्ने प्रदेशमा कर्णाली दोस्रो नम्बरमा परेको छ ।

पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजना कार्यालय, दैलेखले दैलेख खण्डको कालोपत्रे सडक निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायीले पेस गरेको १४औँ रनिङ बिलसम्म मूल्य समायोजनसमेत ३५ करोड ५७ हजार भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो । तर, कार्यालयले ठेक्का लगतअनुसार सो बिलमा ३१ लाख ६० हजार बढी भुक्तानी गरेको छ ।

कार्यालयले विभिन्न ५ ठेक्काको निर्माण व्यवसायीलाई रनिङ बिल भुक्तानी गर्दा ठेक्कामा न्यूनतम कट्टी गर्नुपर्ने पेश्की रकम कट्टी नगरी भुक्तानी गरेको छ । छायाँनाथ रारा नगरपालिका मुगुले उपभोक्तामार्फत सडक निर्माण कार्य गराउँदा मेसिन प्रयोग गरेर मानिसबाट काम गरेको देखाई ५३ लाख २५ हजार बढी भुक्तानी गरेको छ । बढी भुक्तानी दिएको रकम सम्बन्धित समितिबाट असुल गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

यस्तै, सोरू गाउँपालिका मुगुले सोरुकोट बृहत् खानेपानी आयोजना उपभोक्ता समितिलाई ७ हजार ४५२ घनमिटर पाइपलाइन खन्ने र पुर्ने कार्यमा खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयले गरेको कार्यमा दोहोरो हुनेगरी डोर हाजिरका आधारमा ४३ लाख १६ हजार भुक्तानी दिएको छ ।

मुगुकै खत्याड गाउँपालिकाले नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयमाथि खर्कको भवन निर्माणमा कामै पूरा नभएको अवस्थामा २० लाख ७२ हजारभन्दा बढी भुक्तानी गरेको छ । जगदुल्ला गाउँपालिका डोल्पाले खाद्यान्न उपलब्ध गराउन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई २८ लाख ५ हजार भुक्तानी दिएकोमा उक्त संस्थानले आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा पनि खाद्यान्न ढुवानी गरी वितरण गरेको छैन ।

त्यसैगरी सोरू गाउँपालिका, मुगुले एक ठेकेदारलाई चामल आपूर्ति गरेबापत खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत ७५ लाख ८२ हजार भुक्तानी गरेको छ । सोरुले आपूर्ति परिमाण र दर उल्लेख नगरी भुक्तानी दिएको छ । अदानचुली गाउँपालिका हुम्लाले ७ सडक योजनामा कम भरपाई राखी श्रमिकलाई भुक्तानी गरेको सम्बन्धमा छानबिन गरी भर्पाईबेगर भुक्तानी गरेको ४५ लाख ४६ हजार असुल गरी सञ्चित कोषमा दाखिला महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै, दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाले वडा नं. ८ मा खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय दैलेखको सहकार्यमा निर्माण हुने भनिएको साटा लिफ्टिङ खानेपानी योजनाको रकम भुक्तानीमा पनि अनियमितता भएको छ ।

नगरपालिकाले जीआई पाइप खरिद गर्न एक निर्माण व्यवसायीसँग ४९ लाख ६७ हजारको सम्झौता गरेको थियो । निर्माण कार्यका लागि ८० एमएमको २ हजार २९० मिटर र १०० एमएमको १ हजार ४०० मिटर जीआई पाइप खरिदको ठेक्का बिल तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी ४३ लाख ९५ हजार भुक्तानी गरिएको थियो । तर, आयोजनाको स्थलगत अवलोकनले त्यसो नभएको देखिएपछि भुक्तानीमा संलग्नलाई जिम्मेवार बनाई ब्याजसहित उक्त रकम असुल गर्न महालेखाले नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै, डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकाले पनि बिल भर्पाईबेगर ५४ लाख ९२ हजार खर्च गरेको छ ।

यस्तै, सल्यानको बागचौर नगरपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको योजनामा डोर हाजिर, बिल, बीजक, नापी तथा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन संलग्न गरी ७८ योजनाका १ हजार ८० श्रमिकको ज्यालाबापतको ५ करोड ४३ लाख ४८ हजार रकम बैंक खाता खोलिनसकेको कारण देखाउँदै रोजगार संयोजकको व्यक्तिगत बचत खातामा रकम जम्मा भएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ मा ज्याला रकम बैङ्क मजदुरको खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । निर्देशिकाविपरीत भुक्तानी भएपछि वितरण हुन बाँकी रकम फिर्ता गरी सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न महालेखाले नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ ।

आर्थिक नीति संशोधन नभएसम्म अनियमितता हटाउन मुस्किल छः नगरप्रमुख भण्डारी

बेरुजु र अनियमितताका सम्बन्धमा पञ्चपुरी नगरपालिकाका नगरप्रमुख लालवीर भण्डारी स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएको अधिकारको उच्चतम प्रयोग गर्दै पारदर्शी भएर काम गर्न सके मात्र यो समस्या हल हुने बताउछन् ।

स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकारहरूको अधिनमा रही काम गर्दा बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र भुक्तानीमा आर्थिक ऐन एकदमै झन्झटिलो भएकाले पनि अनियमितता बढेको उनको भनाइ छ । विद्यमान आर्थिक ऐन संशोधन नगरेसम्म भुक्तानी पक्रियालाई पारदर्शी र अनियमितता हटाउन नसकिने उनको तर्क छ ।

उपभोक्ताले समयमै काम नगरी योजनाको भुक्तानी असारमा लिन आउने परिपाटीले पनि बेरुजु बढाएको भण्डारी बताउँछन् । ‘असारमा आएर हतारहतार भुक्तानी दिदा बेरुजु त बढेकै छ, कामै नगरी कागजी प्रक्रिया मिलाएर भुक्तानी लिन आउनेहरूका कारण यो स्थिति आएको हो,’ उनले भने ।

स्थानीय तहले विभिन्न पदहरूमा भर्ना गरेका कर्मचारीका कारण पनि बेरुजु बढेको भण्डारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कर्मचारीलाई तलब खुवान स्थानीय तहसँग कुनै स्रोत हुँदैन उनीहरूलाई विकासे बजेटबाट तलब खुवानुपर्ने बाध्ययताले बेरुजु बढेको हो ।’

कर्मचारीको लापरवाही, जनप्रतिनिधिलाई अनावश्यक दबाबका कारण पनि स्थानीय तहमा अनियमितता बढेको भण्डारीको निष्कर्ष छ ।