काठमाडौँ : प्रदेशसभाका महिला सांसद्हरूले सदनमा राखेका आफ्ना कुराको सुनुवाइ नहुने गरेको गुनासो गरेका छन् । राष्ट्रिय आदिवासी महिला मञ्चको आयोजनामा सुरु भएको प्रदेशसभाका महिला सांसद्हरूको क्षमता विकास सम्बन्धी भर्चुअल अन्तरक्रियामा सांसद्हरूले त्यस्तो बताएका हुन् ।
विषयगत र व्यवहारिक माध्यमबाट प्रदेशसभाका महिला सांसद्हरूको ज्ञान र सीप अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले शुक्रबारदेखि आयोजना गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रम कात्तिक १६ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । शनिबार कार्यक्रमलाई सहजिरकण गर्दै डा. कुन्साङ लामाले ‘आत्मा निगरानी र आत्मा मूल्यांकन’ विषयमा महिला सांसद्हरूलाई प्रशीक्षण दिएका थिए ।
प्रशीक्षक लामाले संसद्को छलफलमा सहभागी हुँदा, विधेयकहरूका विषयमा आफ्ना धारणा राख्दा कसरी प्रस्तुत हुने ? विषयवस्तु अनुसार सामूहिक रुपमा धारणा बनाएर पनि प्रस्तुती राख्नसकिने बताएका थिए ।
छलफलमा सहभागी हुँदै प्रदेशसभाका महिला सांसद्हरूले महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडिएको वर्गका विषय निरन्तर उठान गर्दै आए पनि त्यसको कार्यान्वय हुन समस्या रहेको औंल्याए ।
कर्णाली प्रदेश सांसद् मिना सिंह रखालले राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गरेर सांसद् भएको हुनाले पार्टीको ह्वीपअनुसार जानुपर्ने र आदिवासी जनजाति, दलितका मुद्दाहरू उठाउन समस्या भएको गुनासो गरिन् । ‘दलले नै हामीलाई सांसद् बनाएको हो । दलले नै टिकट दिएर सांसद् बनाएका कारण दलको कुरा मान्नुपर्ने बाध्यता छ’, उनले भनिन्, ‘तर पनि हामीले हाम्रा विषय उठाउँदैआएका छौँ । विषयगत समितिमा पनि मुद्दा उठाएका छौँ । तर दलको विरुद्धमा गएर काम गर्न हामीलाई गाह्रो छ ।’
प्रदेश २ का सांसद् शोभा लामाले पार्टीविरुद्ध गएर बोल्न, विषयहरू उठान गर्दा कारबाहीमा परिने त्रासका कारण पनि आदिवासी जनजाति, दलित, महिलाका विषय कम उठ्ने गरेको बताइन् । ‘पार्टीको ह्वीपभन्दा बाहिर जाँदा पार्टीको कारबाहीमा पर्ने समस्या हुन्छ । त्यसकारण यो हाम्रो बाध्यता छ । तर हामी आफ्नो विषय उठाउन छाड्दैनौँ’, सांसद् लामाले भनिन्, ‘कहिलेकाँही अध्ययन गर्ने दस्तावेज छिटो आउँदैन । जुन दिन आयो सोही दिन बोल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । त्यसो अवस्थामा अध्ययन गर्न पनि पाइँदैन र बोल्न समस्या हुन्छ ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसद् मालामती रानाले महिला सांसद्हरूले सदनमा जति बोले पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुने भन्दै समानुपातिक सांसद्लाई सरकारबाटै विभेद हुने बताइन् । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सांसद् आशा स्वर्णकारले महिला सांसद्हरूले विधेयकहरूमा संशोधन हाल्ने, विषयगत छलफलमा सहभागी हुने क्रम कम रहेको बताएकी थिइन् ।
उनले लुम्बिनी प्रदेशले दलित विधेयक ल्याउन पहलकदमी गरिरहेको समेत बताएकी थिइन् । ‘हामी लुम्बिनीमा दलित विधेयक ल्याउनुपर्छ भनेर लागेका छौँ । त्यसमा गृहकार्य गरिरहेका छौँ । तर महिला सांसद्हरूले विधेयकमा संशोधन हाल्ने । विषयगत समितिका छलफलमा भाग लिने क्रममा कमी छ’, सांसद् स्वर्णकारले बताइन् ।
यस्तै प्रदेश २ सांसद् करिमा बेगमले पार्टीको चाहनाअनुसार मात्रै छलफलमा भाग लिने अवस्था रहेकाले आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यकका मुद्दा ओझेलमा पर्ने गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामीले पार्टीले चाहे मात्रै छलफलमा भाग लिन सक्छौँ । सरकारले पनि बजेटमा विभेद् गरेको छ । समानुपातिकलाई धेरै विभेद गरिएको छ ।’
खुल्ला प्रेस । १४ कार्तिक २०७८, आईतवार ०७:५४