सुर्खेत ः
कुनै समय साविकको भेरी र कर्णाली अञ्चलका जिल्लाहरूमा लटरम्म रैथाने बालीहरू फल्थे । यस्ता बालीको उत्पादन धेरै हुन्थ्यो । कृषकको आकर्षण पनि उत्तिकै थियो । पछिल्लो समय ती बालीहरू कमै मात्र उत्पादन हुन्छन् । कर्णाली प्रदेशमा अधिकांश रैथाने बाली लोपोन्मुख अवस्थामा छन् । परम्परागत बालीप्रतिको घट्दो आकर्षणले कतिपय लोप भइसकेका छन् । कृषकहरूले पुराना बाली लगाउन छोडेका हुन् । कृषककै अरुचिका कारण खाद्य सुरक्षा र पोषणका दृष्टिले महŒवपूर्ण मानिने बालीको संरक्षण हुन नसकेको हो ।
कर्णालीका सात जिल्लामा अहिले रैथाने बाली संरक्षणको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यी जिल्लाहरूमा संघीय सरकारको विशेष अनुदानबाट १५ लाख विनियोजन गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले बताए । उनका अनुसार प्रदेशका सुर्खेत, सल्यान र रूकुम–पश्चिममा यो कार्यक्रम छैन । अन्य सात जिल्लामा विशेष अनुदानमार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ । कृषकको मागका आधारमा कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वय गर्ने गरिएको अधिकारीले जनाए ।
पुराना बाली जोगाउन प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले पनि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तर, त्यस्ता कार्यक्रम भने प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । कर्णाली प्रदेशमा राम्रो उत्पादन हुने फापर, जौं, आलु, चिनो, उवा, कागुनो, कोदो, मकै, कालो र रातो मार्सी धान, सिमी, गहत र मास लगायतका अन्नबालीको उत्पादनमा बर्सेनि कमी आउँदै गएको छ । परम्परागत बालीबाट उत्पादन न्यून हुन थालेपछि भोकमरीको समस्या समेत बढ्दो छ । कृषकले रैथाने बाली लगाउन छोड्दा उत्पादनमा कमी हुँदै परनिर्भरता बढेको कृषि क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । कर्णालीका ६ जिल्ला खाद्यान्नमा परनिर्भर छन् ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय दैलेखले केही वर्षयता त्यहाँ उत्पादन हुने रैथाने बालीको बिउ संकलन गर्दै आएको छ । पुराना बाली प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले जिल्लाभर यस्तो कार्यक्रम सुरू गरिएको हो । दैलेखमा उत्पादन हुने कोदो, मकै, धान, गहुँ, जौँलगायतका बालीहरूको बिउ संकलन गरिँदै आएको छ । कार्यालय प्रमुख नरेन्द्र थापाले स्थानीय बालीमा कृषकको आकर्षण घटेपछि उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको बताए । ‘जिल्लाभर उत्पादन हुने रैथाने बालीको बिउ संकलन गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘१० देखि १२ रोपनी जग्गामा रैथाने बाली उत्पादनकर्तालाई प्रोत्साहन गरिने छ ।’ त्यस्तै, कृषि विकास कार्यालय जुम्लामा पनि स्थानीय बालीको संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् । प्रोत्साहनमुलक कार्यक्रमको सकारात्मक प्रभावका कारण गत वर्षभन्दा यो वर्ष रैथाने बालीको उत्पादन राम्रै भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कृषि विज्ञहरूका अनुसार रैथाने बाली लोप हुने अवस्थामा पुग्नुको मुख्य कारण त्यस्ता अन्नबालीको महŒव नबुझ्नु नै हो । चेतनाको अभावका कारणले धेरै कृषकहरूले यी बाली लगाउन छोडेको कृषि विकास निर्देशनालयका अर्गानिक प्रवद्र्धन फोकल पर्सन प्रकाश थापा बताउँछन् । उनका अनुसार पछिल्लो समय यससम्बन्धी कार्यक्रम बनाउन थालिएपछि कृषकले पनि चासो दिने गरेका छन् । अहिले केही कृषकले रैथाने बालीको महŒव बुुझ्न थालेसँगै संरक्षणमा टेवा पुगेको उनले जनाए । निर्देशनालयका अनुसार कतिपय जिल्लामा अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा स्थानीय बालीको उत्पादन बढेको देखिएको छ । रैथाने बाली र प्राङ्गारिक कृषि वस्तुको उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न क्षमता अभिमूखिकरण लगायतका कार्यक्रम गर्ने गरिएको छ । कृषकलाई गोष्ठी, तालिम तथा उनीहरूको प्रोफाइल तयार गर्ने, लेबलिङ र प्याकेजिङ्ग गरेर बिक्री गर्ने कृषकलाई ५० हजारदेखि एक लाखसम्मको अनुदान दिने लगायतका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । यस्तै, रैथाने बालीको संकलन गरेर बिक्री गर्ने व्यवसायीलाई पाँच लाखसम्मको अनुदान दिने गरिएको छ ।
सरकारले बाली संरक्षका लागि विभिन्न कार्यक्रम लागू गरेपनि कृषकको रूचि भने अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न सकेको छैन । स्थानीय स्तरमा बालीको महत्व, सम्भावना र जानकारीको अभावले कृषकको आर्कषण र उत्पादन दुवै घट्दो देखिन्छ । उत्पादन थोरै भए पनि परम्परागत अन्नबालीको बजार माग बढ्दो छ । कर्णालीको सिमी र मार्सी चामलको माग स्वदेशमा मात्र नभइ विदेशमा पनि उस्तै छ । यहाँ उत्पादित अर्गानिक कृषि वस्तुको माग झनै बढिरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । कर्णाली भित्रिने हरेक आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले समेत स्थानीय अन्नबालीबाट बनेका खाना मन पराउने गरेका छन् ।
पछिल्लो समय कृषकहरूले परम्परागत अन्नबाली उत्पादनमा जोड नदिँदा ग्रामीण भेकका धेरै स्थानमा जमिन बाँझै रहने गरेका छन् । खेती गर्नभन्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको संख्या अधिक छन् । युवा जनशक्तिलाई कृषि पेसामा आबद्ध गराउने आवश्यक नीति र कार्यक्रमको अभावमा परम्परागत खेती लोप हुँदै गएको हो । स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने अन्नबालीको संरक्षण, विकास र उत्पादनतर्फ ध्यान नजाँदा कर्णालीको अर्थतन्त्र समेत परनिर्भर बनेको छ । साझा बिसौनीमा समाचार छ ।
खुल्ला प्रेस । १० कार्तिक २०७८, बुधबार १४:३९